पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

उनले २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषद बाट निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमै नरहेको बताएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशअनुसार जोशीसहित तीन पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ।

‘वर्तमान सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा मेरो पूरै समर्थन छ। देशमा नासुरको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार मेटियोस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा हो’, उनले भनेका छन्, ‘लगतार त्यसैतर्फ मेरो राजनीतिसमेत लक्षित हुँदै आएको छ। अनुसन्धान निकायलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ।’

उनले तर समाचारमा आए जस्तो नीतिगत निर्णयमा आफू नजोडिएको पनि बताएका छन्। 

‘२०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषद्मा‍ निर्णय हुँदा म मन्त्री पदमा थिइनँ। मन्त्रिपदबाट मैले त्यसअघि नै असोज ४ गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिएँ’, उनले भनेका छन्, ‘म २०६९ जेठ ३ देखि असोज ४ गते सम्ममात्रै तत्कालीन बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा रहेको हुँ।’

उनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आफूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी पनि पाएको बताए। 

‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको समाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदा समेत म मन्त्री पदमा थिइनँ’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘मैले मन्त्री पद छाडेपछि भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन। पछिल्लो समय समाचारमाध्यम नै मेरो जानकारीका श्रोत भएका छन्।’

यसअघि पनि पटक पटक जानकारी दिएअनुसार नै आदालतको दोस्रो ताकेतापछि आदेश नमान्दा मानहानी गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीकाे मन्त्रीका रुपमा आफ्नोमार्फत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सहमति मात्र दिएको उनले बताए। 

तर त्यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको पनि जवाफ उनले दिएका छन्। ‘अनुसन्धान निकायले गर्ने छानबिनलाई मेराे पूरा सहयाेग रहने छ’, उनले भनेका छन्।