दार्चुलाको सिमानदी (महाकाली) मा ब्याँस गाउँ पालिका वार्ड न. २मा  पुल निर्माणको विषय यतिबेला सामाजिक सञ्जालको तातो बहस र राजनीतिक भाषणबाजीको केन्द्रमा छ। स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारिक सहजताका लागि महाकालीमा थप पुलहरूको आवश्यकता निर्विवाद छ। तर, यो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई जसरी 'स्टन्ट' वा सस्तो लोकप्रियताको माध्यम बनाउन खोजिँदैछ, त्यसले विकासको वास्तविक प्रक्रिया र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सिमानदीमा पुल बनाउनु कुनै स्थानीय खोल्सामा जनश्रमदान गरेर काठको फड्के हाल्नु जस्तो साधारण विषय होइन। यो दुई देशबीचको कूटनीतिक मर्यादा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुन र सुरक्षा संवेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। अझ दार्चुला जस्तो सामरिक महत्वको क्षेत्र, जहाँ नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय संवेदनशीलता लुकेको छ, त्यहाँ गरिने सानो प्राविधिक वा कूटनीतिक त्रुटीले दीर्घकालीन राष्ट्रिय संकट निम्त्याउन सक्छ।

पछिल्ला दिनहरूमा केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा समूहहरूले ‘सर्वेक्षण’ को नाममा सिमानदीमा पुगेर फोटो खिच्ने र "हामी पुल बनाउँछौं" भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। तर यथार्थ के हो भने, सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA), हाइड्रोलोजिकल परीक्षण र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—दुई देशबीचको औपचारिक कूटनीतिक सहमति (Bilateral Agreement) अनिवार्य हुन्छ। यी प्रक्रियाहरू राज्यका आधिकारिक निकाय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र सम्भव छन्। कार्यकर्ता पठाएर गरिने स्वघोषित 'सर्वे' केवल राजनीतिक प्रदर्शन मात्र हो, जसले जनताको अपेक्षामाथि खेलबाड गरिरहेको छ।

यदि कुनै राजनीतिक शक्ति वास्तवमै दार्चुलाका नागरिकको समस्याप्रति गम्भीर छ भने, त्यसको समाधानको बाटो सडकको नारा वा फेसबुकको 'लाइक' होइन, बरु देशको सर्वोच्च थलो—संसद हुनुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई घच्घच्याउने, बजेट विनियोजनका लागि दबाब दिने र भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका लागि सरकारलाई बाध्य पार्नु नै जिम्मेवार राजनीतिको धर्म हो। सीमा सुरक्षा, अवैध आवतजावत नियन्त्रण र सीमा अतिक्रमण जस्ता जोखिमलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने कुनै पनि अपरिपक्व पहलले समस्या सुल्झाउनुको साटो थप बल्झाउन सक्छ।

आजको 'डिजिटल' युगमा कामभन्दा बढी 'देखाउने' संस्कृति हाबी भएको छ। तर, विकास र कूटनीति भावना वा उत्तेजनाले चल्दैनन्; यिनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ। सिमानदीमा पुल केवल कंक्रिट र स्टिलको संरचना मात्र होइन, यो राज्यको क्षमता, राजनीतिक परिपक्वता र कूटनीतिक दक्षताको परीक्षा पनि हो।

अतः दार्चुलाको पुललाई सस्तो राजनीतिक 'स्टन्ट' को शिकार बनाउनु हुँदैन। यसलाई भावनात्मक नाराबाट बाहिर निकालेर यथार्थपरक, कूटनीतिक र संस्थागत मार्गमा लैजानु आजको आवश्यकता हो। राज्यले आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व बुझोस् र राजनीतिक दलहरूले लोकप्रियताको सस्तो बाटो छोडेर नीतिगत र प्रक्रियागत समाधानमा ध्यान केन्द्रित गरून्। अन्ततः, विकास केवल इच्छाले होइन, जिम्मेवार प्रक्रियाले मात्र सम्भव हुन्छ।