सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम अगाडि सारेकाे छ।
सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको घटना उजागर गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ। सरकारको साझा तथा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाल समाजमा स्थापित गराउने जनाएको छ।
सरकारले पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदाअनुसार ‘सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने, कोही भौकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैैनको अवधारण लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिनेछ। महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
पाँच वर्षको अवधिमा श्रमिकको ज्याला न्यूनतम २५ हजार पुर्याइने बताइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारले योजना छ।
मूल्य : रु. भिमदत्त २ खाेल्टिमा घरेडि बिक्रि
ठाउँ : भिमदत्त २ खाेल्टि नजिक १८५००००/-
थप जानकारी >>
मूल्य : रु. भिमदत्त ५ बनगाउमा घडेरि बिक्रिमा
ठाउँ : भिमदत्त ५ बनगाउ कंचनपुर
थप जानकारी >>
प्रतिक्रिया