देशको राजनीतिक परिवेश, अब्यवस्था, भ्रष्ट्राचारले जर -जर रहेको सम्पुर्ण राज्यका निकायहरुवाट नागरिकमा ब्यापक नैराश्यता उत्पन्न हुदै राज्यसत्तामा बसेका ब्यक्तिहरुको नजिकका ब्यक्ति वा अवसरको खोजीमा रहेका चतूर ब्यक्तिहरुको वोलवाला हुदै कुनै न कुनै दल संग प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका ब्यक्ति वा समूहहरु नै संबैधानीक निकाय, न्यायिक निकाय तथा उच्च ओहदामा भर्ति हुदै गइरहेको ब्यापक जनगुनासो बढिरहेको परिवेशमा स्थानिय निकाय देखि केन्द्रसम्म देखिएको खुलेआमको बेइमानीवाट प्रायः राजनीतिमा लागेका वा नलागेका नागरिकहरुमा ब्यापक नैराश्यता ब्याप्त हुदै गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय सत्तामा आएका तथा सत्ता सम्हालि रहेका केन्द्र देखि स्थानिय निकाय सम्म रहेका ब्यक्तिहरुको बिदेशमा रकम राखेको भन्ने आरोपहरुले अब्यवस्था र अस्थिरता निम्त्याउदै गइरहेको स्थितिमा सिमा बिवाद, माहाकाली सम्झौता, लाउडा, वाइडवडी तथा ललिता निवासदेखि गिरिबन्धु काण्ड, यनसेल काण्ड, सहकारी, वालमन्दिर जग्गा प्रकरण, पशुपति क्षेत्र सम्बन्धी अब्यवस्था, भिजिट भिसा प्रकरण, टिकापुर नगरविकास देखि पार्टी कार्यालय जग्गा–दान सम्मका थुप्रै विषयले निराशा बढदै गयो । नागरिक दिनदिनै आयकर, भन्सार, जग्गा कर, सवारी कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पेट्रोलियम कर तिरेर पनि आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सस्तो खाद्यान्नको सुविधा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ यो करबाट कति सडक बनेरु कति अस्पताल निर्माण भएरु कति विद्यालय सुधार भएरु नागरिकले लेखाजोखा खोज्ने दिन टाढा छैन। नागरिक परिवार पाल्नकै लागि गाउँ–शहर खाली हुँदै विदेशिनु परेको बाध्यतावाट उनीहरूको आस्था राज्यमाथि झन् कमजोर हुँदै गएको छ। तर यही विदेशिएका दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नै राज्यलाई धानिरहेको छ। विडम्बना के छ भने, तिनै विदेशिएका नागरिकहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार नै छैन।

उपरोक्त विवादित अवस्थामा रहेका विषयहरु किन कानूनी दायरामा आउन सकेननरु किन राज्यले समान व्यवहार देखाउन सकेतरु किन राज्य ढुकुटि र संरचनाको दोहन भइ रह्योरु नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा निहित रहेको घोषणा गरेपनि नागरिक सर्वोच्चतालाइ प्राथमिकतामा किन राखिएनरु राज्यले आ–आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने उद्देश्यले भ्यू टावर, स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रिय परिचयपत्र, रोजगारी कार्यक्रम, अनुदान जस्ता शीर्षकमा बजेट दोहन गरिरहेको कुरा जनताले प्रष्ट देखिरहेको अवस्थामा वर्तमान ब्यवस्थावाट कुनै पनि दलको वहुमत नआउने परिस्थितिमा गठवन्धनको सरकार गठन हुने तर कुनै विषयमा विमती वढे अर्को गठवन्धनवाट सरकार वन्दै जाने परिपाटिवाट नागरिकहरुको धैर्यको सीमा चरममा पुगेको बेला युवा पुस्ताले अत्यधिक रुचाएको सामाजिक संजालहरु वन्द हुन सक्ने संभावना वढदै जादा नागरिक सर्वोच्चता हराउदै गएको, कुशासन, भष्ट्राचार, बेथिति बढेको भन्दै जेन - जि पुस्ताले क्रान्तिको उदघोष गर्यो । तर उक्त बिशुद्ध जेन - जि पुस्ताको क्रन्तिमा राज्यको दमन, सुरक्षा निकायको चरम लापरवाही, हतियार चलाउदा समेत अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड प्रतिकुल छाडा रुपमा जथाभावी छाति तथा शिरमा फायर गर्दा र अस्वभावीक तत्वको समेत प्रवेशवाट मुलुकमा अपुरणीय जन - धनको क्षति भयो त्यो दु:खद छ र सम्पुर्ण राष्ट्र प्रेमीहरुलाइ मर्माहित तुल्याएको छ ।
युवापुस्ता जेन - जि को प्रथम चरणको सफल क्रान्ति पश्चात देखिएका घटनाक्रमले नेपाली राजनीति थप तरल, अव्यवस्थित भएको छ, वा सहज भाषामा भन्नु पर्दा असफल बनाउने प्रयास भइरहेको शंका जनमानसमा देखिएको छ । कानूनका ज्ञाताहरुवाट समेत विरोधाभाषपूर्ण संबैधानीक ब्याख्या भइरहेकोले क्रान्ति र संविधान के हो, कुन विषयले सर्वोच्चता पाउछरु कुनै पनि राष्ट्रमा क्रान्ति सिर्जना हुदा  निकास र समाधानको वाटो कुन हो भन्ने विषय विगतका संबैधानीक ब्याख्याले स्थान पाउने हो वा क्रान्तिको जुन स्वरुप छ त्यसैवाट निकास निकाल्नु पर्ने होरु भन्ने अन्यौलता देखाउने प्रयास भइरहेको छ ।

सार्वभौमसत्ता जनतामा भन्ने विषयमा सवै एकमत भएपछि संविधान भन्दा माथी नागरिक सर्वोच्चतालाइ किन प्राथमिकता राखिरहेका छैनन भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत विगत र वर्तमान परिवेशवाट खोजिनु आवश्यक रहेको छ । विगतमा भएको प्रयोगलाइ मात्र प्राथमिकतामा राख्ने हो वा समय सापेक्ष रुपमा वर्तमान क्रान्तिको मनोभावनालाइ समेटेर निकास निकाल्नु पर्ने होरु भन्ने अहम प्रश्नको जवाफको खोजी जवसम्म हुदैन तवसम्म वर्तमान युवा क्रान्ति साकार हुन सक्दैन । 
केहि विषय विज्ञहरुको भनाइलाइ मनन गर्दा वर्तमान संविधानवाटै निकास निकाल्नु पर्ने देखिन्छ भने केहिको संविधानलाइ खारेज गरेर अन्तरिम संविधान वनाइ सोहिवाट नविनतम र आधुनिक अन्तरिम संविधानको निर्माणको खाका कोर्नु पर्ने वताउछन । दुवै अवस्थालाइ केलाउने हो भने निकास भन्दा पनि आस्था र दलगत अभिलाषावाट ग्रसित भएको आभाष हुन्छ । कोही स्वतन्त्र विषयबिज्ञहरु दुवै अवस्था भन्दा पृथक संविधानवादको अवधारणावाट निकास निकाल्ने तर्फ उन्मूख रहेका देखिन्छन र सहजीकरणको सार्थक प्रयास गरिरहेका छन । विषयविज्ञहरुले त निकासका बाटोहरु देखाइ मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिलाइ सहज अवतरण गराइ नागरिक सर्वोच्चतालाइ कायम गराउन र जनमूखी ब्यवस्था कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ भन्नेमा स्वतन्त्र विश्लेषकहरुमा कुनै बिमति हुनु पर्ने अवस्था छैन । वर्तमान परिस्थितिवाट दलहरुलाइ सुध्रने परिस्थितिको निर्माण भएको छ भने नेपालको वर्तमान संविधानमा रहेका त्रुटिहरुलाइ संच्याएर यहि संविधान र क्रान्तिलाइ साझाँ रुपमा अंगालेर निकास निकालेमा सबैको बृहत्तर हित हुने हुदा पृथक परिस्थितिवाट सर्वस्विकार्य संविधानको खाका बनाउनु पर्ने  हुन जान्छ । 

नेपालको इतिहासमा २००४ साल देखि २०७२ साल सम्मको संबैधानीक ब्यवस्था रुपान्तरणका पहलहरुमा विविधता देखिन्छ र उक्त रुपान्तरणहरु कुनै संवैधानीक वा कानूनी आधारमा नभइ क्रान्ति र जनभावनाहरुवाट अभिप्रेरित रहेर वनेको भन्ने देखिन्छ ति विषयहरु वा रुपान्तरणहरु लाइ जानकारीमा नराख्ने हो भने वर्तमान अवस्थाको निकास निस्कन असंभवप्रायः भएकोले उक्त राज्यशक्तिका आधारभूत रुपान्तरणको विवेचना गर्न समेत आवश्यक रहेको छ । 

२०७२ सालमा जारि भएको बर्तमान नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । र यो संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ को ब्यवस्था अनुरुप पारित गरियो र सोहि २०७२ सालको संविधानवाट अन्तरिम संविधानलाइ खारेज समेत गरियो । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनावाट हालको सवै खाले असमजस्यतालाइ समाप्त गरेको छ । उक्त अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना
-  नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,
-  अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने संकल्प गर्दै,
-   प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन ब्यवस्था नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार ‘ लगायत लोकतन्त्रात्मक मूल्य र मान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता,
-  नेपाली जनताले आफ्नो लागी आफै संविधान वनाउन पाउने आधारभूत अधिकार,
-    आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाइ संस्थागत गर्न संविधानसभावाट नया संविधान नबने सम्मको लागी राजनैतिक सहमतिवाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारि भएको घोषणा,
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को प्रस्तावनाः
-    जनआन्दोलनको माध्यमवाट संवैधानीक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिब्यक्त गरेकोले सो अनरुप नेपाली जनतालाइ चिरकालप्रयन्त सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस भन्ने उद्देश्यवाट अभिप्रेरित भइ,
-    नेपाली जनताको इच्छा अनुरुप यो संविधान प्रारम्भ भएपछी मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मति अनुसार संविधानको घोषणा गरि लागु,
नेपालको संविधान २०१९ को प्रस्तावनाः
-   नेपाल अधिराज्य र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको निमित्त लोक सम्मतिको अनुकूल शासन व्यवस्था चलाउनु वाञ्छनीय भएको,
-   प्रजाको सुख र समृद्धि सदैव हाम्रो एक मात्र लक्ष्य भई सो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि,
-   आदरणीय पूर्वजहरुका पालादेखि नै चलिआएको हाम्रा मुलुकको संवैधानिक कानून, रीत र परम्परा अनुसार हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरि संविधान जारि,
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५को प्रस्तावनाः
-    मौलिक अधिकारको अभिलाशा रहेको,
-    प्रजालाई सर्वतोन्मुखी प्रगति गर्न तथा आफ्नो व्यक्तित्वको उच्चतम विकास गर्न समर्थ तुल्याउन र सँदा प्रजाको इच्छाको कदर गरी चल्ने एक कुशल तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक ढङ्गको सरकारको व्यवस्थाबाट राजनैतिक स्थिरता ल्याई राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक न्याय तथा राष्ट्रको एकता कायम गर्न,
-   सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल अधिराज्यको निमित्त एक संविधान बनाई जारी गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
-    प्रजाको इच्छाको कदर गर्न राजकिय सत्ता र अन्तर्निहित शाही बिशेषाधिकारको प्रयोग,

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को प्रस्तावनाः
‘अबदेखि हाम्रा प्रज्ञाको शासन उनीहरुले आफैले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ।,, 
नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४ जारि हुदा विदेशी शक्तिहरु समेत समावेश भइ जारि भएको देखिन्छ । 

उपरोक्त विगतका संबैधानीक ब्यवस्थाहरुमा नागरिक सर्वोच्चता तथा जनभावना भन्ने विषयमा एकरुपता देखिन्छ र नेपाली जनताले आफ्नो लागी आफै संविधान वनाउन पाउने आधारभूत अधिकार हो भनिएको छ । संविधान भन्दा जनभावना ठूलो भन्ने विषयमा समेत बिमति रहेको देखिदैन भने प्रारम्भमा नेपाल सरकारको बैधानीक कानून जारि गर्दा त बाहिय शक्तिको पनि उपस्थितिवाट नेपालको संवैधानीक यात्रा कति जटिल र संघर्षमय रहेको छ भन्ने देखिन्छ । २००४ साल देखि २०८२ साल सम्म आइपुग्दा सम्म समेत स्थायि संविधानको खाका कोर्न नसकेवाट हामी निरिह तथा असमर्थ रहेको विषम परिस्थितिलाइ उजागर गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा समेत स्थायि संविधानको निर्माण नगर्ने हो भने देश अनन्तकाल सम्म पनि अस्थिरतामा रहने र नागरिक सर्वोच्चताका मान्यता कागजमा मात्र सिमित रहनेमा हामी सचेत रहनु पर्ने नै हुन्छ । हालको परिवेशमा विवेचना गर्ने हो भने बर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधानमा रहेका उत्तम प्रावधानहरुलाइ जीवन्त राख्दै सोही संविधानवाट नै यथासम्भव निकासको प्रयास गर्नु सार्थक हुन्छ । जनभावना र क्रान्तिवाट उठाइएका मागहरुका सम्बन्धमा समेत कुनै संशोधन गर्न परेमा वा नविन ब्यवस्था थप गर्न परेमा विगतका संविधान निर्माण प्रकृया अनुसार नै ब्यापक जनभावनाको कदर गर्दै नागरिक सर्वोच्चतालाइ अंगिकार गरेर त्यसैको आधारमा  समावेश गर्दा कुनै फरक पर्दैन । विगतलाइ हेर्ने हो भने यो भन्दा पनि जटिल अवस्थामा संविधान निर्माण भएको देखिन्छ । र नया संविधान जारी गर्दा कतिपय अवस्थामा पुरानो संविधानलाइ समेत खारेज नै नगरेर पनि निर्माण भएको देखिन्छ भने अहिले त त्यस्तो अवस्था समेत छैन भने संवैधानीक निकासका सम्बन्धमा परम्परागत शैलीलाइ मात्र अपनाउदै जाने हो र परम्परागत शैली तथा आधुनिकिकरणलाइ संयुक्त रुपमा अंगिकार नगर्ने हो भने हामीहरु अदृष्य शक्तिको भूमरीमा फसि सक्यौ भन्ने बुझाइ राख्दा फरक पर्दैन । अलि फराकिलो भएर तत्काल जनभावना अनुसार उन्नत ब्यवस्थालाइ समावेश गरि तोकिएको समयमा निर्वाचन गरेर ऐतिहासिक हस्तान्तरण नै उत्तम विकल्प हो । नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारले अब आगामी कार्ययोजना के कसरी बनाउँछ, त्यो भने देखिने नै छ । भ्रष्टाचार निर्मुल, सुशासन कायम र यस अगाडि देखिएका राज्य दोहनका बेइमानीको न्यायिक निरुपण कसरी गर्छ र भन्ने विषय आज प्राथमिक रहेको छ । दलीय ब्यवस्था उत्तम रहेपनि पुराना शिर्ष नेताजनहरुको च्यापटर तत्काल बन्द भएको छ, पुराना शासकहरुले विश्राम लिएर अहिलेका युवा पुस्तामा जिम्मेवारी सुम्पेमा केहि सुधार हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर त्यो त्यति सहज भने देखिदैन । 

अन्तमा,
गाग्री जति सुकै नया भएपनि यदि त्यसमा पानी छैन भने के तिर्खा मेटाउला, कानून जतिसुकै नया र परिमार्जित भएपनि त्यसले न्याय गर्न सकेन भने त्यसको सार्थकता रहदैन भन्ने सारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायमुर्ती हरगोविन्द सिह प्रधान ज्यूले  एउटा फैसलामा गरेको मार्मिक न्यायिक टिप्पणी जस्तो नागरिकको भविश्य नहोस, युवापुस्ताले आफु, आफ्नो आउने पुस्ता र सार्वभौम नागरिकका लागीको गरेको क्रान्ति र सहादत खेर नजाओस भन्ने तर्फ सबै सजक हुन जरुरी छ । 

सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरुमा नमन तथा क्रान्तिका समयमा घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना । 
  
 (उपरोक्त विगतका संवैधानीक ब्यवस्थाको प्रस्तावनाको प्रस्तुत लेखमा आवश्यक पर्ने विषय संक्षेपीकरण गरि छोटकरीमा उल्लेख गरिएको हो, उपरोक्त विश्लेषण मेरो ब्यक्तिगत र स्वतन्त्र धारणा हो कसैलाइ होच्याउने वा हेप्ने अभिप्राय होइन, कथनकदाचित मेरो धारणावाट कसैलाइ ठेस पुग्न गएमा क्षमाप्रार्थी छु । )

लेखक अधिवक्ता विनोद कुमार भट्ट