द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी प्रदेश सदस्य जानकी देवी जोशी नेतृत्वमा दन्द्ध पिडित महिलाहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।

शुक्रवार कञ्चनपुर का  द्वन्द्व पीडित हरूले संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकका त्रुटि हरू सच्याउन कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे ।

संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्याय कानून संशोधन विधेयकका त्रुटीहरु सच्याउन पिडित महिलाहरुकाे अपिल सुझाव पेश गरेका छन ।

द्वन्दकाे समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले दोस्रो पटक मिति २०७९ चैत्र ३ गते संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा कतिपय व्यवस्थाहरूमा गम्भीर त्रुटीहरु रहेको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउदै उक्त बुदाहरु सच्याई विधेयक पारित गर्न यहाँहरु माग गरेका हुन ।

गत संसद अधिवेशनमा पेश गरिएको विवादास्पद बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने आयोगको पदावधि एक वर्ष बाट दुई वर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद छ महिनाबाट एक वर्ष हुनेगरी बनाइएको अन्य त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु हुबहु राखी चालू संसद अधिवेशनमा पेश गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको साझा चाैतारि सदस्य जानकि देवि जाेशीले बताईन ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीतालगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीव्र गतिमा अगाडी बढनेमा यहाँहरुको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहेकाे ।

विशेषतः यस विधेयकमा गरिएको मानवअधिकारको उल्लंघन' र 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनि गरिएको बर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अगभग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरित गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुनेगरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीर तथा सिद्धान्त विपरित रहेको अवगत गराउंदछौ बिज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
जानकि देवि जाेशी समेत हिरा भण्डारी,चन्द्र खडायत, देवकी नाथ,राधा देवि पन्त, मिरा धामी,भगवती सिंह, बिष्ना पन्त, मिना फर्सवान, खगेश्वरी कार्की, रुकमणी भट्ट, किरन पन्त लगायत को उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
यस्ताे छ संसाेधन गर्न माग गरिएकाे चार महले सुझाव ।