माेहन लामा रुम्बा-                                           प्रधान सेनापती अमेरिका उडि सके योभन्दा अगाडि नै अमेरिकी नेपाली सेना बिचमा गोप्य सूचना अदानप्रदान गर्ने सम्झौता भैसकेको समाचार आएको थियो, त्यसपछि दीर्घकालीन अमेरिकी नेपाली सेना बीच स्टेट पार्टनरसीप सैन्य सम्झौताको फाइल पेन्डिङमा थियो ती सबै तालमेल पछी प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण हुने छ, हिउँद महीना सम्म MCC भनेको कस्तो होला भनेर सर्वसाधारणले पनि अनुभुति गर्न सक्छ होला !!


अंग्रेज संगको युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच वि.स. १८७२ ( १८१५) मा सुगौली सन्धि भएको थियो, उक्त सन्धिको सातौं बुँदामा यस्तो लेखिएको थियो।
७) "नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन्"।

यो सातौं बुँदाले के जनाउन खोजेको हो भने नेपाल ब्रिटिसको मात्रै सुरक्षा घेरामा बस्नुपर्छ कुनै तेस्रो मुलुकलाई नेपाल भित्र निशेध भन्ने प्रष्ट आसाय देखिन्छ। सुगौली सन्धि पछी नेपाल सरकारले "ब्रिटिस" संग गरेको यो सम्झौता अनुसार नेपाल बेलायत अर्थात इस्ट इन्डिया कम्पनीको मात्रै सुरक्षा घेरामा बस्दै आइरहेको थियो तर अमेरिका पनि कुनै न कुनै तरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको थियो तर भारतमा एकछत्र बेलायतको पकड रहुन्जेल सम्म नेपालमा अमेरिका छिर्न सकिरहेको थिएन।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछी बेलायतले भारत छोडेर हिंड्ने साथ यही मौकामा अमेरिकाले आफ्नो दुतहरु सक्रिय पारेर नेपालको राजनेताहरु संग सम्बन्ध बिस्तार गर्न सुरु भयो। दक्षिणमा भर्खर भर्खर आजाद भारत सरकार बन्दै थियो, भुरेटाकुरे ससाना राज्य-रजौटा गणतन्त्र भारतमा गाभ्दै गइरहेको बेला नेपाललाई पनि गाभ्नु पर्छ भन्ने गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाई पटेल थियो भने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु प्रत्येक्ष गाभ्नु भन्दा बेलायत सरकारले जसरी सुरक्षा घेरा भित्र भुटानी मोडलमा रहन दिनुपर्छ भन्ने पक्षधर थियो।  

नेपाल त्यतिबेला कम्जोर अवस्थामा थियो, संरक्षक बादसाह अंग्रेज भारत छोडेर गइसकेको थियो, उत्तरको चीन मार्फत अपेक्षा राख्न सक्ने अवस्था थिएन चीन आफैं पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको बेला थियो, त्यतिबेला तेस्रो मुलुक भनेको अमेरिका थियो, नेपालले भारतको सुरक्षा छातामा जान बाट जोगाउन सक्ने अमेरिका नै हुन्थ्यो।
हिजोको दिनमा बेलायतले अमेरिकालाई नेपाल छिर्न रोकेको थियो अब बेलायत् पनि भारत बाट झिटिगुन्टा बोकेर हिड्न परेपछि भारतको सिमानामा आएर बस्न नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारले मौका खोजी रहेकोे थियो, अमेरिका बेलायत् दुबै साझेदारी भैसकेको थियो त्यसैले अमेरिका बेलायतका कुटनितिक पात्रहरूले २००७ पछी नेपालको दलका नेताहरू राजदरबारका भाइभारादारहरु संग सम्बन्ध बिस्तार गर्न लागे।

भारतको चाहना बेलायत् सरकारको पालामा नेपाल जसरी बसिरहेको थियो त्यसैगरी बस्नुपर्छ तेस्रो मुलुक खासगरी पश्चिमी देश संग दैत्य सम्बन्ध राख्न पाइन्न भन्नेमा थियो भने नेपालले तेस्रो देश संग सम्बन्ध बिस्तार गरेन भने कुनै पनि बेला नेपाल भारत वा चीनको कब्जामा पुग्न सक्छ भन्ने तत्कालीन नेपाली नेताहरूमा यही बिचारले घर गरेकोले नेपालले जतिसक्दो छिटो बेलायत् र अमेरिकालाई शिक्षा स्वास्थ बिकास पुनर्निर्माण देखि आधुनिक सैन्य तालीम दिने क्षेत्रहरुमा घुसाउँदै ल्याएर भारतको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक नियन्त्रण बाट नेपाललाई बिस्तारै बाहिर ल्याउन थाल्यो।
नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिने देखि तराईमा पहाडी बिस्तार सम्म मेचीमहाकाली बाटो बनाउने देखि उद्योग कलकारखाना खोल्ने सम्म धेरै क्षेत्रमा अमेरिका बेलायत् लगायतका पश्चिमी देशहरूको भुमिका रहन गयो।
२००७ देखि नेपालले अंगिकार गरेको परराष्ट्र निति अनुसार पश्चिमी देश संगको सम्बन्धको कारण अहिलेसम्म भारत र नेपालको सितयुद्ध चलिरहेको कारण यही हो, सार्वजनिक रूपमा केही न बोल्ने तर नेपालले भुटान जसरी भारतको एकल सुरक्षा छाता भित्र रहनुपर्छ भनेर कुटनितीक रूपमा भन्न न छोड्ने भारतको निति रहिआएको छ।

       भारतको परराष्ट्र निति विपरीत गएर इजरायल लाई मान्यता दिन पुग्दा बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गराउन जवाहरलाल नेहरुको सरकार लागी पर्‍यो भने बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गर्न राजा महेन्द्रलाई अप्रत्यक्ष सहयोग दिने भारत सरकार फ़ेरि राजा महेन्द्रले नेपालमा बेलायती महारानीको राजकीय भ्रमण गराउने भएपछि चिढिन पुग्यो, भारतले सोझै भ्रमण रद्ध गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो भने नेपाल सरकारले अटेर गरेपछि बेलायती नियोगमा पुगेर नेपालमा शान्ति सुरक्षा छैन त्यसैले महारानीको भ्रमण नगराउन भनेर पत्राचार नै गर्न पुगेको थियो त्यति हुँदाहुँदै पनि भ्रमण गराएरै छोडेपछि राजा महेन्द्र संग भारत रुष्ट भएर तत्कालीन समयमा नेपालमा धेरै काण्डहरु घटाउन पुगेको थियो।

२००७ देखि नेपाललाई कसले सुरक्षा घेरामा राख्ने ? अथवा नेपालको तालाचावी कसको हुनुपर्ने ? भनेर भारत र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा नै नेपालको राजनीतिक इतिहास हो।
यो इतिहासमा कतिबेला को नायक भयो होला कतिबेला को खलनायक भयो होला ती सबै गौण कुरा हुन् तर यही शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिगत प्रतिस्पर्धा नै नेपालको इतिहास हो।
भारतको प्रभाव अथवा नेपालमा प्रभुत्व सुर्य बहादुर थापाको युग सम्म थियो।  भारतिय पक्षधर सुर्य बहादुर थापालाई अमेरिकी लवीले दरबारको पिंढी बाट हुत्याएर लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई खडा गरेपछि सुरु भएको अमेरिकी भारत द्वन्द्वले २०४७ निम्त्याएको हो।

२०४७ पछी भने नेपालमा पश्चिमी शक्तिराष्ट्र संगको प्रतिस्पर्धामा भारत पछी पर्दै जान थाल्यो, कुनै बेला नेपाल मामिलामा निर्णायक भारत हुनुपर्छ तेस्रो देशले प्रवेश नै पाउन हुन्न भन्ने त्यही भारत सोनिया गान्धीको सरकारमा आइपुग्दा नेपाल मामिलामा अमेरिका "फस्ट" भनेर स्विकार्न आइपुग्यो, र अमेरिका युरोपेली युनियनले लगाई दिएको भागबन्डामा हिस्सेदार भएर दोस्रो तहमा बस्न राजी हुन पुग्यो।

भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकार आएपछि पुनः भारत "फस्ट" को एजेन्डा बोक्न थाल्यो, उनले नेपाल मामिलामा भारत "फस्ट" को एजेन्डा उठाउँदै नेपालमा भूकम्प आउँदा नेपाल सरकारलाई तेस्रो देश संग सहयोग न माग्नु दस अरब डलर सम्म भारतले व्यहोर्ने भनेर भन्नु नेपालको प्राथमिकता पश्चिमी मुलुक होइन भारत हो भन्ने सन्देश दिएर नेपाल मामिलामा भारत "फस्ट" को दाबी गरेको थियो तर उनको केहि सीप चलेन पश्चिमी शक्तिको अगाडि, नेपालमा भारतले अमेरिकाको शक्तिलाई चुनौती दिएपछि नेपालमा पुर्वधार निर्माण क्षेत्रमा भारतले पाइसकेका थुप्रै प्रोजेक्टहरु बाट हात धुन पर्‍यो, भारत विरुद्ध राष्ट्रवादी आन्दोलन मच्चाई दिएर भारत नेपालको जनस्तर सम्म रहेकोे सम्बन्ध बिगार्ने काम गरिदियो यी सबै नेपालमा को "फस्ट" हुने अर्थात कसको सुरक्षा घेरामा बसाउने भन्ने दुई शक्तिको प्रतिस्पर्धा हो।

अमेरिकालाई नेपाल छिर्न राणा कालसम्म अंग्रेजले रोक्ने काम गर्‍यो,  त्यसपछिका दिन देखि भारतको जतिसुकै वाधा अवरोध भए पनि बिस्तारै कुटनितिक सम्बन्ध बिस्तार गर्दै MCC पास गर्ने सम्म आइपुगेको छ। नेपाल मामिलामा अमेरिकी "फस्ट" अर्थात नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाता भित्र पुगिसकेकोमा कुनै विवाद नहोला, यही बेला चीनले भारतलाई 2+1 टु प्लस वानको प्रस्ताव अर्थात नेपाल मामिलामा चीन भारत नेपाल मात्रै भन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै अगाडि आएको छ, गत महीना चीनिया बिदेश मन्त्रीले भारतको भ्रमणमा पनि यही प्रस्तावमा कुरा राखेको समाचार प्रसारण भएको थियो, यदि चीनको प्रस्ताव अनुसार भारत अगाडि बढ्न थाल्यो भने पनि हामी अहिले अमेरिकाको सुरक्षा छाता भित्र बाट निक्लेर अर्कोकोमा पुग्न जान्छौं यो यथार्थ हो।

हाम्रो अगाडि अब दुईवटा विकल्प छ भुटान बन्ने की युक्रेन ?
अमेरिकी पश्चिमी गठबन्धनमा रहँदै गए युक्रेन हुन पुग्ने त्यसबाट उम्कन सके भुटान हुने ! पक्का हो ढिलो चाँडो होला।
त्यसैले हामी न युक्रेन बन्न चहान्छौं न भुटान बन्न चहान्छौं हामी हिजोको जस्तैः नेपाल बनिरहने हो भने त्यसको एक मात्र उपाय हो राजसंस्थाको पुनर्स्थापना !  भारत चीन अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुको कुटनितिक स्वार्थलाई समन्वय र सन्तुलनमा राख्दै नेपाललाई जोगाएर अगाडि बढाउन केवल एउटा शक्तिसाली स्थायी संस्थाले मात्रै सक्ने रहेछ भनेर यहाँ भन्दा बढी के भनेर प्रमाण दिन पर्ला र ? अन्यथा यही पाराले हामी अगाडि बढ्दै गयौं भने नेपाल या त युक्रेन या त भुटान बन्न बाट रोक्न कसैले सक्दैन !!