मन्त्रीपरिषदले दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत यस्ता निर्णय गर्याे ।

संवत् २०८० साल असोज १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेका छन ।
–विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
–निर्माणजन्य सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
–सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने ।

विशेष प्रस्तावहरु:
१. विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभीमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाईबिचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनुहुन एवं विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिबिधि नगर्न नगराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहिन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुर्याउने, जातीय भेदभाव, छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न नगराउन समेत नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ ।

२. आसन्न चाडपर्वहरुको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वभाविक मूल्यबृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्यहरु नगर्न नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई नेपाल सरकार ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिनुहुन आम उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गर्दछ ।
उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरुलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्वभाविक मूल्यबृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वभाविक रुपमा मूल्य बृद्धि गरी कालोबजोरीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारवाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारी लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रुपमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल सरकार निर्देशन गर्दछ ।