हुलाक सेवाअन्तर्गतका एक हजार ६३६ दरबन्दी खारेज भएका छन्।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुलाक सेवा विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना (ओ एन्ड एम) स्वीकृत गरेको हो। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्णयले हुलाक सेवामा वार्षिक ८० करोड रुपैयाँको प्रशासनिक खर्च बचत हुनेछ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रूपमा भने आइनसकेको उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘एक पालिका, एक हुलाक’ कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ भने केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यससँगै हुलाकको दरबन्दी पुनर्संरचना भएको महानिर्देशक अधिकारीले बताए।

तपाईंको विज्ञापन यहाँ राख्नुहोस्