शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको बर्गिकरण गरेको छ। आइतबार नगरपालिकाले एक कार्यक्रम गरि भू–उपयोग निमावली अनुसार गरेको कित्तागत वर्गीकरणको विवरण मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो।

नगर प्रमुख रणबहादुर महरा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले संयुक्त रुपमा भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण विवरण तथा नक्सा भूमि तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख तेजबहादुर चन्द र नापी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख पुष्करराज पाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

नगर प्रमुख महराले नगरपालिकाभित्रको जग्गा संरक्षण गर्न र खण्डिकरण हुन नदिन जग्गालाई आवासीय र कृषि क्षेत्रलगायत दश वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको बताए। उनका अनुसार कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।

आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने भू–उपयोग नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। ‘भू–उपयोग नीति २०÷२५ वर्ष अगाडी बनेको भए धेरै काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ढिलै भएपनि हामीले भू–उपयोग क्षेत्रको बर्गिकरण गरेका छौं, यसले कृषि क्षेत्रको जग्गा संरक्षण र अगामी नीति तथा योजना बनाउन सहज हुनेछ।’ नगरापलिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यबाट भू–उपयोग क्षेत्रको बर्गिकरण गर्न सफल भइएको उनको भनाई छ। ‘यो काममा खटिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुमा धन्यावाद व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘जग्गाको बर्गिकरण गर्दैगर्दा केही कमिकमजोरी भएका होलान, ती सुधार गरिनेछ, जग्गा वर्गीकरण गरेसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेको कित्ताकाट खुला भएको छ।’ सरकारले भू–उपयोग नियमावली बनाएसँगै सबै पालिकामा जग्गाको बर्गिकरण गर्ने काम भइरहेको नापी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख पालले बताए। उनका अनुसार कञ्चनपुरका ९ पालिका मध्ये भू–उपयोग क्षेत्रको बर्गिकरण गर्नेमा शुक्लाफाँटा दोस्रो बनेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले यसअघि भू–उपयोग क्षेत्रको बर्गिकरण गरेको थियो। ‘भू–उपयोग क्षेत्रको बर्गिकरण नयाँ अभ्यास हो, यसका दिर्घकालिन धेरै फाइदा छन्,’ उनले भने, ‘भू–उपयोग क्षेत्रको बर्गिकरणले स्थानीय तहलाई नीति तथा योजना बनाउन सहज हुनेछ।

एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए। उनका अनुसार कसैले भू–उपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपरे सम्बन्धित व्यक्तिले परिवर्तन गर्नुपर्ने कित्ताको विवरणसहित नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने छ। ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को बैठकमा भू–उपयोग क्षेत्र परिवर्तनका लागि ती कित्ताको विवरण पेस गर्छ र प्रदेश भू–उपयोग परिषदमा पठाउँछ’, नापी प्रमुख पालले भने, ‘संघीय भू–उपयोग परिषदले औचित्य पुष्टि भएपछि कित्ता परिवर्तन गर्न स्वीकृत दिन्छ ।’