दोदा जलाधार क्षेत्रका कैलाली, कंचनपुर, डाेटि, डडेलधुराका १० ओटा स्थानीय तहहरूले वृहत् छलफल गरी दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्च गठन गरेका छन् । कञ्चनपुरका बेलौरी नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिका, डडेलधुराका आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका, कैलालीका चुरे गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहित सरोकारवाला पक्षहरूको भेलाले उक्त मञ्च गठन गरेको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा उत्थानशीलताका अन्तरसम्बन्धित सवाललाई अन्तर स्थानीय तह स्तरीय संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गर्न सोमबार र मंगलबार धनगढीमा दुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरिएको थियो । सोही गोष्ठी मार्फत शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रण बहादुर महराको अध्यक्षतामा दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्च गठन गरिएको हो । उक्त मञ्चको उपाध्यक्षमा परशुराम नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला बोहरा, सचिवमा लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, कोषाध्यक्षमा चुरे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धना देवी थापामगरलाई सर्वसम्मत चयन गरिएको छ ।

कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका तीन ओटा पक्षहरू पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका विषयलाई समेट्न सफल भएको बताउनु भयो । दोदा जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले मञ्च नै गठन गरेर कार्य गर्ने योजनाको प्रशंसा गर्दै उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्मा समेत यो सन्देश पुर्‍याउने र यसका सबल पक्षलाई अन्य क्षेत्रमा समेत लागु गर्न प्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषि राज आचार्यले दोदा जलाधार क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न बहुसरोकार मञ्च सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको क्षेत्रमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यी दुवै विषयको जोखिम तथा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी साझेदार निकायहरूसँग जोड्न पुलको काम गर्न मन्त्रालय तल्लीन रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रममा मञ्चको रणनीतिक कार्ययोजनामा समेत छलफल भएको छ । छलफलबाट अल्पकालीन रूपमा, माथिल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन गर्ने, अन्य जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममा सफलता असफलताको अध्ययन गर्ने, जोखिम युक्त क्षेत्रमा जैविक तटबन्ध लगायत जोखिम अल्पीकरणका प्रयासहरू गर्ने, विकास साझेदारहरूसँग बैठक बसी सहकार्यका अवसरहरू खोज्ने, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग छलफल गरी दोदा जलाधार क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरूमा सहमति भएको दोदा जलाधार क्षेत्र बहुसरोकार मञ्चका अध्यक्ष रण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । यसै गरी मध्यकालीन रूपमा चुरे क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणका कार्यहरू गर्ने, पहिरो नियन्त्रण गर्न रैथाने प्रविधि भल काट्ने, चपरी पुर्ने जस्ता कार्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने, वन तथा निकुञ्ज जस्ता संरक्षित क्षेत्रहरूका कारण भएका बाधा व्यवधान हल गर्न नीतिगत सुधारका लागि बहस पैरवी गर्ने, वन्यजन्तु आतङ्क भएका क्षेत्रमा वन्यजन्तुले हानी नगर्ने बालीहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढी भएका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन प्रयास गर्ने, बाढीको पूर्वसूचनाको लागि पूर्वचेतावनी प्रणालीको स्थापना गर्ने कुरामा समेत सहमति भएको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले बताउनु भएको छ ।

त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा जोखिम युक्त ठाउँमा पहिरो नियन्त्रण प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जोखिम युक्त ठाउँमा मजबुत तटबन्ध निर्माण गर्ने, वन्यजन्तु आतङ्कबाट बच्न फेन्सिङ लगायतका प्रविधि प्रयोग गर्ने कार्य योजना संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख द्रोपती रानाले जानकारी दिनुभयो । मर्सीकोर, नीड्स नेपाल र डीपीनेटद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट निर्माण गरिएको कार्ययोजनाले, तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणका आधारमा योजना निर्माण, बहस पैरवी गर्दै सहकार्यलाई अगाडि बढाउन, सूचना र स्रोतहरूमा पहुँच प्रदान गर्न, स्थानीय सरकारका लागि बैठक, कार्यशाला र तालिम कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नका साथै सहकार्यगत क्रियाकलाप र पहलहरूमा स्थानीय समुदायहरूको संलग्नता र सहभागितालाई  प्रवर्धन गर्न पनि यस्तो मञ्चको प्रयोग गर्ने अवधारणा बनाइएको आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर सिंह पार्कीले बताउनु भयो ।

यसका अतिरिक्त, आवश्यक प्रशासनिक सहयोग, स्रोतहरू र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नुका साथै सहकार्यगत क्रियाकलापहरूको सफल कार्यान्वयन गर्न, स्रोत, कर्मचारी र बजेट विनियोजन गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि प्रविधिमैत्री बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना र समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनको लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरू प्रवर्धन गर्न समेत यस्तो मञ्चलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ । यसका साथै जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा काम गर्दा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइनु पर्ने, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने तथा स्थानीय तहहरूले वार्षिक तथा आवधिक योजनाहरू तर्जुमा गर्दा उक्त समझदारी पत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेसम्मका विषयहरू समेटिएको परशुराम नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला बोहराले बताउनु भएको छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका नीड्स नेपालका अध्यक्ष दुर्गा खरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जोखिमयुक्त क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले मिलेर योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।