सरकारले ८७ प्रकारका विभिन्न क्षेत्रका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति सूचनाको हकका अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताले राष्ट्रिय सूचना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवकाे अध्यक्षतामा सूचनाकाे वर्गिकरण समिति रहेकाे छ ।

सरकारले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रदान गरेको अधिकारलाई वञ्चित र सङ्कुचित गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

आज नेपाल पत्रकार महास‌ंघका महासचिव रोशन पुरी, पत्रकार महास‌ंघका पूर्व सभापति तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, सूचनाको हकको राष्ट्रिय स‍ञ्जालका अध्यक्ष उमिद बागचन्द र सूचनाको हकका अभियन्ताहरू टंकराज अर्याल, सन्तोष सिग्देल, शारदा भुसाल, तारा बहादुर भण्डारी र दीपक आचार्य लगायताका अधिकारकर्मी समेतको टोलीले  आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी वर्गीकरणको विषयमा आयोगले  उचित कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानुन निर्माण सम्बन्धमा नागरिकले दिएका सुझाव तथा  निर्णयका लागि नेपाल सरकारलाई पेस गरेका कागजात लगायतका कुनै पनि जानकारी ३० वर्षसम्म समेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  यो वर्गीकरण सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र सूचना अधिकार ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरूलाई गोप्य रूपमा वर्गीकृत गर्ने निर्णयले सूचनाको अधिकार ऐनलाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शितालाई नकारात्मक असर पार्ने सरकारको नियत रहेको अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको मर्म भावना र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई नै उल्लंघन गर्ने गरी भएको वर्गीकरण तुरुन्त खारेज गरी नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूसँग छलफल मार्फत नयाँ प्रक्रिया थाल्न समेत अभियन्ताहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइसकेका छन् । सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाई छ।