सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ ।  सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा.रणबहादुर रावलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम र सुदृढ बनाउने बाटो खुलेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का कृष्णराज सुवेदीले विधेयक विवादित भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । 

निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी यो विधेयक वि.सं २०७८ असारमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । निजामती विधेयकमा प्रदेशको जनसङ्ख्याको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खस आर्य समुदायतर्फ न्यूनकोटा निर्धारण गरिएको भन्दै सदन बाहिर प्रदेशसभाका कतिपय सदस्य र अन्य सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।


सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज भन्दा ठीक ४ वर्ष पहिले सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७६ साउन ७ गते बसेको बैठकले नेपालको सविधान धारा १९९ बमोजिम सुदुरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम,कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लागु गरेको थियो । जुन विधेयकको परिच्छेद २ बुदा नं ७ मा आयोगको काम,कर्तव्य, अधिकार अन्तरगत प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियुक्तीको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परिक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । साथै प्रद्रेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, र स्थानिय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिना भन्दा बढी समयका लागि नियुक्ती गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्ताको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रष्ट भनिएको छ। 

उक्त विधयेकमै व्यवस्थाको ठाडो उपहास हुनेगरी २०७९ भाद्र १३ गते सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अर्को बिधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरे ।

प्रदेश सभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिने छ भने प्रदेश सरकारले आफैंले नियुक्त गरेका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्नेगरी अगाडि बढेको छ । विधेयक सरकारकै हुबहु प्रस्तावअनुसार पारित भएसँगै  प्रदेश सरकार मातहत हालसम्म कार्यरत रहेका करिब  ६ सय  ३९ अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन। यद्यपि, प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको अवस्था थियो। 

नेपालको संविधान बमोजिम नै संघीय संसदले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई आधार बनाई नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा ९२० बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले आफैले बनाएको  प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७७ साल चैत्र ९ गते आयोगको पुर्ण गठन पश्चात आयोगले पूर्णता प्राप्त भई कार्य आरम्भ भएको करिब २ वर्ष बितीसक्दा भर्खरै जारी गरिएको यो विरोधासापुर्ण विवादित विधेयकले प्रदेश भरी निजामती सेवा प्रशासनमाथिको जनविश्वास मा फरक पर्ने अवस्था समाजिक संजालहरुमा देखिन थालेकाे छ । 
समाजिक संजालहरुमा साेमबार बाटै विभिन्न पक्षहरु बाट बिधेयकका बिरुद्धमा स्टाटसहरु जारि भैरहेका छन ।