मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सकृय कञ्चनपुरकै अग्रणी संस्था माईती नेपालले परियोजनगत रुपमा पछिल्लो एक बर्षको कार्य प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 
माईती नेपाल कञ्चनपुरले आईतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । माईती नेपालले “डाउन टु जिरो) अर्थात मानव बेचविखनलाई शुन्यमा झार्ने परियोजना अन्तर्गत यी उपलब्धि हासिल गरेको माईती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टले जानकारी गराउनु भयो । 
संयोजक भट्टका  अनुसार परियोजना लागु भएको अवधि मार्च, २०२४ यता मात्र भारतका बिभिन्न शहरहरु बाट १४ जनाको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गएिको छ । जसमा खटिमा, हरियाण, शाहजहांपुर, राजस्थान,मुम्बई र पिथौरागढ बाट कञ्चनपुर जिल्लाका ६ जना, सुरत बाट सिराहाका एक जना, दिल्लीबाट धनुसाका एक जना, पुना बाटर काभ्रेपलाञ्चोकका २ जना र तनहुंका एक जना, देहरादुन बाट बझाङका २ जना र कपिलबस्तुका एक जना गरी १४ जना रहेका छन । 
त्यसै गरी नेपाल भित्र बाटै बेचविखनको उच्च जोखिममा रहेका दुई सय ६८ जनाको सिमा नाका गड्डाचौकी, फोरलेन पुल र झोलुङ्गे पुल बाट उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराईएको छ भने २८ जनाको नेपाल पहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा सिमा नाका बाट सोझै परिवारको जिम्मा दिईएको संयोजक भट्टले जानकारी गराउनु भयो । 
संयोजक भट्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा बेचविखनमा परि सकेर उद्धार गरिएका १४ जना मध्ये सबै भन्दा बढी ६ जना ४२.८६ प्रतिशत कञ्चनपुर जिल्लाका रहेका छन । सिमा क्षेत्रमा रोकथाम गरिएका दुई सय ६८ जना मध्ये पनि एक सय १९ जना अर्थात ४४.४० प्रतिशत महिला तथा बालबालिका कञ्चनपुर जिल्लाकै रहेका छन् । सो तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुर जिल्ला मानव बेच विखनको उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ । कार्यक्रममा संयोजक भट्टले पछिल्ला दिनहरुमा कञ्चनपुर जिल्ला मानव बेचविखनको उच्च जोखिममा रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नु भयो–हामी बिगत २२ बर्ष देखि बर्डरमा बसेर मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि काम गर्दै छौं । तर कञ्चनपुर जिल्लाको यस्तो भयानक अवस्था पहिलो पटक सामुन्ने आएको हो । 
तथ्याङ्क अनुसार सिमा क्षेत्रमा रोकथाम तथा उद्धार गरिएका मध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका दुइै सय १८ जना अर्थात् ८१.३४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये आठ जिल्लाका २४ जना अर्थात् ८.९६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशका १२ मध्ये सात जिल्लाका १९ जना अर्थात् ७.०८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशका १३ मध्ये दुई जिल्लाका दुई जना अर्थात् ०.७४ प्रतिशत र कोसी प्रदेशका १४ मध्ये दुई जिल्लाका दुई जना अर्थात् ०.७४ प्रतिशत रहेका छन् । 
परियोजनाको यस अवधिमा माइती नेपाल कञ्चनपुरले मानव बेचबिखन विरुद्ध एउटा मुद्धा र जबरजस्ती करणी विरुद्ध दुई वटा मुद्धा दर्ता गरिएको छ । माइती नेपाल कञ्चनपुरको कार्यालयमा आएका घरेलु/लैगिंक हिंसाका ३० वटा मुद्धामध्ये २१ वटा मुद्धा समाधान गरि नौ वटा मुद्धा समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरि पठाईएको छ । यस परियोजनाको अवधिमा खोजतलासका लागि प्राप्त एक सय ७६ निवेदन मध्ये ६० जना मात्रै फेला परेका छन् । वर्ष २०२४मा माइती नेपाल कञ्चनपुरले सिमा नाकामा आठ हजार तीन सय ८९ सवारी साधन चेक गर्दै मानव बेचबिखन विरुद्ध र सुरक्षित बसाइसराइबारे ३७ हजार नौ सय दुइ जनालाई परामर्श प्रदान गरेको छ भने अफिस ल्याईएका दुई सय ९६ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ ।  
माइती नेपाल कञ्चनपुरले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको तथ्याङ्क विश्लेषण अनुसार उमेरगत हिसाबले सबैभन्दा बढी १८ वर्ष मुनिका महिला तथा बालबालिका ४६.६४ प्रतिशत रहेका छन् । १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहका महिलाको अनुपात ५३.३ प्रतिशत रहेको छ । माइती नेपाल कञ्चनपुरका संयोजक भट्टका अनुसार जाति, जनजाति/सम्प्रदायका आधारमा हेर्दा यो अनुपातमा सबैभन्दा बढी दलित ३२.८३ प्रतिशत, क्षेत्री २९.१ प्रतिशत, जनजाति १९.७६ प्रतिशत र ब्राहृमण ११.५६ प्रतिशत रहेको संयोजक भट्टले जानकारी गराउनु भयो ।
सिमा नाकामा रोकथाम, भारतबाट उद्धार संगै माइती नेपाल कञ्चनपुरले यस क्षेत्रबाट हुने मानव तस्करी रोकथामका लागि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम र सम्बन्धीत सरकारी गैरसरकारी निकायसंग सहकार्य समन्वय गर्दै आएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत विगत एक वर्षमा माइती नेपाल कञ्चनपुरले आठ वटा अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक र कार्यशाला, १० वटा तालिम, अनुशिक्षण, प्रशिक्षण, अझिमुखीकरण तथा सशक्तिकरणका कार्यत्रम र पाच वटा सामाजिक सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्दै प्रत्यक्ष तर्फ ४० हजार तीन सय ४३ जना र अप्रत्यक्ष तर्फ एक लाख ३८ हजार पाच सय ५० जना गरि जम्मा एक लाख ७८ हजार आठ सय ९३ जना माइती नेपालको सेवा प्रवाहबाट लाभान्वित भएका छन् । 
माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टका अनुसार मानव बेचबिखनका मुख्य कारणहरुमा न्युन सामाजिक आर्थिक अवस्था हुनु, प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग हुनु, खुला सिमा नाका, असुरक्षित बसाइसराइ, कमजोर सुरक्षा प्रणाली, घरेलु हिंसा र पारिवारिक बिखण्डन, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, झन्झटिलो न्याय प्रणाली, राजनीतिक पहुंच वा आर्थिक प्रभावका कारण अपराधिले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेका छन् ।