कर्मचारी वृत्तमा निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको निजामती अध्यादेशको च्याप्टर क्लोज (अध्याय बन्द) भएको छ।

यसअघिसम्म कर्मचारी वृत्तमा निजामती अध्यादेश आज आउँछ कि भोलि आउँछ भन्दै त्रास सिर्जना भएको थियो। यही त्रासका बिचमा साउनयता साढे ६०० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामासमेत दिइसकेका छन्।

राजीनामा दिनेमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि छन्। निजामती विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई पनि पेन्सन दिन सेवावधिमा ३० वर्ष मात्रै कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा गरेका थिए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार केही समयका लागि निजामती अध्यादेशको अध्याय बन्द भएको छ। ‘अब आउने संसद् अधिवेशनमा निजामती विधेयक टेबुल हुन्छ। त्यसपछि अन्य विधेयकसरह निजामती विधेयक पनि ऐन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ,’ ती कर्मचारीले भने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको बताउँदै अध्यादेशका रूपमा नआउने प्रस्ट पारिन्।

मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले निजामती विधेयक ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले निजामती विधेयक अध्यादेशका रूपमा ल्याउँदा माथिल्लो तहका धेरै पद रिक्त हुने देखिएकाले नियमित प्रक्रियामा जान थालेको बताए।

 ‘निजामती विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी भएकै थियो तर विधेयकमा राखिएको ५५–३० को प्रावधान लागु गर्दा वर्तमान मुख्यसचिवसहित प्रायः सचिव अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्,’ उनले भने, ‘तीन/चार जना सचिव मात्र अवकाशमा जाने छैनन्।

यसैगरी महत्त्वपूर्ण विभागका महानिर्देशकसहित आधाभन्दा बढी सहसचिव अवकाशमा जाने छन्। यसबाट माथिल्लो पदमा ठुलो रिक्तता उत्पन्न हुने छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वर्तमान मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसँग प्रभावित छन्।  ‘प्रधानमन्त्रीज्यू वर्तमान मुख्यसचिवलाई कम्तीमा ६ महिना काम गर्न दिऔं भन्ने पक्षमा हुनुुहुन्छ। त्यसकारण पनि अध्यादेश नआएको हुन सक्छ,’ उनले भने।

अध्यादेश आएको भए मुख्यसचिव कार्की पनि अवकाशमा जान्थे। राष्ट्रपतिबाट मंगलबार भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका छन्।

सरकारले यही असोज १६ गते संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा लगेको छ।