मितव्ययिताको नारा लगाउने सरकारले चालु खर्च घटाउने गरी मितव्ययी व्यवहार देखाएको उदाहरण खासै भेटिंदैन । तर यश पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि विभिन्न प्रयास थालेको छ ।

हरेक वर्ष बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिताको मार्गदर्शन त जारी गर्छ, तर उसले नै नमान्ने मार्गदर्शनलाई अरु सार्वजनिक निकायले पालना गर्ने कुरै भएन । यसैकारण धेरै चालु खर्च गर्ने सूचीमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसपटक भने अर्थमन्त्रालयले ल्याएको मितव्ययिताको मार्गदर्शनभन्दा पनि उन्नत तबरले खर्च कटौतीको प्रयास थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले खाजा तथा बोतलको पानीबाटै मितव्ययिताको लागि प्रयत्न थालेको हो । यसैगरी ल्यान्डलाइन टेलिफोनको व्यवस्थापनको योजना समेत बनाइएको छ । इन्टरनेट समेत सेयिरिङ सिस्टमबाट व्यवस्थापन गरेर खर्च घटाउन खोजिएको छ ।

अनावश्यक र जथाभावी तवरले भइरहेको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रशासनले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । स्रोतका अनुसार कार्यालयले दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म बस्ने बैठकमा मात्रै कार्यालयका तर्फबाट खाजा खुवाउने भएको छ । कार्यालय समयको अन्य अवधिमा बैठक बस्दा १ घण्टाभन्दा बढीको बैठक भएमा मात्रै चिया र बिस्कुट खुवाउने प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेको बीचमा खाजा २०० रुपैयाँसम्मको मात्रै हुने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले बैठक हलमा मात्रै बोतलको पानी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयका सबै शाखा तथा महाशाखाहरुमा बोतलको सट्टा ‘गुणस्तरीय जार’कै पानी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सो व्यवस्थापनका लागि सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ । बोतलको पानीमा बढी खर्च हुने भएकाले जारकै पानी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

‘जतिबेला बैठक बसे पनि खाजा मगाउने अनि महँगा मूल्यका ‘लन्च बक्स’ वितरण गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा विकास गर्ने सोच राख्नु भएको छ, मुख्यसचिव ज्यूको योजना अनुसार सुधारको थालनी पनि यहीँबाट गरौं भनेरै यस्तो निर्णय भएको हो ।’

हरेक बैठकमा खाजाका नाममा बाहिरबाट प्याकेजिङ गरिएको खाद्यान्न मगाउने र यदाकदा त्यसको दुरुपयोग पनि हुने अवस्थालाई निमिट्यान्न पार्ने रणनीति अनुसार यस्तो निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै खाजा र पानीका नाममा हुने खर्च कटौती गर्दा अन्य मन्त्रालयहरुलाई पनि दबाब पर्ने अधिकारीहरुको विश्वास छ ।


ल्यान्डलाइन फोन पनि काटिँदै

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाल प्रयोगमा रहेका ल्यान्डलाइन फोन कम प्रयोगमा रहेको निष्कर्ष पनि कार्यालय प्रशासनले निकालेको छ । यस्ता उपयोगविहीन फोनको महसुल ठूलो मात्रामा तिर्नुपर्ने भएपछि ल्यान्डलाइन फोनको समेत व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो ।

आवश्यक संख्यामा मात्रै टेलिफोनहरु राख्नेबारे अध्ययन गर्न शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । शाखा प्रमुख सूर्यबहादुर भण्डारी र सूचना प्रविधि शाखा प्रुमख मनिष भट्टराई सदस्य रहेको कार्यदललाई कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका, बन्द भएका र मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्यान्डलाइन टेलिफोनको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर के कति संख्यामा ल्यान्डलाइन फोनहरु राख्ने भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।

कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका सबै सूचना प्रणालीहरुका लागि आवश्यक इन्टरनेट सेयरिङ सिस्टम विकास गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र सफ्टवेयर खरिद गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । यसले इन्टरनेटको प्रयोग सहज हुने र इन्टरनेट सेयरिङले कार्यालयको खर्च पनि घटाउन सकिने विश्वास अधिकारीहरुको छ ।

‘प्रयास सानो हो, तर सुरुवात भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सिंहदरबारमा लन्च बक्सको विकृतिलाई हटाउँदै जान हाम्रो निर्णयले प्रेरणादायी काम गर्छ कि ?’