संघीय सरकारको हाल करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सवारी साधनको खरिद र मर्मतसम्भारमा खर्च हुन्छ । अहिले प्रदेश सरकारले पनि वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी यस्तो खर्च गर्छन् । खर्च नियन्त्रण गर्न भन्दै कर्मचारीलाई सवारी साधन किन्न मापदण्ड बनाएर नगद नै दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ सवारी साधन किन्दा कर्मचारीलाई घर नै लैजान दिने व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन थालेको छ । एक समिति नै बनाएर पुराना सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन र कर्मचारी चढ्ने सवारी साधन किन्दा नगद सुविधा दिनेबारे अध्ययन थालिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित समितिले नयाँ व्यवस्था कसरी गर्ने र सरकारसँग रहेका सवारी साधन व्यवस्थापनमा कस्तो प्रारूप अपनाउने भन्नेबारे अध्ययन थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको घोषणा अनुसार कर्मचारीलाई सवारी साधनको सट्टामा नगद नै उपलब्ध गराउने बारेको नयाँ व्यवस्था लागू गर्न जटिलता देखिएपछि सरकारले हाल प्रयोगमा रहेका सवारीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीलाई अवकाशसँगै घरमै सवारी लिएर जाने व्यवस्था गर्ने सरकारी सोच छ । तर, स्रोत अभावका कारण सरकारले यो वर्ष सांकेतिक रूपमा मात्रै यो व्यवस्था थालनी गर्न खोजेको छ । त्यसअघि हाल सरकारसँग भएका सवारीहरूलाई के गर्ने भन्नेबारे अलमलमा परेपछि समिति नै बनाएर अध्ययन थालिएको हो ।

सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनेछ’– घोषणामा भनिएको थियो । बजेटको यो घोषणा अनुसार कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएको गाडी अवकाशपछि उसैले पाउने विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल भइसकेको छ ।

विगतदेखि नै कर्मचारीहरूले निश्चित प्रतिशत सरकार र आफ्नो लगानीमा गाडी किन्ने र अवकाशपछि आफू चढेको गाडी आफैंले लैजान पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यसले सरकारी गाडी किन्न हुने खर्च पनि जोगिने र कर्मचारीले अवकाशपछि आफू चढेको गाडी आफ्नै स्वामित्वमा राख्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

विज्ञहरूले पनि निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई सवारी खरिदमा हाल्न लगाएर सवारी गाडी कर्मचारीकै जिम्मामा छाड्नु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कम्तीमा १२ वर्ष कर्मचारीले एउटै सवारी चढ्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।

अहिले सरकारी कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायमा उपलब्ध गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विकास निकायका प्रमुखले ३ वटासम्म गाडी सुविधा पाएका छन् । सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर घरायसी प्रयोजनमा समेत लगाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या ठूलो छ ।

सरकारी सवारीको दोहन गर्ने, मर्मतसम्भारको खर्च कुम्ल्याउने र तर चुस्त अवस्थामा नराख्ने प्रवृत्तिले खर्चमाथि खर्च थप्दै लगेको छ । केही वर्ष पुरानो गाडी चढ्नै नमान्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्तिले चल्न सक्ने अवस्थाका सरकारी गाडी पनि ग्यारेज र पार्किङमा थन्किएका छन् । गाडी मर्मतभन्दा खरिदमा सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बढी रुचि देखिएपछि खर्च कटौती गर्न सरकारमाथि दबाब छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले मात्र सरकारबाट सवारी साधनको सुविधा पाउन सक्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले नै यो नियम पालना गर्दैन । सबैजसो मन्त्रालयमा उपसचिव र अधिकांश अधिकृतले सवारी सुविधा पाएका छन् ।