सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार विश्वासको मत नपाएर एक महिनामै ढलेपछि एमाले प्रदेशको नेतृत्वबाट बहिर्गमनमा परेको हो।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई समर्थन गरेको सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएन। 

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार २७ पुसमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले २७ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने थियो। तर उनले विश्वासको मत जुटाउन नसक्दा एक महिनामै सत्ता छोड्नु परेको हो।

संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने हुन्छ। 

नागरिक उन्मुक्तिले कांग्रेसलाई समर्थन नगरेर अहिलेकै सत्ता समीकरण यथावत् रहेमा शाहले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन।
५२ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ। 

नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरु एमालेले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि केही दिन अघिदेखि नै सरकार बनाउन सक्रिय छन्। उनीहरु पुरानै गठबन्धन ब्यूँताउने रणनीतिमा छन्।

पहिलेदेखि नै नेकपा एकीकृत समाजवादी कांग्रेसको साथमा छ। कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे एकीकृत समाजवादी सहित माओवादीको समर्थन आवश्यक पर्छ। यसो हुँदा पुरानाे वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन ब्यूँतिने अवस्था रहन्छ ।

एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले बताए। 

‘हामी कांग्रेस सरकारमा सामेल हुन्छौं,’ उनले भने, ‘सँगै चुनाव लडेर आयौं, हाम्रो भोटले कांग्रेस जित्यो, कांग्रेसका भोटले हामी जित्यौं।’

माओवादी केन्द्र लगायत अन्य दलहरुसँग सत्ता सहकार्यका लागि छलफल चलाउने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।

‘सबैसँग सहकार्यका लागि छलफल गर्छौं, एमालेलाई सुदूरपश्चिमबाट धक्का दिएका छौं, यहाँबाट दिएको दिएको धक्काको पराकम्प केन्द्रसम्म पुग्छ,’ कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले भने, ‘पहिले केन्द्रबाट असर तल पर्थ्यो, अब प्रदेशबाट केन्द्रतिर सर्यो।’