कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता केवल संविधान, कानुन वा राजनीतिक घोषणापत्रमा मात्र सुरक्षित हुँदैन; त्यो सार्वजनिक स्मृतिमा पनि जीवित रहन्छ। ती स्मृतिहरू कहिले अभिलेखागारका धुलाम्मे फाइलमा भेटिन्छन्, कहिले पुरातात्त्विक शिलालेखमा, त कहिले विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, विश्वविद्यालय वा सार्वजनिक भवनको शिलान्यास र उद्घाटनका ताम्रपत्रमा। आजको एउटा सानो औपचारिकता भोलिको इतिहास बन्ने भएकाले शिलालेखमा कुँदिने प्रत्येक शब्द राज्यको राजनीतिक संस्कृतिको दर्पण हुन्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी योजनाको शिलान्यास वा उद्घाटनसँगै राखिने शिलालेख र ताम्रपत्रको स्वरूपले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ। सार्वजनिक आयोजनाको उद्देश्य, लागत, प्राविधिक विवरण र सामाजिक महत्त्वभन्दा पदाधिकारीहरूको नामको लामो सूचीले स्थान ओगट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। प्रश्न उठ्छ—हामी इतिहास लेखिरहेका छौँ कि व्यक्तिको राजनीतिक उपस्थितिलाई ढुङ्गामा स्थायी बनाउन खोजिरहेका छौँ?

तर नेपालको सार्वजनिक जीवनमा एउटा गम्भीर प्रश्न दिनानुदिन तीव्र बन्दै गएको छ—के शिलालेख इतिहास लेख्नका लागि बनाइन्छन्, कि सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको नाम अमर बनाउन?

आज कुनै पनि सरकारी आयोजना उद्घाटन वा शिलान्यास हुँदा परियोजनाको उद्देश्यभन्दा पदाधिकारीहरूको नाम ठूलो देखिन्छ। कतिपय शिलालेख हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ त्यो विकास आयोजनाको अभिलेख होइन, कुनै राजनीतिक पुस्तिकाको स्थायी संस्करण हो। आयोजना कसका करबाट बन्यो भन्नेभन्दा कसले रिबन काट्यो भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण बनाइएको छ। यहीँबाट संस्थागत राज्य र व्यक्तिकेन्द्रित राज्यबीचको भिन्नता स्पष्ट देखिन थाल्छ।

विकसित लोकतन्त्रहरूमा सार्वजनिक पूर्वाधार कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा जनप्रतिनिधिको निजी उपलब्धि मानिँदैन। ती करदाताको सम्पत्ति हुन्, राज्यका संस्थाहरूको उत्तरदायित्व हुन्। त्यसैले त्यहाँ शिलालेखमा व्यक्तिगत महिमामण्डनभन्दा संस्थागत पहिचानलाई प्राथमिकता दिइन्छ। आयोजना कुन निकायले बनायो, किन बनायो, कहिले सम्पन्न भयो र त्यसको सार्वजनिक महत्त्व के हो भन्ने तथ्य इतिहासका लागि सुरक्षित गरिन्छ। व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्; संस्था रहिरहन्छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व पनि यही संस्थागत निरन्तरतामा टिकेको हुन्छ।

नेपालमा भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिलालेख पनि राजनीतिक संस्कृतिको दर्पण बन्न नसकेर शक्ति प्रदर्शनको साधन बन्न पुगेका छन्। एउटै शिलालेखमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, दलका नेतादेखि अनेक पदाधिकारीहरूको नामको लामो सूची देखिन्छ। तर आयोजना निर्माण गर्ने इन्जिनियर, प्राविधिक टोली, योजनाको उद्देश्य, लागत, स्रोत र सामाजिक प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी हुँदैन। यसले हाम्रो प्राथमिकता इतिहासभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको सन्देश दिन्छ।

शिलालेखको मूल उद्देश्य कुनै व्यक्तिको राजनीतिक जीवन लम्ब्याउनु होइन; राज्यको स्मृति सुरक्षित गर्नु हो। ढुङ्गामा कुँदिएको नामभन्दा ढुङ्गामा कुँदिएको सत्य बढी दीर्घजीवी हुन्छ। आज सत्तामा रहेका व्यक्तिको नाम भोलि इतिहासले बिर्सन सक्छ, तर सार्वजनिक संस्थाको योगदान भने पुस्तौँसम्म स्मरणीय रहन्छ।

मानव सभ्यताको इतिहासमा शिलालेख शासनको प्रचारभन्दा बढी शासनको उत्तरदायित्वको माध्यम थियो। मेसोपोटामियामा करिब चार हजार वर्षअघि निर्माण गरिएको हम्मुराबीको शिलालेख विश्वकै प्रसिद्ध कानुनी अभिलेखमध्ये एक मानिन्छ। त्यसमा राजा हम्मुराबीको नाम अवश्य छ, तर त्यसको केन्द्रबिन्दु राजा होइन, कानुन हो। न्यायका सिद्धान्त, अपराध र सजायका मापदण्ड तथा राज्यको उत्तरदायित्वलाई पत्थरमा कुँदेर सार्वजनिक गरिएको थियो। आज इतिहासले हम्मुराबीलाई केवल राजा होइन, विधिशासनको प्रारम्भिक प्रतीकका रूपमा सम्झन्छ।

त्यसपछि भारतीय उपमहाद्वीपमा सम्राट अशोकका शिलालेखहरूले अभिलेख संस्कृतिलाई नयाँ उचाइ दिए। कलिङ्ग युद्धपछि उनले विभिन्न स्थानमा कुँदाएका अभिलेखहरूमा आफ्नो विजयको होइन, नैतिक शासन, धार्मिक सहिष्णुता, जनकल्याण, वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र अहिंसाको सन्देश दिएका थिए। अशोकका शिलालेख पढ्दा शासकको आत्मप्रशंसा कम र राज्यले नागरिकप्रति वहन गर्नुपर्ने दायित्व बढी देखिन्छ। यही कारणले ती अभिलेखहरू आज पनि नैतिक शासनको विश्वव्यापी सन्दर्भ बिन्दु बनेका छन्।

नेपालको इतिहास पनि अभिलेखको समृद्ध परम्पराबाट निर्मित छ। लिच्छविकालीन शिलालेखहरू हेर्दा तत्कालीन राजाहरूले गुठी स्थापना, पानीका धारा, बाटो, मठमन्दिर, कर छुट, सामाजिक व्यवस्था तथा धार्मिक कार्यहरूको अभिलेख राखेको पाइन्छ। तिनमा केवल राजाको नाम छैन; समाजको संरचना, प्रशासनिक प्रणाली र सार्वजनिक जीवनको चित्र भेटिन्छ। त्यसैले लिच्छवि इतिहास आज अनुमानमा होइन, शिलालेखका प्रमाणमा उभिएको छ।

मल्लकालीन ताम्रपत्र र शिलालेखहरू अझ व्यवस्थित देखिन्छन्। मन्दिर निर्माण, पोखरी, धर्मशाला, सिंचाइ, गुठी तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी विवरण त्यहाँ सुरक्षित छन्। तिनले तत्कालीन समाजको आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक जीवनलाई स्पष्ट चित्रण गर्छन्। ती अभिलेखहरूको उद्देश्य शासकको प्रचारभन्दा राज्यको निर्णयलाई भविष्यका लागि सुरक्षित गर्नु थियो।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जीवित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक संरचनामा राख्ने विषयमा कडा नैतिक मापदण्ड अपनाइन्छ। यसको कारण स्पष्ट छ—सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै दल, नेता वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। सरकार जनताबाट निश्चित अवधिका लागि प्राप्त अधिकारको प्रयोगकर्ता मात्र हो। त्यसैले सार्वजनिक संरचनामा राज्यको निरन्तरता देखिनुपर्छ, अस्थायी राजनीतिक शक्तिको प्रभाव होइन।

नेपालमा पनि यो बहस अब केवल शिष्टाचारको विषय रहेन; यो सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग जोडिएको प्रश्न हो। शिलालेखमा धेरै नाम थपिँदै जानु लोकतन्त्र बलियो भएको संकेत होइन। बरु संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने संस्कृतिले प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ। जब कुनै आयोजना व्यक्तिको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, तब करदाताको योगदान ओझेलमा पर्छ र राज्यको संस्थागत चरित्र क्षीण हुन थाल्छ।

ताम्रपत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको ऐतिहासिक मूल्य हो। सयौँ वर्षपछि कुनै इतिहासकारले आजको ताम्रपत्र पढ्दा उसलाई त्यो समयको शासन प्रणाली, प्रविधि, आर्थिक स्रोत, सामाजिक आवश्यकता र सार्वजनिक नीतिबारे जानकारी मिल्नुपर्छ। यदि त्यहाँ केवल पदाधिकारीहरूको नामको सूची मात्र भेटियो भने त्यो इतिहासका लागि अपूरो अभिलेख हुनेछ। त्यसैले ताम्रपत्रमा आयोजना किन बनाइयो, कसरी बनाइयो, कति लागत लाग्यो, कुन निकाय जिम्मेवार थियो र समाजलाई के लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो भन्ने विवरण समेटिनु आवश्यक छ।

अब नेपालले पनि शिलालेख र ताम्रपत्रसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। त्यस्तो मापदण्डले संस्थागत पहिचानलाई प्राथमिकता दिने, आवश्यकभन्दा बढी व्यक्तिगत नाम समावेश नगर्ने, आयोजना सम्बन्धी तथ्यलाई अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने तथा प्राविधिक र ऐतिहासिक विवरणलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले भविष्यमा अनावश्यक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिपूजा र सार्वजनिक स्रोतको प्रचारमुखी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति शिलालेखमा कुँदिएका धेरै नामले होइन, संस्थाप्रतिको आस्थाले मापन हुन्छ। राज्य परिपक्व तब हुन्छ, जब सार्वजनिक सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको छाया होइन, जनताको स्वामित्व देखिन्छ। शिलालेख ढुङ्गामा कुँदिने अक्षर मात्र होइन; त्यो राष्ट्रको राजनीतिक चेतना, प्रशासनिक संस्कार र ऐतिहासिक इमानदारिताको स्थायी दस्तावेज हो।

लोकतन्त्रले एउटा मौलिक सिद्धान्त स्थापित गरेको छ—राज्य स्थायी हो, सरकार अस्थायी। पदाधिकारी बदलिन्छन्, संस्था रहिरहन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख पनि संस्थाको हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन।

हामीले अब एउटा आधारभूत निर्णय गर्नैपर्छ—हामी भावी पुस्तालाई व्यक्तिपूजाको इतिहास हस्तान्तरण गर्ने कि संस्थागत लोकतन्त्रको? यदि उत्तर दोस्रो हो भने शिलालेख र ताम्रपत्रलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यमबाट मुक्त गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व, ऐतिहासिक सत्य र संस्थागत मर्यादाको दस्तावेज बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। इतिहास ढुङ्गामा नाम कुँदेर होइन, मूल्य र संस्थालाई स्थायी बनाएर अमर हुन्छ