तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुमबासी आयोग (भूमि समस्या समाधान आयोग) विघटन भएको छ। आयोग विघटन भएसँगै अयोगमा नियुक्ति पाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) का ३ सय १६ जना कार्यकर्ता बेरोजगार हुने भएका छन्।
नयाँ सरकारले सुकुमबासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ। पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो। अब नयाँ आयोग गठन हुने/नहुनेमा भन्नेमा केही निर्णय भएको छैन।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए।
‘भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयमा निर्देशन आएको छ,’ भट्टले भने।
ओली सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो। यहाँसम्म कि सुकुमबासी नभएका जिल्लामा समेत आयोग गठन गरिएको थियो। एउटा आयोगमा ४ जनाको दरले ७७ जिल्लामा ३ सय ८ जना जना नियुक्ति गरिएको थियो। यसैगरी केन्द्रमा ८ जना नियुक्ति गरिएको थियो। यसबाट कुल ३ सय १६ जना नियुक्ति गरिएको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकारको २०८१ कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुमबासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो।
यो २३औं आयोग हो। उक्त आयोग बनाउन तत्कालीन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश असोज १४ गते पास गरेको थियो। केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन ओली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो ।
सुकुमबासीका नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसपछि उद्देश्य एउटै भए पनि नयाँ नयाँ नाम दिएर आयोग/समिति गठन गरिँदै आएको छ।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ आयोग बनायो। सुकुमबासीलगायत समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म १४ वटा सुकुमबासी आयोग, तीनवटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। सुकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आए पनि समस्या उस्तै छ।
२०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। २०७० सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगको सदस्य हरिबोल गजुरेल, खगेन्द्र बस्नेत थिए।