सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले विश्वासकाे मत पाईसकेका बखत विश्वासकाे मत दिने ठुला दल सहित मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरि  सरकार चलाउनु पर्ने बेलामा  धेरै चासो आफू निकटकालाई जिम्मेवारी दिनमा ब्यस्त देखिएकाे छ ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना भइसकेको छ । तर, अहिले सम्म मुख्यमन्त्री बाहेक २ मन्त्रालयमा मन्त्री रहेका छन  बाकि सबै मन्मत्रालय खाली छन । मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिनु पर्ने बेला उनी महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नियुक्तिमा केन्द्रित भएका छन् । केही दिन पहिले प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा चन्द्र बहादुर आलेलाई नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री सोडारीले त्यस लगत्तै नीति तथा योजना आयोगमा गणेश विकेलाई जिम्मेवारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नियुक्त पाउनेमा सबै भन्दा धेरै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट भएका छन् । पछिल्लो पटक शाही र विके नियुक्त हुँदा त्यस अघि नै प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपक बहादुर सिंह, प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा युवराज कुवर, खप्तड पर्यटन विकास समितिको उपाध्यक्षमा हर्क बहादुर सिंह  र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दिपिका भट्टले जिम्मेवारी पाइसकेकी छन् ।
सोडारीले मुख्य न्यायाधिवक्ता र नीति तथा योजना आयोगमा नियुक्त गर्दा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको माओवादि संसदिय दलका नेता मान बहादुर  धामीले सुनाए ।
‘हामीलाई कुनै जानकारी छैन । हामीसँग छलफल र परामर्श पनि गर्नु भएको छैन ’ उनले भने ‘माओवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा छ महत्त्वपूर्ण नियुक्ति वा निर्णयमा सल्लाह गर्नु पर्छ । तर, उहाँले त्यस्तो गर्नु भएको छैन । ’
वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले ज्येष्ठ ३ गते विश्वासको मत पाएका थिए।  त्यसपछि छलफल गरेर मात्रै महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले त्यसैलाई छलफल विना नै अगाडी बढाएको धामीले आरोप लगाए ।
यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले परामर्श र छलफल नगरेरै भटाभट राजनैतिक नियुक्तिलाई अगाडी बढाइरहेको आरोप लगाएको छ ।‘हामी त सरकारमा भएका छैनौँ तर सत्ता साझेदार त हौ नि राजनैतिक नियुक्तिहरू गर्दा हामी लगायतका दलहरूसँग छलफल नगर्ने यो राम्रो होइन’ संसददिय दलका नेता राजेन्द्र रावलले भने ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले गरेका दुबै नियुक्तिमा
‘हामी त सरकारमा भएका छैनौँ तर सत्ता साझेदार त हौ नि राजनैतिक नियुक्तिहरू गर्दा हामी लगायतका दलहरूसँग छलफल नगर्ने यो राम्रो होइन’ रावलले भने ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले गरेका दुबै नियुक्तिमा
यहाँका दुबै ठुला दल रुष्ट भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको एकल अधिकार भए पनि यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक रहेको दुबै दलका संसदीय दलका नेता बताउँछ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी सुरुबाटै सरकारमा भएको हुँदा केही पहिले र केही अहिले उक्त पार्टी निकटका व्यक्तिहरूले राजनैतिक नियुक्ति पाएका छन् । तर, एमाले र माओवादी निकटका व्यक्तिहरूले भने अहिले राजनैतिक नियुक्ति नभएको गुनासो आएको छ ।