सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएकोमा बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो।

बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट संशोधनबारे मुख्यमन्त्री भट्टलाई १४ बुँदे सुझावसहितको मागपत्र बुझाएका छन्। बजेट पारित गर्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच वार्ता भएको थियो। करिब ३ घण्टाको वार्ता सकारात्मक रहेपनि कुनै सहमतिमा नपुगेको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई बुझाएको १४ बुँदे सुझावपत्रमा सहमति भए आजै संसद् सुरु हुन सक्ने बताइएको छ। १४ बुँदे सहमतिका बिषयमा केही बेरपछि पुनः बस्ने गरी बैठक सम्पन्न भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।

​असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सदनमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। प्रतिपक्षीमा रहेका एमाले, जसपा र लोसपा बजेट संशोधन नहुँदासम्म छलफल नहुने अडानमा छन्। आज ८ बजे मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रतिपक्षी दललाई संवादका लागि बोलाएका थिए।
वार्तामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा रणबहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मनाबहादुर धामी थिए।

प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमाले दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी, लोसपाका कृष्ण चौधरी थिए।

११ बजेका लागि डाँकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँसेर सारिएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको हो।
सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभा बैठक २ घण्टालाई सारिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए।
सदन सुरू गर्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दल बीच संवाद चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरू यथास्थितिमा सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न नदिने पक्षमा छन्। कांग्रेसले यसअघि नै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने जनाइसकेको छ। विपक्षी दलहरू एमाले, जसपा र लोसपा पनि बजेटको विरोधमा छन्।