बाराको निजगढमा निर्माणधिन विमानस्थलको सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्न सर्वोच्चबाट आदेश भएसँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्य अन्योल बन्न पुगेको हो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न मात्र भनेन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए अर्को विकल्प खोज्न समेत परमादेश जारी गरेको छ । यसले अब निजगढमा कुनै अर्को विमानस्थल नबन्ने निश्चित भएको छ । तर, सोही विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म करिब सवा अर्ब (१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको बताईएकाे छ ।
सर्वोच्चको बिहीबारको एक आदेशले अहिलेसम्मका यी सबै लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।
प्रतिक्रिया