सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद गरेका निर्णयहरु बुधवार सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका मन्त्री तथा प्रवक्ता खगराज भट्टले जानकारि दिएका छन । 

सरकार गठन भएपछि बसेका दुईवटा बैठकले सरकारको प्रबक्ता माननीय मन्त्री खगराज भट्टलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  शासकीय सुधार कार्ययोजना २०७९ तर्जुमा गर्ने । उक्त कार्ययोजना प्रमुख सचिबको सयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिब सद्स्य रहने कार्यदल गठन गरि कार्यादेश दिने ।
यस्तै स्थानिय तहको सेवा गठन, सन्चालन र सेवाशर्त निर्धारण गर्न कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमती प्रदान गर्ने । सुशासन प्रबर्द्धन गर्न प्रदेश सदाचार नीति एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचीव (कानून) संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी ३० दिन भित्र प्रतिबेदन पेश गर्न निर्देशन दिने । प्रदेशबाट प्रवाह भइरहेका सेवालाइ जनमुखी, झन्झटरहित र गुणस्तरीय तुल्याउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू पहिचान गरि कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय निकायलाई निर्देशन दिने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट आम नागरिकलाई प्रदान गर्न सकिने विद्युत महशुल छुट लगायतका सुबिधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न भौतिक पुर्वाधार बिकास र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पहिलाे बैठक बाट गरेका छन ।


यस्तै दोश्रो बैठकले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसङ्ग गर्नु पर्ने समपूरक र विशेष अनुदान बारे भएको तयारीको जानकारी र सिफारिस गर्ने ।PLGSP तर्फ प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको चालू आर्थिक बर्ष ०७९/८०को नबप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत सुचीमा संलग्न विभिन्न आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि नबप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट ब्यहोरिने रकम नेपाल सरकारको कोष प्रवाह सम्बन्धी ब्यबस्था अनुसार ससर्त अनुदानको रुपमा सम्बन्धित स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्ने । र राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रतिकुल हुनेगरी व्यक्त भएका कतिपय बिचार, अभिव्यक्ति र गतिविधि प्रती प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले यस सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि आम नागरिकलाई जानकारी गर्ने निर्णय गरिएकाे प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिनुभएकाे छ ।