भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा निलम्बनमा परेका छन् । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको बेला विद्युतीकरण आयोजना सञ्चालनका क्रममा भ्रष्टाचार गर्नमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप–पत्र दायर गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडालाई गृह–मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो ।

विद्युतको पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले साउन ७ गते खतिवडा सहित १० जना बिरुद्ध आरोप–पत्र दायर गरेको छ । अख्तियारले आरोप–पत्र दायर गरे लगत्तै खतिवडालाई निलम्बन परेको गृह–मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिद्धिचरण नगरपालिका–१० मा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्री खरिदका क्रममा मिलोमतो गरी नक्कली बिल तथा कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खतिवडा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, सिद्धिचरण नगरपालिका–१० का तत्कालीन वडाध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकीलगायत बिरुद्ध गैर–कानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको हो ।

आरोपितले खरिद नै नगरिएको पोल तथा विद्युतीय सामाग्रीको बिल पेश गर्न लगाएर भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालका प्रवक्ता भोला दाहालले विज्ञाप्तीमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

विद्युतीकरणका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबाट समेत व्यहोर्ने गरी केन्द्रीय विद्युतका लागि तार, पोल र ट्रान्सफर्मर खरिद एवं निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला र तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाबिच सम्झौता भएको थियो । सो विद्युतीकरण आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट वईजल एसीएसआर कन्डक्टर, स्टिल ग्यालभनाईज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डि आइरन सेट, पिन ईनसुलेटर स्पिन्नडल लगायतका उपकरण निःशुल्क प्राप्त भएको थियो ।

तर प्राधिकरणबाट निःशुल्क प्राप्त भएको तिनै उपकरणहरु देखाएर नमामी सप्लायर्स लहानको नाममा फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने चार लाख ७७ हजार ८९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । बढी भुक्तानी दिन लगाइएको रकम बराबरको बिगो कायम गरी तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा, तत्कालीन इन्जिनियर दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई प्राविधिक बुढाथोकी र वडाध्यक्ष धमलालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न माग दावी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।