सुदूरपश्चिम सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषिसित सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्राविधिकहरू को अभाव भएको छ।
 कार्यालयहरूले रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गरी पशु चिकित्सकहरू राखेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आसेपासे नातागोताहरूलाई नियुक्त गरेको भन्दै हटाउन निर्देशन गरेको भनी सबै प्रदेश सरकारहरूलाई निर्देशन भएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अनुसार विज्ञापन गरी राखेका पशु चिकित्सकहरू समेत हटाएपछि कार्यालयहरू चिकित्सक र आवश्यक प्राबिधिक विहीन भएका हुन् ।
सरकारले समयमा लोकसेवा आयोग गठन गरी लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पदपूर्ति नगर्दा कर्मचारी अभाव भएको हो। 
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका ३२ वटा कार्यालय समेत मन्त्रालयमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी करिब साढे पाँच सय बढी कर्मचारीको स्वीकृति दरबन्दी रहेकामा हाल करिब२७३ जना विभिन्न पदका कर्मचारी रिक्त रहेको स्रोतको दावी छ ।

राजपत्र अनअङ्कितदेखि राजपत्राङ्कित एघारौँ तहसम्मका कर्मचारी रिक्त रहेका हुन् । यतिका कर्मचारी रिक्त हुँदा कार्यालयहरू अस्तव्यस्त भएका छन् भने कार्यालयहरूलाई सेवा दिन हम्मेहम्मे परेको छ। मन्त्रालयमार्फतका एकजना कर्मचारीले नाम नखोल्ने शर्तमा भने दरबन्दीभन्दा आधा बढी कम कर्मचारी हुँदा सेवाग्राहीलाई उचित तरिकाले सेवा दिन सकिएको छैन । 

तस्बिर :पशु चिकित्सक र प्राविधिक कर्मचारी अभाव भएपछि ह्वेलचेयरमा रहेका कर्मचारी चिकित्सकको काम गर्दै ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरमा पुगेका एकजना किसान सुरेश बडूले भने पशु चिकित्सक मात्र होइन अरु प्राविधिक जनशक्तिसमेत कम हुँदा समयमा सेवा लिन समस्या भएको बताएका छन्।

कञ्चनपुर स्थित कार्यालयमा दुईजना कर्मचारी बढुवा भई जिल्ला बाहिर पठाएको, कार्यालय प्रमुख समेत रहेका आठौँ तहका कर्मचारी समेत बढुवा भई मन्त्रालयमा सरुवा भएका, करारमा राखेका पशु चिकित्सकलाई मन्त्रालयको पत्र अनुसार सेवाबाट हटाएपछि सेवा दिन समस्या भएको देखिन्छ।
कार्यालयमा १५ जना कर्मचारीको स्वीकृति दरबन्दी भएपनि हाल नाप्रास देखि नवै तह सम्मका गरी छ जना स्थायी दरबन्दी रिक्त रहेको छ । उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिहरूले विभिन्न पशु तथा पंक्षीहरूको उपचार प्रयास गरिरहेका भएपनि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू पशु चिकित्सक बिना चलिरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रशासन शाखाका अनुसार लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारीहरू माग गरेकोमध्ये केही आउने क्रममा रहेको आएसँगै कार्यालयहरूमा पठाउने बताएका छन्।