राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार तीन जना पूर्वसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । 

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पूर्वसहितहरु र समितिका तत्कालीन निर्देशकसहित १५ जना र परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध कुल १२ अर्ब २८ करोड दुई लाख १४ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ बिगो र सजाय मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लामो अनुसन्धानमा यो प्रकरणमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र सञ्जय शर्मालाई दोषी देखाइएको छ । जसअनुसार उनीहरुसहित आयोगले परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस दी इनजेनिरियस एसएल, विइटिएस कन्सल्टीङ सर्भिस प्रालि जेभी र निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनालाई रनिङ्ग बिल आइपीसी ३४ मा कामै नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनाले प्रयोग गरेबापतको रेन्चल चार्ज समेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

पछिल्लो विलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका विलमा समेत समायोजन नगरेको पाइएको छ । मेलम्ची खानेपानीको लागि निर्माण व्यवसायी इटालीइन कम्पनी ‘को –अपरेटीभ मुरातोरी ई सिमेन्टीष्टी– सिएमसी दी रभिन्ना’ लाई छनौट गरी निर्माण कार्य २०७०  असार ३१ बाट सुरु भएको थियो । एक हजार ९५ दिन भित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरि कूल ७ अर्व ७२ करोड (भ्याट बाहेक) बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । असार ३१ गतेदेखि काम थालेको कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ गते काम छाडेर गएको थियो । ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा खरिदको पर्चा खडा गरेर सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौता विपरीत तथा कानूनले तोकेभन्दा बढी (२० प्रतिशत) ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्की ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार दिइएको पाइएको छ । 

आयोजनाले यसैगरी १७ फेब्रुअरी, २०१७ मा दोश्रो पटक सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीले भ्यालु इन्जिनियरिङ नगर्दै त्यसैको नाममा अतिरिक्त अग्रिम भुक्तानी ३२ करोड २८ लाख ६० हजार दिएर कुल ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको आरोप छ ।