बैंकहरुमा रिण लगानि गर्दा बैंककाे आधार ब्याजदर मा निश्चित प्रतिशत जाेडेर ब्याजदर निर्धारण गरि रिण लगानि गर्ने गर्दछन । यसरी हेर्दा बैंकहरुमा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र महँगो भने कुमारी बैंक रहेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार ब्याजदर ७.८६ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि नेपाल बैंकको ७.९९ प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा महँगो भने कुमारी बैंकको रहेको छ। कुमारीको आधार ब्याजदर १०.५७ प्रतिशत रहेको छ।

कुन बैंकको ऋणको आधारदर कति?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक- ७.८६
नेपाल बैंक- ७.९९
इन्भेस्टमेन्ट बैंक- ८.५४
नबिल बैंक-  ८.७७
स्टान्डर्ड चार्टर्ड- ८.८१
एभरेस्ट- ८.८२
कृषि विकास- ८.९०
एनसीसी- ९.२०
प्रभु- ९.२४
एनआईसी एसिया- ९.२५
एनएमबी- ९.३८
ग्लोबल आईएमई- ९.४०
सिद्धार्थ- ९.४५
एसबीआई- ९.६१
सानिमा- ९.७१
बैंक अफ काठमाण्डू- ९.८३
माछापुच्छ्रे- ९.८६
हिमालयन- ९.८८
प्राइम- ९.९९
लक्ष्मी- ९.९९
मेगा- १०.०१
सनराइज- १०.०१
सिटिजन्स- १०.०९
सेन्चुरी-  १०.२३
सिभिल- १०.४६
कुमारी- १०.५७

वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्त सम्ममा ऋणीहरुसँग लिने आधार ब्याजदर औषत २.५७ प्रतिशतले बढाएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषत आधारदर ६.८९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असार मसान्तसम्ममा बढेर ९.४६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बैंकहरूलाई सोहीदरमा टेकेर प्रिमियमदर तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

बैंकहरूले ३/३ महिनामा ब्यादर पुनरावोलकन गर्ने गरेका छन्। कृषि लगायत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भने आधारदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज थप्न नपाउने व्यावस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

अन्य क्षेत्रको कर्जामा भने बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन्। बैंकहरुले खासगरी निक्षेपको ब्याजभन्दा ३ प्रतिशत बढी ऋणको ब्याज लिने गरेका छन्। गत फागुन यता बैंकहले ११.३ प्रतिशतमा निक्षेपको ब्याजदर कायम गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन खुकुलो नीति लिएपनि बैंकहरूले तत्कालका लागि ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका छन्। बुधबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै ब्याजदर बढाउन खुकुलो नीति लिएको थियो। तर नेपाल बैंकर्स संघले शुक्रबार निर्णय गर्दै यसअघि लिँदै आएको ११.३ प्रतिशत ब्याज नै कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए।

गत फागुन यता बैंकहरूले ब्याज ११.०३ प्रतिशत कायम गरेका छन्। यता संस्थागततर्फको ब्याजदर भने घटाएका छन। बैंकहरूले संस्थागत तर्फ १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएकोमा अब ९.०३ प्रतिशत दिने निर्णय गरेका थिए। यसले ऋणीलाई भने केही राहत बैंकहरुले दिएका छन्।