काठमाडौं  । मङ्सिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानीको परीक्षण वितरण सुरु गरिने भएको छ । आउँदो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा ल्याउन लागिएकाले त्यसैको तयारी स्वरूप परीक्षण वितरण सुरु गर्न थालिएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो महिनादेखि नै परीक्षण वितरण सुरु गर्ने भनिए पनि बीचमा परेको चाडका कारण एक महिना ढिला गरी विद्युतीय राहदानीको परीक्षण सुरु हुन लागेको हो ।

विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालका अनुसार परीक्षण सकिएलगत्तै सन् २०२२ को जनवरी महिनाको पहिलो सातादेखि नै विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउने तयारी विभागको रहेको छ ।

मङ्सिर १ गतेदेखि केही हप्ता विभागबाटै परीक्षणको विद्युतीय राहदानी वितरण गरिने योजना रहेको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शरदराज अरनले बताए । त्यसपछि औपचारिक वितरण सुरु भएसँगै प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा विद्युतीय राहदानी वितरण गरिनेछ ।

त्यसका लागि यतिबेला विभाग अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । अरनका अनुसार विद्युतीय राहदानी वितरणका लागि प्राविधिक तथा प्रशासनिक सबै खालको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विद्युतीय राहदानी उत्पादन अघि बढाइएको थियो । गत वर्षको डिसेम्बर २३ मा करिब साडे दुई अर्ब रुपियाँ लागतको सम्झौता विद्युतीय राहदानीका लागि भएको थियो  ।

विभागका अनुसार पहिलो चरणमा २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छापिने छ । नेपाल सरकारले पासपोर्टको डिजाइनलाई स्वीकृति दिएपछि पहिलो चरणको छपाइ भइसकेको छ ।

त्यसको प्रिन्ट भने वितरणको समयमा नेपालमै गर्ने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी विभागले पूूरा गरेको छ । आईएसओ १९०३ मान्यता प्राप्त विश्व स्तरकै तेस्रो जेनेरेसनको राहदानी विद्युतीय राहदानी हो ।

विद्युतीय राहदानीको पोलिकार्बोनेट पानाभित्र जडान गरिएको डिजिटल चिप्समा राहदानी बाहकको सबै विवरण सुरक्षित हुन्छ । नयाँ राहदानी वितरण भए पनि पुरानो एमआरपी राहदानीको म्याद नसकिएकाको हकमा म्याद रहुन्जेल त्यही राहदानीलाई नै मान्यता दिइने छ ।

तर वितरणको मुखमै रहेकाले पुरानो राहदानीको म्याद सकिएकाले पनि केही दिन पर्खेर विद्युतीय राहदानी नै बनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ । विद्युतीय राहदानीका लागि नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता नम्बरलाई मान्यता दिइनेछ ।

हालसम्म करिब ३० लाख जनसङ्ख्या हाराहारीलाई मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भएको अनुमान छ । त्यसकारण पनि विद्युतीय राहदानी वितरणसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई पनि सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ  ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग एवं जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर वितरण सुरु गर्न विभागले आग्रहसमेत गरेको छ  । गोरखापत्रबाट