आधुनिक समाजमा लैङ्गिक हिंसालाई मानव सभ्यताको कलंकको रुपमा लिईन्छ । लैङ्गिक हिंसा भएको समाजलाई पछौटे समाजको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ र यस्तो समाजलाई घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । 
लैङ्गिक हिंसा, ईतिहास र न्यूनिकरणका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास: लैङ्गिक हिंसा (Center for Womens Globel Leadership, CWGL) अर्थात लिङ्गका आधारमा गरिने हिंसा । बिशेष गरी महिला माथि गरिने बिभेदमुलक ब्यबहार, अन्याय, अत्याचार र तिनका अधिकार माथीको दमनको पराकाष्टा नै लैङ्गिक हिंसा हो । यसले खास गरी महिला र बालबालिकाहरु माथी नकारात्मक असर पार्दै परिवार, समाज र सिङ्गो देशलाई नै प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । लैङ्गिक हिंसाले घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, बाल विवाह, मानसिक हिंसा, मानव बेचविखन, आर्थिक शोषण, कार्य क्षेत्रमा हुने हिंसा र साइबर–सेक्स जस्ता कुराहरु समेट्दछ । लैङ्गिक हिंसाले मानिसलाई उसको स्वतन्त्र र सम्मानपुर्वक बा“च्न पाउने अधिकार बाट बञ्चित गराएर पीडादायी जीवन जिउन बाध्य पार्दछ । लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरु मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, र परम्परागत–सांस्कृतिक पीडा सहेर बा“ची रहेका हुन्छन् । कतीपय अवस्थामा यी पीडितहरु फ्रस्टेसनमा परेर आत्महत्या गर्ने प्रयास समेत गर्दछन् ।
लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न हरेक बर्ष २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर सम्मका १६ दिनलाई अन्र्तराष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानको रुपमा मनाईने गरिन्छ । अहिले यो अभियान विश्वका १८० भन्दा बढी देशमा मनाईन्छ । जहा“ बिभिन्न गतिविधि, कार्यशाला, गोष्ठी, र प्रदर्शनहरु मार्फत लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध जागरुकता फैलाउने काम गरिन्छ ।   
हरेक बर्ष झै यस बर्ष पनि २५ नोभेम्बर, २०२४ देखि १० डिसेम्बर, २०२४ सम्म (तदानुसार १० मंसिर, २०८१ देखि २५ मंसिर सम्म) लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अन्र्तराष्ट्रिय अभियान नेपालमा पनि राष्ट्रिय नारा–“हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता”को मर्म र भावना अनुरुप बिभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज लगायत सरोकारवालाहरु मिलेर यो अभियान सफल पार्न बिधिवतरुपमै बिभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्न लागि परेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो बर्षको लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय नारा “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” बेईजिङ कार्य योजनाको ३०औं बार्षिकोत्सवको सम्झनामा ल्य भ्हअगकभ को अवधारणालाई अघि सार्दै ‘संसारलाई सुन्तला रङले रंग्याउने (इचबलनभ तजभ धयचम)’ र हिंसामुक्त भविष्य निर्माण गर्न आ≈वान गरेको छ । 
संयुक्त राष्ट्र संघले बेईजिङ कार्य योजना पारित गरे लगत्तै नेपालले पनि यसलाई अनुमोदन गर्दै नेपालको संबिधान, कानुन र नीतिहरुमा यसका सिद्धान्तहरु समेट्ने अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनायो । बेईजिङ कार्य योजना (द्यभष्वष्लन एबितायचm ायच ब्अतष्यल) सन १९९५ मा चीनको बेईजिङमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको चौथो बिश्व महिला सम्मेलनमा पारित ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यो दस्तावेजले महिलाका अधिकार, समानता, र सशक्तिकरणलाई सुनिश्चित गर्न विश्वब्यपी प्रतिबद्धता जनाएको छ । बेईजिङ कार्य योजनाले १.महिला माथीको गरिबी अन्त्य, २.शिक्षा र तालिममा समान पहुंच, ३.स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता ४. हिंसा बिरुद्ध संरक्षण, ५.सशस्त्र द्वन्दमा महिलाको सुरक्षा, ६.अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिता ७. निर्माण प्रकृयामा महिला सहभागिता, ८.महिला माथीको हिंसा अन्त्य, ९.लैङ्गिक समानताका लागि संस्थागत सुधार, १०.महिला अधिकारको संरक्षण ११. सञ्चार माध्यममा महिलाको छवी सुधार, र १२.पर्यावरण ब्यबस्थाजनमा महिला सहभागिता गरी महिलाहरुको जीवनका १२ प्राथमिक क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरेको छ । बेईजिङ कार्य योजना आज पनि महिला सशक्तिकरण, अधिकार र समानताको क्षेत्रमा मार्ग दर्शक दस्तावेजका रुपमा महत्वपूर्ण छ । नेपालको संबिधान २०७२को धारा ३८ मा गरिएका ब्यवस्था त्यसकै परिणाम हुन् ।    
लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानको शुरुवात मिराबल दिदीबहिनीहरु (पेट्रिया,मिनर्भा र मारिया)ले मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्ष र जीवन बलिदानको सम्मान र स्मरणमा भएको हो ।  
सन १९५०–६० को दशकमा डोमिनिकल गणतन्त्रका तीनजना महिला राजनीतिक कार्यकर्ता मिराबल दिदीबहिनीहरुले  त्यहांका तत्कालिन तानाशाह राष्ट्रपति राफाएल त्रिजिलोकोे निरंकुश शासनको खुलेर बिरोध गर्दै ‘१४ जुन आन्दोलन’ नामक सक्रिय क्रान्तिकारी समुह गठन गरेर आन्दोनलाई अगाडी बढाएका थिए । डोमिनिकल गणतन्त्र, कैरेबियन क्षेत्रको एउटा स्वतन्त्र देश हो, जुन हाइसियन गणतन्त्र स“गको साझा टापु हिस्पानियोलामा अवस्थित छ । यो देश सन १८४४ मा हाइसियन शासन बाट मुक्त भएको थियो र त्यसपछि यसलाई डोमिनिकल गणतन्त्र नाम दिईएको हो । 
मिराबल दिदीबहिनीहरुको आन्दोलन बाट त्रसित तानाशाह त्रिजिलोले ‘१४ जुन आन्दोलन’ दबाउन  मिराबल दिदीबहिनीहरुको अपहरण गरी २५ नोभेम्बर, १९६० का दिन निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए । त्रिजोलोले तीनै जना मिराबल दिदीबहिनीहरु र तिनका चालक समेतलाई सशस्त्र सैनिक द्वारा अपहरण गराई असह्य शारीरिक यातना दिए पश्चात घा“टी थिचेर हत्या गरेका थिए । त्यो हत्याकाण्डलाई सवारी दुर्घटनाको रुप दिन सबै शवहरुलाई एक कारमा राखि डोमिनिकल गणतन्त्रको उत्तरमा पर्ने एक दुर्गम क्षेत्रको पहाड बाट खसालिएको थियो । यस घटनाले डोमिनिकल गणतन्त्रमा त्रिजिलो शासन बिरुद्धको क्रान्तिलाई थप बलियो बनायो । सन १९६१ मा त्रिजिलोको पनि हत्या भयो र उनको तानाशाही निरंकुश शासनको अन्त्य भयो । मिराबल दिदीबहिनीहरुको हत्या केवल राजनीतिक हिंसामा मात्र सिमित रहेन । यसले लैङ्गिक हिंसाको स्वरुपलाई पनि उजागर ग¥यो । उनीहरुको बलिदानले लैङ्गिक समानताका लागि समाज र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन बाध्यात्मक आधार तयार ग¥यो । उनीहरुको जीवनले महिला अधिकारका लागि बिश्वब्यापी जागरण ल्यायो । 
वैश्विक नेतृत्वमा काम गर्ने संस्था Center for Womens Global Leadership, CWG) ले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनका रुपमा स्थापित गरेर महिला माथी हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि बिश्वव्यापी प्रयासलाई अगाडी बढायो । मिराबल दिदीबहिनीहरुको संघर्ष र बलिदानलाई लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि प्रमुख प्रेरणा बनाउदै सन १९९१ मा CWGL ले एक बैश्विक आन्दोलन “लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान (16 Days of Activism Against Gender-Based 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence)” को शुरुवात ग¥यो र यसले महिला अधिकार र हिंसा बिरुद्धको अभियानलाई थप सशक्त बनायो । 
CWG लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियानलाई व्यवस्थित गर्दै विश्वभरका महिला अधिकारवादी, मानव अधिकारवादी समूहहरु, र संघसंस्थाहरु संग सहकार्य गरेर यसलाई एक व्यापक आन्दोलनमा रुपान्तरण ग¥यो । यो अभियान महिला हिंसा बिरुद्ध जागरुकता फैलाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन थियो, जसको उद्देश्य लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने र यसका बिरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाउनु हो । CWGL को यस अभियानको शुरुवात मिराबल दिदीबहिनीहरुको सम्झनामा उनीहरुको हत्या गरिएको दिन २५ नोभेम्बरकै साइत पारेर २५ नोभेम्बर, १९९१ मा बिश्व महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस (-International Day for the Elimination of Violence Against Women) का रुपमा गरिएको थियो, जुन १० डिसेम्बर सम्म चल्छ । १० डिसेम्बरलाई अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (International Human Rights Day)का रुपमा मनाईने गरिन्छ ।
CWGL को अभियानको परिणाम स्वरुप सन १९९५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले महिलाहरुको जीवनका १२ प्राथमिक क्षेत्रहरुलाई लक्षित गर्दै  चौथो बिश्व महिला सम्मेलनमा महिलाका अधिकार, समानता, र  सशक्तिकरणलाई सुनिश्चित गर्न ऐतिहासिक दस्तावेज पारित ग¥यो र सन १९९९ मा मिराबल दिदीबहिनीहरुको सम्मानमा २५ नोभेम्बरलाई महिला माथी हुने हिंसा बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा घोषण ग¥यो ।
लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको यो अभियानको मुख्य ध्येय लैङ्गिक हिंसाका बारेमा व्यापक जनचेतना फैलाउनु र यसलाई निर्मुल पार्नका लागि सबैलाई समेट्नु हो । नेपालमा पनि यो अभियानलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले व्यापक रुपमा मनाउदै आएका छन् । 
नेपाल सन्दर्भ र बर्तमान अवस्थाः नेपालमा लैङ्गिक हिंसा आज पनि एक गम्भिर सामाजिक समस्याको रुपमा बिद्यमान रहेको छ । पितृसत्तात्मक संरचनाहरुले लामो समय देखि लिंगमा आधारित हिंसालाई बढावा दिंदै आएका छन् । बिगतमा महिलाहरुको भुमिका घरमा मात्र सीमित थियो, शिक्षामा पहुंच, रोजगारीका अवशर, र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाईएको थियो । त्यती बेला प्रचलनमा रहेका दाईजो प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, छाउपडी, जातीय विभेद जस्ता परम्परागत प्रथाहरुले महिलाहरु र अल्पसंख्यक समुदायहरुका स्थानलाई कमजोर बनाउ“दै लगे । कानुनीे संरचनाले पनि धेरै हद सम्म महिलाहरुको अधिकारलाई बेवास्ता गरिर≈यो,जसले गर्दा महिलाहरुले हिंसा चुपचाप सहनु पर्ने अवस्था थियो । 
पछिल्लो समय नेपालमा भएको यति ठूलो राजनैतिक परिवर्तन तथा सुचना प्रविधिको अत्याधुनिक बिकास भईसकेको अवस्था पछि पनि नेपाली समाजमा लैङ्गिक हिंसा बिद्यमान रहनु दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जाको बिषय हो । नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको इतिहासको मुख्य जडसुत्र यहा“ गहीरो रुपमा जरा गाडेको सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, लैङ्गिक असमानता र आर्थिक कारकहरुमा आधारित छ । 
पितृसत्तात्मक समाज संरचनामा आधारित नेपाली समाजमा महिलाहरुले शताब्दीयौ“ देखि बिभित्र प्रकारका विभेद, अपमान र हिंसा भोग्दै आएका छन् । बिभित्रताले भरिएको नेपाली समाजमा छाउपडी प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, छुवाछुत लगायतका विविध परम्परागत अभ्यासहरुमा महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गरि“दै आएको छ । महिलाको शिक्षा, रोजगारी, र अधिकारमा सीमितता लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख कारणहरु हुन् । यसका साथै अहिले आएर साइबर हिंसाका घटनाहरु पनि महिलाको ब्यक्तिगत सुरक्षामा थप चुनौती बन्न पुगेका छन् । 
लैङ्गिक हिंसा नेपालमा गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।  बर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने, नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु अत्याधिकरुपमा रहेका भेटिन्छन् । हालका सर्वेक्षणहरुले नेपालमा हरेक तीन जनामा एक जना महिलाले आनो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा भोगेको तथ्य अगाडी ल्याएका छन् । यस्ता हिंसामा घरेलु हिंसा, कार्यक्षेत्रमा हुने दुव्र्यवहार, र मानव तस्करीका साथै नया“ प्रकारका हिंसा जस्तै साइबरबुलिङ र अनलाईन दुब्र्यवहार समेत पर्दछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत अन्य सरकारी निकाय र राष्ट्रिय,अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिवेदनहरुले  नेपालमा लैङ्गिक हिंसा (महिला हिंसाका) घटनाहरुको दर उच्च रहेको देखाएको छ । अध्ययनहरुका अनुसार, करिब ४८ प्रतिशत नेपाली महिलाहरुले आनो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका छन् । बाल विवाह, मानब वेचविखन, तथा शारीरिक र मानसिक हिंसाका घटनाहरुमा शहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामिण क्षेत्रका र सिमान्तिकृत समुदायका महिला बढी जोखिममा रहेका छन् । 
बिभित्र सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिबेदनको अध्ययनले नेपालमा २७∞ महिला शारीरिक हिंसा, १५∞ यौनजन्य हिंसा, ४०.४∞ महिला भावनात्मक हिंसाका शिकार भएको देखाएका छन् ।  जसमा ८∞ महिलाले आर्थिक हिंसाको मार खेपेका छन् । प्रायः हिंसाको मुख्य कारण निकट सम्बन्धमा हुने हिंसा नै रहेको देखिन्छ । बाल विवाहको दर अझै पनि उच्च रहेको छ । १८ बर्ष मुनीका ४१∞ बालिकाको २० देखि २४ बर्ष उमेर समुहका पुरुष संग विवाह गरिन्छ । यस्ता बाल विवाहले महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षामा पह“ुच र रोजगारीको अवशर र स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रुपमा असर पारि रहेको अवस्था छ । हिंसाको शिकार भएका करिव ६१∞ महिलाहरु आनो अनुभव सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् भने केवल २५∞ महिलाहरुलाई मात्र सेवा र सहयोगहरुको जानकारी रहेको पाईएको छ । 
नेपाल प्रहरीले आफ्नो वेबसाईडमा प्रकाशन गरेको लैङ्गिक हिंसाको तथ्य पत्रका अनुसार आ.व. २०७९÷०८० मा मात्रै देशभरीमा २० हजार ८ सय ८० लैङ्गिक हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । यो तथ्याङ्कमा नेपाल प्रहरीले लैङ्गिक हिंसालाई जबरजस्ती करणी उद्योग, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी पछि हत्या, मानब बेचविखन तथा जबरजस्ती करणी, अपहरण तथा जबरजस्ती करणी, बालयौन दुरुपयोग÷दुब्र्यवहार, अप्रकाकृतिक मैथुन, बहुविवाह, बाल विवाह, घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, बालविवाह गरी जबरजस्ती करणी, अवैध गर्भपतन, जातीय छुवाछुत र तेजाब प्रहार गरी १५ प्रकारमा बर्गीकरण गरेको छ । नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसाको यो  तथ्याङ्कमा ८०∞ घरेलु हिंसाका घटना रहेका छन् । यौनजन्य हिंसामा संलग्न ८८.२∞ अभियुक्त चिनजानका ब्यक्ति रहेका र ६३.८∞ पीडित बालिका रहेका छन् । प्रहरी प्रतिवेदनका अनुसार समग्र पीडितहरु मध्ये ५२.२∞ महिला र ३६.५∞ बालिका रहेका छन् । 
नेपाल प्रहरीको उक्त प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिममा मात्रै पछिल्लो ५ बर्षमा १९ हजार ३ सय ३ वटा लैङ्गिक हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् भने आ.व. २०७९÷०८० मा एक हजार ५ सय ८७ उजुरी दर्ता भएका छन् । यो संख्यामा सबै भन्दा बढी पीडित ११ देखि १६ बर्षका बालिका १ हजार तीन सय ९३ जना रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको यो  प्रतिवेदनले पनि नेपालमा बिद्यमान लैङ्गिक हिंसाको भयावह अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
के हुन् लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख कारणहरु ः  लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख कारणहरु मध्ये सबै भन्दा पहिलो नम्बरमा आउ“छ, पितृसत्तात्मक समाज संरचना, परम्परागत र सांस्कृतिक मान्यताहरु । परम्परागत मान्यता र बिश्वासहरुले सामाजिक र पारिवारिक संरचनामा पुरुषको प्रभुत्वलाई समर्थन गर्छन् । जसले गर्दा लैङ्गिक हिंसा सामान्य जस्तो लाग्छ र अमूर्तरुपमा यसले बढावा पाईरहेको हुन्छ । अर्को मुख्य कारण हो आर्थिक निर्भरता, चाहे ग्रामिण क्षेत्रका हुन् वा शहरी क्ष्ँेत्रका,प्रायः महिलाहरु आर्थिकरुपमा स्वतन्त्र नभई आर्थिक हिसाबले पुरुष माथी आश्रित हुनुपर्ने बाध्यताका कारण हिंसात्मक सम्बन्ध बाट बाहिर निस्कन असमर्थ छन् ।
अशिक्षा पनि लैङ्गिक हिंसाको एक मुख्य कारण हो । शहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांस महिला आज पनि समयसापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षाको पहुंच भन्दा बाहिर छन् । शिक्षाको अभावका कारण महिलाहरुलाई आना हक अधिकारका बारे ज्ञान नभएकाले उनीहरु हिंसाको सिकार बन्दै आएका छन् । 
कमजोर कानुनी कार्यान्वयन पनि लैङ्गिक हिंसाको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कानुनी सुधार तथा नयां कानुन बनाएर लागु गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । जसले गर्दा पीडितहरु सहयोगको अभावका कारण  झन् पीडामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 
नेपालमा सर्वाधिक लैङ्गिक हिंसाको कारणका रुपमा दुव्र्यसन, मादक पदार्थ र लागुऔषधको दुरुपयोगलाई लिंदा अतिशयोक्ति नहोला । मदिरा र लागुपदार्थको सेवन तथा दुव्र्यसन जुवातासको लत, बिवाहित पुरुषहरु बेश्याबृतिमा लाग्ने प्रवृतिले गर्दा हरेक समाजमा प्रत्येक लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरुमा बृद्धि भईरहेको हुन्छ । त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य सेवा अर्थात मनोसामाजिक परामर्शको कमीका कारण पनि लैङ्गिक हिंसा निरन्तर चली रहेकोछ । पीडितहरु र पीडकहहरु दुवैलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शका स्रोतहरु प्रदान नहुंदा हिंसाको चक्रले निरन्तरता पाई रहेको छ ।
समाजमा लैङ्गिक हिंसाको प्रभाव: लैङ्गिक हिंसाले तत्कालीन पीडितहरु मात्र होईन, बरु परिवार, समुदाय र सिङ्गो देशलाई नै प्रभावित पार्दछ । यसले पीडित त प्रभावित हुने नै भए, पीडित संगै परिवारका अन्य सदस्य, छरछिमेक, टोल , गा“उ, समुदाय, समाज हु“दै देशलाई नै आघात पु¥या“उछ । लैङ्गिक हिंसाका कारण पीडितहरुले शारीरिक चोट, दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरु भोग्नु पर्दछ भने पीडकको पनि दिन प्रति दिन मनोदशा र स्वास्थ्य बिग्रीदै जान्छ । लैङ्गिक हिंसाको सिकार भएका महिलाहरु काम गर्न नसक्ने वा कम उत्पादनशील हुने भएकाले ब्यक्तिगत र समाजको आर्थिक क्षेत्रमा असर पर्दछ । लैङ्गिक हिंसाको सिकार भएका ब्यक्तिहरुलाई समाजले बहिष्कृत गर्ने परम्परागत परिपाटीका कारण उनीहरुको आत्ममूल्यमा ह्रास आउनुका साथै आत्मबल घट्दै जान्छ र आत्मसम्मानमा कमी आउ“छ । लैङ्गिक हिंसाले पीढीगत प्रभाव पार्दछ । लैङ्गिक हिंसा हेरेर, भोगेर हुर्केका बालबालिकाहरु भ्विष्यमा आफै हिंसात्मक बन्ने वा हिंसा भोग्न बाध्य हुने सम्भावना बढ्न जान्छ । जसले गर्दा दरपीढीदर हिंसाको चक्रले निरंतरता पाईरहन्छ ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका चुनौती तथा व्यवधान ः समग्रतामा हेर्ने हो भने नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख चुनौतीहरुमा शताब्दियौं देखि जरो गाडेको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सामाजिक पूर्वाग्रह, कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको कमी र बिद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी, अशिक्षा, दुर्गम क्षेत्रमा पहु“चको अभाव, सिमान्तिकृत समुहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अवशरको कमी रहेका छन् । 
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण अधिकांस महिलाहरु हिंसा सहेर बस्न रुचाउछन् । सामाजिक रुपमा हिंसाका बिरुद्ध आवाज उठाउ“दा भविष्यको जीवन सुनिचिश्त नहुने अवस्थाका कारण भोलीका दिनमा घरको न घाटको भईने डरले उनीहरु हिंसा सहेर चुप बस्न बाध्य हुन्छन् । हिंसाका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन प्रर्याप्त कानुनको अभाव र बिद्यमान काुननी प्रकृया लामो, महंगो र झन्झटिलो भएका कारण पनि हिंसाका पीडित महिलाहरु कानुनी प्रकृयामा जान डराउ“छन् । ईन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढे संगै साइबर–सेक्समा आधारित हिंसाका घटना तिब्र रुपमा बढी रहेका छन् । साइबर–सेक्समा आधारित हिंसा न्यूनीकरणमा अझै सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
न्यूनीकरणका प्रयास ः नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि लगातार प्रयासहरु नभएका भने होईनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ । यो संविधानले महिलालाई समानता, सम्पत्ति अधिकार, र हिंसा बिरुद्ध कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको छ  । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पटक ४०∞ भन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै कानुनी प्रावधानले महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्यायो । संघीय संसद, प्रदेश सभामा पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चत गरायो । लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन,२०६६ कार्यान्वयनमा ल्याएर घरेलु हिंसालाई कानुनी रुपमा दण्डनीय अपराध बनायो । जसले पीडितलाई संरक्षण र न्यायको ब्यबस्था गर्छ । 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन,२०६४ कार्यान्वयमा ल्याएर यौन शोषण तथा बेचबिखनका पीडितलाई कानुनी संरक्षणको प्रावधान गरेको छ । बाल विवाह बिरुद्धको कानुनमा १८ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको बिवाहमा प्रतिबन्ध लगाउ“दै सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी संहिता ऐन,२०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएर समग्र महिलाका हक अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
। 
लैङ्गिक हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुलाई एकै स्थान बाट बहुआयामिक सेवा प्रदान गर्न  सरकारी तवर बाटै देशभरका ८८ स्थानमा एकिकृत उपचार केन्द्रहरु (इलभ क्तयउ ऋचष्कष्क ःबलबनझभलत ऋभलतभचक, इऋःऋक) को स्थापना गरिएको छ । बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि महिला सेवा केन्द्र, र सुरक्षित आश्रय गृहहरुको ब्यबस्था गरेका छन् ।  यी केन्द्रहरुले पीडितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा,  मानसिक सल्लाह,, कानुनी सहयोग, सुरक्षित आवासको ब्यवस्था, सुरक्षा, पुनस्र्थापना र सीप बिकास जस्ता सेवा प्रदान गर्नु पर्ने हो । तर, यी केन्द्रहरु पर्याप्त छैनन् र अपेक्षित रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा ब्यबस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक तालिम र प्रोटोकलहरु बिकास गरेको छ । बावजुद, यी सबै प्रयास र प्रावधानका, समाजमा गहिरो रुपमा स्थापित पितृसत्तात्मक मान्यताले यी प्रयासहरुलाई पनि चुनौती दिएको छ र प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ब्याबहारिक रुपमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको अवस्था छ ।  
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा राज्यका निकायहरु बाहेक महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरुले पनि उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ । यस्ता संस्थाहरुले पीडितलाई संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्य, भोजन, सुरक्षित आवास लगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने र पीडितको न्यायमा पहुंच पु¥याउन सम्बन्धित निकाय संग समन्वय गरी कानुनी सेवा समेत प्रदान गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरुले लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध ग्रामिण स्तरमा जनचेतना फैलाउने देखि राष्ट्रिय स्तर सम्म पैरवी, समन्वय र सहकार्य गरेर सरकारलाई समेत सहयोग गर्दै आएका छन् । 
यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु जस्तैः संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (UNFPA), संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला (-UN Women_, UNICEF, UNDP, Oxfam International, CARE Nepal, Action Aid Nepal, Plan International Nepal,World Vision International, DFID-UK Aid_, USAID, World Bank, Amnesty International, Human Rights Watch, Beyond Beijing Committee -BBC_, Safer Migration Project-SaMi_, Asian Development Bank-ADV_, International Labor Organization-ILO) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकाय÷संस्थाहरुले महिला सशक्तिकरणका लागि बिभित्र परियोजनाहरु संचालन गरी महिलाहरुलाई रोजगारीका अवशर, कानुनी परामर्श र हिंसा बिरुद्ध सहयोग उपलब्ध गराएर लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका छन् । यी प्रयासहरुले महिलाहरुको जीवनमा आत्म निर्भरता र आर्थिक सशक्तिकरणको सकारात्मक उर्जा भरि दिएका छन् भने अर्को तर्फ समानताको दिशामा समाजको सोच परिवर्तन गर्न, सामाजिक न्यायमा बृद्धि गर्न पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ ।
सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु ः लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि नेपालको हाल बिद्यमान कानुनमा केही सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । बिद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै थप स्पष्ट र कडा प्रावधानहरु समावेश गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी, वैवाहिक बलात्कार र मानसिक हिंसालाई थप स्पष्ट रुपमा कानुनी अपराध मात्र र पीडितहरुलाई शेषपछिको जीवन सहजताका साथ बा“च्न सकिने वातावरण बनाउनका लागि सुरक्षित संरचनाहरु उपलब्ध गराउने गरी कानुनी ब्यबस्थामा सुधार गरिनु पर्छ ।
 हाल नेपालको कानुनले वैवाहिक बलात्कार र मानसिक हिंसालाई पर्याप्त महत्व दिएको छैन । यस बिषयमा स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था आवश्यक छ, ताकि वैवाहिक सम्बन्धमा पनि महिलाको सुरक्षालाई  प्राथमिकता दिन सकियोस् । मारपीट र यौन हिंसामा कडा सजायको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । मारपीट र यौन हिंसाका घटनाहरुमा सजायको सुधार गर्न र समयमै न्यायिक प्रकृया सम्पत्र गराउन आवश्यक छ ।  
उच्च शिक्षामा लैङ्गिक समानताका पाठ्यक्रम समावेश गरी लैङ्गिक हिंसा र लैङ्गिक समानता सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञान दिईनु पर्छ ।  दुर्गम क्षेत्रहरुमा व्यापक रुपमा जनचेतना अभिबृद्धि गरी लैङ्गिक समानता, घरेलु हिंसा र यौन उत्पीडनका बिरुद्धमा बिद्यालय स्तरमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । साथै त्यस्ता क्ष्ँेत्रहरुमा इऋःऋक लगायत सुरक्षित आवास गृह र कानुनी सहायता सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गर्दै  लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध दीर्घकालिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको छ ।
बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि आना लागि आवश्यक नीति, नियम, ऐन, कानुन निर्माण गरी लागु गर्न सक्ने र परिष्कृत परियोजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार रहेको छ । यी दुवै स्तरका सरकारले पनि आ–आनो क्षेत्र भित्र लैङ्गिक हिंसा निमूल गर्नका लागि बिद्यमान कानुन तथा नीति नीयममा सुधार गर्दै प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । कानुनी सुधार र जनचेतनाका कार्यक्रमले महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मात्र होईन, सम्पूर्ण समाजको प्रगतिमा योगदान पु¥याउ“दै स्वच्छ, सभ्य र स्वस्थ समाज निर्माण हुने कुरामा दुई मत छैन ।
लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीति र उपायको रुपमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको अवधारणा लागू गरिनु पर्दछ । लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको अवधारणा ब्यबहारमा लागू गर्न सकेको खण्डमा यसले प्रत्येक ब्यक्तिको हिंसारहित जीवन जिउने अधिकार सुनिश्चित गरी मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ । हिंसा समाप्त भएर समाजमा समानता र न्यायको प्रवाह सुनिश्चित हुन्छ र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन हुन्छ । महिलाको सशक्तिकरण भएर उनीहरुको आर्थिक सामाजिक बिकासमा योगदान पुग्दछ । शून्य सहनशीलता नीतिले समाजमा लैङ्गिक समानताका लागि सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर यो हिंसारहित समाज निर्माणका लागि उदाहरणीय ब्यवहार बन्न सक्छ । अर्को शब्दमा शून्य सहनशीलताको नीति लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका क्षेत्रमा राम बाण साबित हुन सक्दछ । यसका सबै तह, तप्का र क्षेत्रका व्यक्ति÷निकायहरुको आपसिक सहयोग र सहकार्यमा लैङ्गिक हिंसालाई निर्मूल पार्दै महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
अन्तमा, लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको यो १६ दिने अभियानले समाजमा सचेतनाको बिउ छर्न र धेरै हद सम्म लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न सफल हुने बिश्वास गर्दछु ।  

लेखिका महेश्वरी भट्ट 
दुई दशक बाट माईति नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।