महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन घोटाला काण्डलाई समेत तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग अघि सारिएको छ । नेकपा एमाले निकट युवा र विद्यार्थी संगठनले भीमदत्त नगरपालिका मातहत आएको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन घोटाला काण्डलाई समेत तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग अघि सारेको हो ।

बुधबार अनेरास्ववियु र राष्ट्रिय युवा संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिव प्रविन बोगटीले शरणार्थी जस्तै कञ्चनपुरको नगर विकास काण्ड घोटाला भएकाले छानबिन गरेर दोषि उपर कार्बाहीको माग अघि सारेर प्रशासन मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । ०३६ सालमा तत्तकालिन महेन्द्रनगर निर्माण समितिले गुरु योजना बनाएर ४५ सालमा नगर विकास ऐन बनाएर ६ सय ३८ विगाह जमिन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त जमिन घोटाला भएपछि नगर विकास समिति जमिन बिहिन भएको छ । 

राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल कञ्चनपुरका युवा नेता संघका लेखा आयोग सचिव बोगटीले संघले यस अघि ०७५ सालमा आन्दोलन गर्दा सरकारी निकाय संलग्न भएपछी दोषिले कार्बाहीको दायरामा आउन नसकेको बताए । 

अनेरास्ववियु कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमल रोकाया र राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष केवश चन्दद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको ज्ञापन पत्रमा नगर विकास समितिको जमिन घोटाला प्रकरणमा संलग्नलाई कार्बाही गर्नुपर्ने, अवैधानिक रुपमा वितरण गरिएका जमिन र लिज खारेजी गर्नुपर्ने, नक्सापासबिनै बनेका संरचना भत्काउनुपर्ने, संलग्न पदाधिकारीदेखि कर्मचारी बिचौलियामाथि कार्बाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन । कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै घोटाला र बेथिति गर्ने जो सुकैमाथि छानबिन गरेर कार्बाही नगरेर अनेरास्ववियु र युवा संघले शसक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । गत कार्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्तकालिन अध्यक्ष त्रय पल्टु राना, पुष्कल चौधरी, गोपाल रसायली सहित दर्जनौँका नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।