सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना सांसद छन् । सात जना मध्ये पाँच जना प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले दुई पटक सरकार विस्तार गरे । दुवै पटकमा नागरिक उन्मुक्तिका मात्रै सांसदलाई सरकारमा ल्याइएको छ ।
अल्पमतमा पर्नु भन्दा पहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी थिए । उनी अहिले पनि कायम छन् । राज्य मन्त्री रहेका कैलाश चौधरीको ठाउँमा नाउपाकै इन्दिरा गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका घनश्याम चौधरी र विना विभागीय मन्त्रीमा खुसीराम चौधरी नियुक्त गरिएको छ । सोमबार अर्का विना विभागीय मन्त्रीमा लक्ष्मण किशोर चौधरी नियुक्त हुँदा सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका सात मध्ये पाँचले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । अब कैलाश चौधरी र टिका थापा मात्रै मन्त्री छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले चाँडै विश्वासको मत लिने बताएपछि अझै सम्म पनि उनीसँग बहुमत पुगेको छैन । ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारलाई बहुमत पुराउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद मिल्दा पनि सरकारसँग बहुमत पुग्दैन । यस्तो बेला राप्रपाको एक र स्वतन्त्र एक सांसदको मत पनि सरकारलाई आवश्यक पर्छ ।
यस अघि नै राप्रपा सांसद खिमादेबी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशीलाई मन्त्री दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री शाहले प्रस्ताव गरेका थिए । राप्रपा सांसदले केन्द्रमा निर्णय गरेपछि मात्रै प्रदेशमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सक्ने बताएपछि सरकारलाई सङ्कट परेको हो । यता स्वतन्त्र सांसद जोशीले पनि सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै समर्थन गर्ने बताएपछि सरकालाई थप सङ्कट परेको हो ।
उनीहरू दुवै मध्ये एकले समर्थन गर्दा र अर्कोले नगर्दा पनि सरकारलाई बहुमत पुराउन समस्या हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपा र स्वतन्त्र निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिएका छन् ।