अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले यस्तो बताए । उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताए । उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैर कानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको बताए । 

उनले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने÷दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपक्षी लगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएको पनि बताए । 
कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत देखिएको बताए । आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोबाट सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैर कानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेको बताए ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचिमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेस गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनौट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको बताए ।  कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको बताए  ।

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनौट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिन आग्रह गरे ।