१-कृर्षि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,
२- लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन,
३=सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,
४-गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
५-डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन,
६-वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन,
७-मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,
८-वित्तीय क्षेत्र सुधार
९-वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, ११-सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार ।
प्रतिक्रिया