नेपालको राजनीतिमा सधैंजसो नयाँ तरंग ल्याउने व्यक्तित्वका रुपमा चिनिएका रबि लामिछाने हाल पुनः चर्चाको केन्द्रमा छन्। यसपटक पत्रकारिता हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति र वर्तमान संघीय सांसद रबि लामिछाने कानुनी विवादमा परेपछि जनस्तरबाट उनलाई छुटाउनका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको छ। सो अभियानको औचित्य, प्रभाव, र नैतिक तथा कानुनी पक्षमाथि व्यापक बहस छ। यस लेखमा सो हस्ताक्षर अभियानको पक्ष र विपक्ष दुबैलाई प्रष्ट रूपमा विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिएको छ।

रबि लामिछाने विवादको पृष्ठभूमि

रबि लामिछाने लामो समयसम्म पत्रकारितामा क्रियाशील रहे। उनले "Sidha Kura Janata Sanga" कार्यक्रममार्फत जनताको मुद्दालाई साहसी ढंगले उठाउँदै लोकप्रियता कमाए। पछि उनले राजनीतिमा प्रवेश गरी २०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवन-२ बाट रेकर्ड मत ल्याएर सांसदमा विजयी भए।

तर २०८१ सालमा विभिन्न आरोपहरू लागे:

नागरिकता सम्बन्धी विवाद (पहिले पनि सर्वोच्च अदालतले सांसद पद र नागरिकता खारेज गरिसकेको थियो),

अर्थसम्बन्धी अपारदर्शी क्रियाकलाप,

मिडिया प्रभाव प्रयोग गरेर न्यायमा प्रभाव पार्ने प्रयास इत्यादि।

अहिलेको विवाद भने मुख्यतः एक अनुसन्धानको सन्दर्भमा विशेष अदालतको आदेशपछि भएको पक्राउसँग सम्बन्धित छ। यसै सन्दर्भमा जनस्तरबाट उनलाई 'राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंगले फसाइएको' भन्दै रिहाइको मागमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको हो।

हस्ताक्षर अभियानको उद्देश्य

यो अभियानको मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

रबि लामिछानेलाई निर्दोष सावित गर्ने दवाव सिर्जना

जनताको समर्थन देखाएर न्यायालय र सरकारलाई निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयास

राजनीतिक र सांगठनिक शक्ति प्रदर्शन

रास्वपा कार्यकर्तालाई एकतावद्ध राख्ने रणनीति

अभियानका पक्षमा राखिएका तर्कहरू

१. जनताको प्रतिनिधिको अपमान

हस्ताक्षर अभियानका समर्थकहरू भन्छन् कि रबि लामिछाने चितवन-२ बाट जनताले अत्याधिक मतले विजयी बनाएका छन्। यस्तो जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट प्रमाण बिना गिरफ्तार गर्नु जनताको निर्णयमाथि हस्तक्षेप हो।

२. राजनीतिक पूर्वाग्रह

धेरै समर्थकहरू यो गिरफ्तारीलाई 'राजनीतिक बदला' को रूपमा हेर्छन्। उनीहरूको आरोप छ कि सत्तारूढ दलहरू र परम्परागत शक्तिहरूले रबि लामिछानेको लोकप्रियतालाई रोक्न षड्यन्त्र गरेका छन्।

३. प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन

रबि लामिछानेका समर्थकहरूका अनुसार यो घटना प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार पनि हो। पत्रकारिताबाट आएको व्यक्तिलाई यति सजिलै अपराधीको रूपमा देखाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हो।

४. अन्यायको विरुद्ध जनदबाव

हस्ताक्षर अभियानले अन्यायको विरुद्ध जनदबाव सिर्जना गरिरहेको समर्थकहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन् – यो आवाज हो सत्यका पक्षमा।

अभियानको विपक्षमा राखिएका तर्कहरू

१. न्यायालय प्रक्रियामा हस्तक्षेप

कानुनी जानकारहरू भन्छन् कि अदालतले जुनसुकै निर्णय प्रमाण र अनुसन्धानको आधारमा गर्छ। अदालतको काममा जनदबाव सिर्जना गर्नु न्यायपालिका स्वतन्त्रताविरुद्ध हो।

२. दोषी वा निर्दोष निर्णय अदालतले गर्ने हो, जनता वा भीडले होइन

कुनै पनि अभियुक्त निर्दोष वा दोषी छ कि छैन भन्ने निर्णय अदालतले प्रमाणका आधारमा गर्छ। हस्ताक्षर संकलनले सत्यको खोजमा बाधा पुर्याउँछ भन्ने तर्क पनि पाइन्छ।

३. भीडतन्त्रको खतरा

लोकतन्त्रको नाममा जनताको नाममा भीडतन्त्र चलाउनु घातक हो। यसले संस्थागत विधि र प्रक्रियाको अवहेलना गर्दछ।

४. ‘हिरो कल्ट’ को खतरा

यो अभियान व्यक्तिगत भक्तिभाव र अन्धसमर्थनमा आधारित देखिन्छ। यसले संस्थागत राजनीतिक संस्कारको विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ।

५. गलत नजिर बन्न सक्ने डर

यदि भविष्यमा कुनै नेतामाथि कारबाही भयो र जनता यस्तै हस्ताक्षर अभियान चलाउन थाले भने कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने सम्भावना हुन्छ।

कानुनी र नैतिक पक्ष

हस्ताक्षर अभियान स्वतन्त्र नागरिकको अधिकार हो। संविधानले विचार, अभिव्यक्ति र विरोध प्रदर्शनको अधिकार दिएको छ। तर जब त्यो अभियानले न्याय प्रणालीमा सीधा हस्तक्षेप गर्छ, तब यसको औचित्य प्रश्नमा आउँछ। यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक दवाव सिर्जना गर्न सक्छ।

रबि लामिछाने दोषी छन् कि छैनन् भन्ने निष्कर्ष प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, न कि जनताको चर्को आवाज वा हस्ताक्षर संख्यामा। यदि निर्दोष छन् भने पनि उनी कानुनी प्रक्रियाबाट मुक्त हुनुपर्छ – न कि भीडबाट।

सामाजिक सन्देश र असर

यो अभियानले दुई किसिमको सामाजिक मनोविज्ञान देखाएको छ:

नेताको अन्धभक्ति: धेरै समर्थकहरू तर्कभन्दा भावना बढी प्रयोग गरिरहेका छन्।

राजनीतिक चेतनाको वृद्धि: जनतामा राजनीतिक चासो र संलग्नता बढेको देखिन्छ।

दुबै पक्षको धारणा सुनेपछि स्पष्ट हुन्छ, यो अभियान सत्य वा असत्यको प्रमाण होइन, बरु भावनात्मक प्रतिक्रिया हो।

निष्कर्ष: सहि वा गलत?

सिद्धान्ततः, कुनै नागरिकले विरोध गर्न, समर्थन जनाउन वा हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्न पाउँछ – यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो। त्यसैले अभियान हुनु गलत होइन।

तर कार्यविधिको दृष्टिले, जब यो अभियानले न्यायालय निर्णयमाथि दबाव पार्न खोज्छ, अदालतको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि प्रभाव पार्छ – त्यस्तो अभियान अनुचित ठहरिन्छ।

त्यसैले,
🔴 यदि यो अभियान सूचना, समर्थन र सचेतना अभिवृद्धिको उद्देश्यले गरिएको हो भने – सहि हो।
🔴 तर यदि यसले अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, भीडतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र संस्थागत प्रक्रिया बिगार्ने काम गर्छ भने – गलत हो।

हामीले नेता भन्दा माथि संस्था र विधि राख्न जान्नुपर्छ।

रबि लामिछाने दोषी छन् कि होइनन्?
त्यो प्रश्नको उत्तर अदालतबाट आउन दिनु उपयुक्त हुन्छ – न कि सडकबाट।

अन्त्यमा
जनता सधैं सचेत रहनुपर्छ। समर्थन वा विरोध गर्नु संविधानिक अधिकार हो, तर यो अधिकार प्रयोग गर्दा हाम्रो कदमले संस्थागत प्रक्रिया, विधि र सत्य–असत्यको मूल्यांकन गर्ने क्षमतालाई क्षति पुर्‍याउँदैन भनेर ध्यान दिनुपर्छ। रबि लामिछाने यदि निर्दोष छन् भने उनी न्याय पाउनेछन्। तर त्यो न्याय कानुनको बाटोबाट आउनु उचित हुन्छ, न कि हस्ताक्षरको चापबाट

लेखक- दीपक चन्द