महाकाली नदीमाथि उभिएको दोधारा-चाँदनी झोलुङ्गे पुल केवल फलाम र तारहरूको संरचना मात्र थिएन। यो त सुदूरपश्चिमको भूगोल, स्वाभिमान र हजारौँ बासिन्दाको भावना जोड्ने एउटा ऐतिहासिक जीवनरेखा थियो। नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुलका रूपमा पहिचान बनाएको यो संरचनाले वर्षौंसम्म दोधारा र चाँदनीका बासिन्दालाई बाँकी नेपालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गराएको थियो। तर, अहिले तस्बिरमा देखिएझैँ नदीको तीव्र बहाव र निरन्तरको कटानका कारण पुल क्षतिग्रस्त भई ढलेको दृश्यले जोकोहीको मन अमिलो बनाउँछ। 

महाकाली नदीको विशाल र अनियन्त्रित धरातलमा निर्माण गरिएको यो झोलुङ्गे पुल नेपालको प्राविधिक क्षेत्रकै एउटा नमुना मानिन्थ्यो। यसले विकट मानिने दोधारा-चाँदनीलाई मूलधारको अर्थतन्त्र र समाजसँग जोड्ने काम गर्‍यो। वर्षौंसम्म यसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्‍यो, स्थानीय बासिन्दाका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसारपसार गर्ने, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउने र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने सुरक्षित सहारा बन्यो। यसले सुदूरपश्चिमको पर्यटनमा समेत ठूलो योगदान पुर्‍याएको थियो।

आज (२०८३ असोज १४) बिहान करिब ८ बजे कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा पानीको बेगले दोधारा चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिकालाई जोड्ने झोलुङ्गे पुलको एक खण्ड बगायो। नदीको बीचको पिलर भत्किएपछि पुल आंशिक रूपमा ढलेको हो। भीमदत्त–१३ तर्फको छैटौं र दोधारा चाँदनीतर्फको तेस्रो खण्डमा क्षति पुगेको प्रहरी र स्थानीय स्रोतले जनाएका छन्।

वि.सं. २०६१ मा सम्पन्न भएको करिब १४५३ मिटर लामो यो पुल नेपालका सबैभन्दा लामो बहु-स्पेनिङ पैदल झोलुङ्गे पुलमध्ये एक हो। यो फलाम र तारको संरचनामात्र थिएन। सुदूरपश्चिमको भूगोल, स्वाभिमान र हजारौँ नागरिकको दैनिकी यसैमा झुन्डिएका थिए। यसले दोधारा चाँदनीलाई मूलधारसँग जोड्यो। बिरामीलाई अस्पताल, विद्यार्थीलाई विद्यालय र किसानका उत्पादनलाई बजार पुर्‍यायो, पर्यटक पनि तान्यो।

#प्रकृतिको दोष कि प्रणालीको?

महाकालीको बाढीलाई दोष दिन सजिलो छ। तर यो पुल एक्कासि ढलेको होइन। स्थानीयले बिहानै पुलको एक भाग अस्वाभाविक रूपमा माथि उठेको देखेका थिए, अर्थात् चेतावनी आइसकेको थियो। तर समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप भएन।

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, नदीको स्वाभाविक बहावमा आएको परिवर्तन र संरक्षणात्मक संरचनाको कमजोरीले पनि यस्ता पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। यी कारणको वैज्ञानिक जाँच हुनुपर्छ। तर जुनसुकै कारण ठहरिए पनि मूल प्रश्न एउटै रहन्छ: पुल बनेपछि त्यसको स्वास्थ्य कसले हेर्‍यो?

#बनाएर छाड्ने’ संस्कृति

संघीयतापछि स्थानीय सरकारले सडक, पुल र भवन निर्माणमा ठूलो बजेट खर्चेका छन्। तर गुणस्तर नियन्त्रण, वातावरणीय मूल्याङ्कन र नियमित मर्मतमा ध्यान पुगेको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सरकारी मूल्याङ्कनहरूले यही कुरा बारम्बार औँल्याएका छन्। धेरै पालिकामा साना–मझौला पूर्वाधारको मर्मत योजना र बजेट नै हुँदैन। एक वर्षे डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि सकिएपछि संरचना ‘प्रयोगकर्ता समिति’ वा स्थानीय तहको भरमा छाडिन्छ, तर व्यवहारमा नियमित निरीक्षण र अडिटको प्रणाली छैन।

मर्मत प्रायः घटनापछि मात्र हुन्छ, पोस्टमार्टमजस्तै। यस वर्षकै बाढी–पहिरोमा दर्जनौँ झोलुङ्गे पुल पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। दोधारा चाँदनी पुल बेलाबेला मर्मत भएको भए पनि वार्षिक प्राविधिक अडिट र दीर्घकालीन कार्ययोजना नहुँदा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको देखिन्छ।

#कानुनले भनेको, व्यवहारले नगरेको

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिकालाई आफ्नो क्षेत्रका सडक, पुल, धारा, पोखरीजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पनि अनिवार्य छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखलाई अनिवार्य बनाएको छ, र तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) मा सम्पत्ति दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर कानुन र व्यवहारबीच ठूलो खाडल छ। धेरै पालिकामा अभिलेख अपूर्ण छ। केही पूर्वाधार दर्ता नै भएका छैनन् वा नाममात्रको मूल्यमा राखिएका छन्। संघ–प्रदेश–स्थानीयबीच स्वामित्व अस्पष्ट छ। महालेखा परीक्षकले सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेकै छ। नगर विकास कोषले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग मिलेर भीमदत्त लगायतका केही नगरपालिकामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना (AMAP) को अभ्यास थालेको छ। यो सकारात्मक सुरुवात हो, तर अभ्यास अपवादमा सीमित रहनु हुँदैन।

#अबको बाटो

=) पहिलो, तत्काल वैकल्पिक आवागमन सुरक्षित बनाउनुपर्छ। अहिले करिब दुई किलोमिटर माथिको पक्की पुल प्रयोग गर्न बाध्य स्थानीयको समय, खर्च र जोखिम बढेको छ, व्यापार र पर्यटनमा पनि असर परेको छ।

=) दोस्रो, क्षतिको स्वतन्त्र प्राविधिक अध्ययन हुनुपर्छ। बाढी, नदी कटान, उत्खनन, संरचनागत कमजोरी र मर्मतको इतिहास सबै जाँचेर सार्वजनिक प्रतिवेदन आउनुपर्छ।

=) तेस्रो, प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वार्षिक अडिट अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसमा वर्षायामअघि केबल, पिलर, एङ्कर र फ्लोरिङको निरीक्षण, बाढी–कटान–भूकम्प–जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन, निष्कर्षअनुसार मर्मत बजेट, अडिट प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण र सभामा छलफल, र सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनजस्ता निकायसँग प्राविधिक समन्वय समावेश हुनुपर्छ। पुल, मुख्य सडक र खानेपानी संरचनाजस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका लागि छुट्टै मर्मत कोष र जिम्मेवार प्राविधिक तोकिनुपर्छ।

=) चौथो, संघ र प्रदेश सरकारले PAMS लाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सम्पत्ति व्यवस्थापन र मर्मत सूचक थप्नुपर्छ।

पुल ढल्नु दुःखद छ, तर त्योभन्दा पीडादायी कुरा यो हो कि यस्ता घटनाबाट पाठ नसिकी हामी अर्को दुर्घटनाको प्रतीक्षा गर्छौँ। पूर्वाधारको सफलता उद्घाटनको दिन होइन, दशकौँपछि पनि नागरिकले ढुक्कसँग त्यसमा पाइला राख्न सक्दा नापिन्छ। स्थानीय सरकारले ‘निर्माण गरेर छाड्ने’ मानसिकता त्यागेर ‘निर्माण, अडिट, मर्मत र दिगो व्यवस्थापन’ को चक्र अपनाउनुपर्छ।

महाकालीमा बगेको त्यो खण्ड नदीले लगेको मात्र होइन, हाम्रो लापरबाहीले पनि पुर्‍याएको हो। अब पनि नसिके अर्को पुल, अर्को बस्ती र अर्को जीवनरेखा उस्तै जोखिममा रहिरहनेछन्।
-------------
वार्षिक रूपमा भौतिक संरचनाको अडिट गर्ने प्रणाली लागू गर्दा यस्ता क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ। यसमा निम्न कुराहरू समावेश हुन सक्छन्:
=) प्राविधिक निरीक्षण: प्रत्येक वर्ष वा वर्षायामअघि पुल, सडक, तटबन्ध आदिको संरचनात्मक अवस्था (केबल, पिलर, एङ्कर, फ्लोरिङ, क्षय आदि) जाँच गर्ने।
=) जोखिम मूल्याङ्कन: बाढी, कटान, भूकम्प र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावहरू विश्लेषण गरी प्राथमिकता निर्धारण।
=) कार्ययोजना र बजेट: अडिट निष्कर्षका आधारमा मर्मत, सुदृढीकरण वा पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना र पर्याप्त बजेट विनियोजन।
=) पारदर्शिता र जवाफदेहिता: अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र स्थानीय सभा/कार्यपालिकामा छलफल गर्ने।
=) क्षमता विकास: स्थानीय प्राविधिक जनशक्ति, प्रदेश र संघीय निकाय (जस्तै सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन) सँग समन्वय।

केही देशहरूमा पूर्वाधार अडिट र एसेट म्यानेजमेन्ट प्रणाली बाध्यकारी छ। नेपालमा पनि स्थानीय तहले आफ्नै कार्यविधि बनाएर वार्षिक पूर्वाधार अडिटलाई अनिवार्य गर्न सक्छन्। संघीय सरकारले अनुदान वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा यसलाई सूचक बनाउन सकिन्छ। 

हाल स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भौतिक पूर्वाधार समावेश छ तर मर्मत सम्भार र अडिट पक्षलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ।
दोधारा चाँदनी पुलको घटनाले देखाएको छ कि पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्याप्त होइन—यसको दीर्घकालीन सुरक्षा र मर्मत सम्भार उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्थानीय सरकारहरूले ‘निर्माण गरेर छाड्ने’ मानसिकता त्यागेर ‘निर्माण, अडिट, मर्मत र दिगो व्यवस्थापन’ को चक्र अपनाउनुपर्छ। वार्षिक अडिट र कार्ययोजनामार्फत साना समस्या समयमै पहिचान गरेर ठूलो क्षति र जनधनको जोखिम रोक्न सकिन्छ। यसले मात्रै संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय विकासलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्नेछ।