देशको पश्चिमी सीमामा निर्माण भइरहेको महाकाली पुललाई कञ्चनपुरको मात्र होइन, सुदूरपश्चिमकै विकास र समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको थियो।

दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहसँग जोडिने यो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतसँगको व्यापारिक आवागमनदेखि पश्चिमी नेपालको आर्थिक गतिविधिसम्ममा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर अहिले प्रश्न उठेको छ— करिब ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको भनिएको महाकाली पुल योजना तीन वर्षदेखि किन अलपत्र छ?

बाढीले भत्काएको संरचना पुनर्निर्माणमा किन यति लामो समय लाग्यो?

निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेको रकम र भेरिएसनको विषय किन टुंगिन सकेन?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न— योजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादको स्थायी समाधान किन खोजिएन?
सम्झौतादेखि विवादसम्म

महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माणका लागि सरकारले २०७४ साल कात्तिक ५ गते कुमार–सीएफइसी जेभी, महेन्द्रनगरसँग सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौता रकम थियो—२ अर्ब ९० करोड ११ लाख ९६ हजार ५ रुपैयाँ ८४ पैसा। सम्झौताअनुसार पुल २०७७ साल भदौ २० गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति २०८१ साल कात्तिक २२ गते तोकिएको थियो।

निर्माणकै क्रममा महाकाली नदीमा आएको बाढीले आयोजनाका विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्‍यायो।

२०८० सालको बाढीले तटबन्ध, ग्याबिनलगायतका संरचना बगायो।

त्यसपछि २०८१ साल असार २३ र २४ गते आएको ठूलो बाढीले नदीको पूर्वी किनारतर्फ निर्माण गरिएको गाइडबण्डको करिब २०० मिटर क्षेत्र नै बगाइदियो।

बाढीले भत्काएको संरचना, तर निर्णयमा ढिलाइ

निर्माण व्यवसायीको भनाइअनुसार बाढीले क्षति पुर्‍याएको संरचनाको डिजाइन स्वीकृत भए पनि त्यसका लागि आवश्यक भेरिएसन र रकम भुक्तानीको विषय टुंगिन सकेन।

निर्माण व्यवसायीले आफूले स्वीकृत डिजाइनअनुसार काम गरेको करिब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

तर यही विषयमा सरकारी पक्ष र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति हुन सकेन।

२०८१ साल असारमा बाढीले गाइडबण्ड भत्काएपछि करिब १० महिनासम्म यसको स्थायी समाधानका लागि निर्णय हुन नसकेको निर्माण पक्षको आरोप छ।

अन्ततः २०८२ साल वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दै नेपाली सेनालाई परिचालन गर्‍यो।

सेनाले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र बाढीबाट थप क्षति हुन नदिन आवश्यक काम गर्‍यो।

यसबाट आगामी बर्खामा थप क्षति रोक्न सहयोग पुगे पनि अर्को प्रश्न उठ्यो—

निर्माण व्यवसायी उपस्थित हुँदाहुँदै उसैको ठेक्कासँग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने निर्णय

सरकारी पक्षबाट आवश्यक निर्णय नभएको र आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले २०८२ साल वैशाख २१ गते सडक विभागलाई ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएको बताइएको छ।

त्यसपछि २०८२ साल जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले फेरि महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ हटाउने तथा गाइडबण्डमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाली सेनालाई पुनः जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो।

यसरी एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय योजना—
एकातिर निर्माण व्यवसायी काम गर्न तयार रहेको दाबी,
अर्कोतिर सरकारी निकायबाट भेरिएसन र डिजाइनको विषय टुंगिन नसकेको अवस्था, र बीचमा बाढी तथा विपद्को जोखिम।
यही विवादका कारण आयोजना थप जटिल बन्दै गयो।

९६ प्रतिशत काम, तर पुल अझै अधुरो

निर्माण व्यवसायी पक्षका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ९६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९२.०३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। तर बाँकी रहेको काममध्ये नदी नियन्त्रण, गाइडबण्डलगायतका महत्वपूर्ण संरचना पूरा हुन नसक्दा सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न भएको छैन।

निर्माण व्यवसायीले आफ्नो माग स्पष्ट रूपमा राखेको छ—

“भेरिएसन स्वीकृत गरेर काम गर्न देऊ, होइन भने ठेक्का टुंग्याइदेऊ।” यही विवाद अहिले अदालतसम्म पुगेको छ।

सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताबाट समेत पुरानो कामको रकम फरफारक गरी निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउनेसम्बन्धी निर्णय भएको निर्माण पक्षको भनाइ छ।

तर व्यवहारमा भने काम अघि बढ्न सकेको छैन। फेरि सरकारी पक्षबाट ठेक्का तोड्ने सूचना यहीबीच सरकारी पक्षले पनि २०८३ साल वैशाख ३१ गते ठेक्का तोड्ने सूचना निकालेको छ।

तर निर्माण व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा योजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

एकातिर निर्माण व्यवसायी आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने र बाँकी रकम तथा भेरिएसनको विषय टुंगिनुपर्ने बताइरहेको छ।
अर्कोतिर सरकारी पक्षले ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भने महाकाली पुल योजनामाथि परेको छ।
जिम्मेवार को? अब प्रश्न उठ्छ—
यो आयोजना अलपत्र पर्नुमा जिम्मेवार को हो?

के बाढी र प्राकृतिक विपद् मात्र कारण हुन्?
के निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण समस्या आएको हो? वा सरकारी निकायले स्वीकृत डिजाइनअनुसार गरिएको कामको भुक्तानी, भेरिएसन र नयाँ डिजाइनको विषय समयमा टुंग्याउन नसक्दा समस्या बढेको हो?

यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा हेरेर खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ—

बाढीले संरचना भत्काएपछि पनि स्थायी समाधान खोज्न लामो समय लागेको छ। बर्खा आउँदा विपद् व्यवस्थापनका नाममा काम हुने, बर्खा सकिएपछि फेरि योजना पुरानै अवस्थामा फर्किने—यस्तो चक्र दोहोरिँदा राष्ट्रिय महत्वको योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
योजना निर्देशकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

महाकाली पुल योजना कार्यालयको नेतृत्व योजना निर्देशक तथा सहसचिव थानेश्वर खत्रीले गरिरहेका छन्।

आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्ने, निर्माण कार्यलाई गति दिने र बाँकी संरचना निर्माणको स्पष्ट बाटो तय गर्ने जिम्मेवारीमा योजना कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर आयोजना लामो समयदेखि विवादमा रहँदा स्थायी समाधानतर्फ पर्याप्त पहल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

योजना कार्यालयबाट भने महाकाली नदीको किनारमा निर्माण गरिएको तटबन्ध तथा गाइडबण्ड क्षेत्रमा वृक्षारोपण, घाँसबिरुवा रोप्ने तथा बर्खामा संरचना संरक्षण गर्ने कामतर्फ पनि ध्यान दिइएको छ।

त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमार्फत कञ्चनपुरका चुरे क्षेत्रका खोलानाला तथा वन क्षेत्रबाट ठूला ढुंगा ल्याउने प्रयाससमेत भएको छ।

तर स्थानीयवासीले सडक, विद्युत् संरचना तथा बस्तीमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यसको विरोध गरेपछि थप ढुंगा ल्याउने काम अघि बढ्न सकेको छैन।

काठमाडौंमा योजना निर्देशक, मैदानमा समस्या
महाकाली पुल आयोजना कञ्चनपुरमा छ। तर आयोजना निर्देशक भने काठमाडौंस्थित कार्यालयबाट निर्देशन दिने गरेको गुनासो स्थानीय तहमा सुनिन्छ।

प्रश्न यहीँनेर पनि उठ्छ—

मैदानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित योजना नेतृत्व कति प्रभावकारी रूपमा उपस्थित छ? बाढीले भत्काएको संरचना पुनर्निर्माण, भेरिएसन स्वीकृति, बाँकी रकम भुक्तानी, नयाँ डिजाइन, ठेक्का विवाद, र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा—

यी सबै विषय एकैपटक समाधान नभएसम्म पुल योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ।

निर्माण व्यवसायी के भन्छ?

निर्माण व्यवसायीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेका अनुसार उनीहरूले सरकारसँग एउटै कुरा मागिरहेका छन्—

“भेरिएसन स्वीकृत गरेर काम गर्न दिनुहोस्, होइन भने ठेक्का तोडिदिनुहोस्।”

पाण्डेका अनुसार बर्खा सकिएपछि फेरि लामो समयसम्म आयोजना बेवास्तामा पर्ने र अर्को असारमा आएर काम गर्न भनिने अवस्था दोहोरिएमा समस्या झन् जटिल हुनेछ।

तर सरकारले आउँदो पुसभित्र आवश्यक निर्णय गरेर स्वीकृत डिजाइनअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाएमा आगामी बर्खाअघि नै आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य पूरा गर्न सकिने निर्माण व्यवसायी पक्षको दाबी छ।

महाकाली पुल केवल एउटा पुल होइन। यसलाई दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहसँग जोडिएको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ।

पश्चिमी नेपालको व्यापार, यातायात र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको यो आयोजना लामो समयदेखि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।

करिब ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको भनिएको आयोजना केही संरचना र प्रक्रियागत विवादका कारण रोकिएको छ।

अब प्रश्न फेरि पनि उही हो—
महाकाली पुल योजना अलपत्र पार्न कसको भूमिका?
निर्माण व्यवसायीको?
सरकारी निकायको?
विपद् व्यवस्थापनको प्रक्रियाको?
वा यी सबै पक्षबीच समयमा समन्वय हुन नसक्नुको?
यसको निष्कर्ष सम्बन्धित निकाय, निर्माण व्यवसायी र अदालतबाट हुने निर्णयले तय गर्नेछ।

तर जनताको प्रश्न भने स्पष्ट छ—

नौ वर्षदेखि निर्माणाधीन महाकाली पुल योजना आखिर कहिले पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ? र देशको पश्चिमी सीमा जोड्ने यो महत्वपूर्ण पूर्वाधार कहिले आर्थिक समृद्धिको वास्तविक आधार बन्नेछ?