आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको अन्तिम विवरण अनुसार, १७ चुनाव चिह्नका (एकलसहित) उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका हुन्। 
बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा यही पुस २८ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो। नाम फिर्ता लिने विषयमा आयोगले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको थियो।
आयोगले उम्मेदवार आफैँ उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तोकिएको समयसीमाभित्र एकलसहित १७ चुनाव चिह्नका १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नबाट बन्द सूचीमा नाम पेस गर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारसमेत छन्। 
नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ११० उम्मेदवार रहेका सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए। उक्त पार्टी अन्य दलसँग एकता गरेकाले त्यसअघि पेस भएका सबै उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिएका उनको भनाइ छ।
यसैगरी जनमत पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, जनादेश पार्टी नेपालका छ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पाँच जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका चार÷चार जना तथा नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का दुई÷दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। 
संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नका एक उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन्। 
यसैगरी गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट एक÷एक जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि यही पुस १३ र १४ गते दलहरूले आयोगमा नाम पेस गरेका थिए।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि आयोगले पछिल्लो जनगणनाका आधारमा जातीय प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको छ।