पाली कांग्रेसभित्र नियमित आवृतिमा दोहोरिने ‘पार्टी कब्जा’को बहसले पुनः राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ। संस्थापन इतर समूहबाट संस्थापन पक्षमाथि संगठनात्मक संरचना, क्रियाशील सदस्यता, महाधिवेशन प्रक्रिया र निर्णय प्रणाली नियन्त्रणमा लिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति नियाल्नेहरूका लागि यो नयाँ परिदृश्य भने होइन। नेतृत्वमा पुग्नेले संगठन सञ्चालन गर्ने, संगठन सञ्चालन गर्नेले प्रतिनिधि निर्माण गर्ने र तिनै प्रतिनिधिले महाधिवेशनको शक्ति-गणित प्रभावित पार्ने पुरानै दुश्चक्रले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई लामो समयदेखि ग्रसित बनाउँदै आएको छ।

तर, यतिबेला कांग्रेसले वस्तुनिष्ठ भएर सोध्नैपर्ने आधारभूत प्रश्न खडा भएको छ— के साँच्चै पार्टी कब्जा भएकै हो? यदि कब्जा भएको हो भने कसले, कुन प्रक्रियाबाट र कसरी गर्‍यो? विधान नाघेर कब्जा गरियो कि विधानकै प्रयोग गरेर? निर्वाचनबाट प्राप्त वैधानिक नेतृत्वलाई कब्जा भन्ने कि वैधानिक शक्तिको सम्भावित दुरुपयोगलाई? यी प्रश्नको निर्मम खोजी नगरी ‘कब्जा’ शब्द दोहोर्‍याइरहनु केवल राजनीतिक खपतका लागि गरिने नाराबाजी मात्र ठहरिनेछ।
नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो— यहाँ ‘संस्थापन’ स्थायी हुँदैन, तर ‘संस्थापनवादी संस्कार’ भने निरन्तर स्थायी देखिन्छ।

हिजो शेरबहादुर देउवा संस्थापन थिए, आजको बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले गगन थापालाई संस्थापनको औपचारिक भूमिकामा पुर्‍याएको छ।

हिजो इतर पक्षमा रहेका कतिपय शक्ति आज नयाँ संस्थापनविरुद्ध उभिएका छन् भने हिजोका प्रतिस्पर्धीहरू नयाँ मोर्चामा देखिएका छन्। यसले के स्पष्ट पार्छ भने, कांग्रेसभित्र गुटहरू केवल वैचारिक आधारमा मात्र बन्दैनन्; शक्ति, अवसर र भावी नेतृत्वको गणितले पनि तिनको निर्माण र पुनर्निर्माण गर्छ।

त्यसैले, ‘संस्थापन इतर’ले उठाएका प्रश्नहरूलाई केवल व्यक्ति-विरोधका रूपमा खारेज गर्न मिल्दैन, न त संस्थापन पक्षलाई स्वतः ‘कब्जाकारी’ नै करार गर्न मिल्छ।

लोकतान्त्रिक दलमा निर्वाचनमार्फत स्थापित नेतृत्वलाई ‘कब्जा’ भन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अवमूल्यन हुनु हो। महाधिवेशनको बहुमतबाट निर्वाचित हुनु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक परिणाम हो।

समस्या तब पैदा हुन्छ, जब निर्वाचित नेतृत्वले वैधानिक शक्तिलाई आगामी दिनमा आफ्नै समूहको स्थायी प्रभुत्व कायम राख्ने औजार बनाउँछ। क्रियाशील सदस्यतामा स्वेच्छाचारिता, प्रतिनिधित्वमा असमानता, विरोधी समूहको राजनीतिक बेवास्ता र असहमतिलाई अनुशासनको नाममा दबाउने प्रवृत्ति देखियो भने त्यो लोकतान्त्रिक नेतृत्व नभई वैधानिकताको आवरणमा गरिएको शक्ति केन्द्रीकरण हो।
कांग्रेसको संगठनात्मक जीवनमा क्रियाशील सदस्यता नै शक्तिको वास्तविक स्रोत हो।

सदस्यता वितरण, नवीकरण र डिजिटल अभिलेखीकरणलाई पारदर्शी, परीक्षणयोग्य र सर्वस्वीकार्य बनाउनुको विकल्प छैन। जहाँ तथ्य पारदर्शी हुन्छन्, त्यहाँ आरोप स्वतः कमजोर बन्छन्। आजको मुख्य चुनौती कुनै नेता विशेष होइनन्— देउवा, शेखर या गगन; बरु समस्या व्यक्ति फेरिँदा पनि नबदलिने धमिलो राजनीतिक संस्कार हो।

आज गगन थापाको नेतृत्वका सामु भाषणलाई व्यवहारमा उतार्ने ऐतिहासिक परीक्षा छ— के उनले विरोधी विचार बोक्ने कार्यकर्तालाई पनि सुरक्षित महसुस गराउने वातावरण बनाउन सक्लान्? त्यसैगरी, इतर पक्षले पनि केवल सत्ता-साझेदारीको बार्गेनिङभन्दा माथि उठेर पारदर्शी सदस्यता र निष्पक्ष महाधिवेशनका लागि स्पष्ट र संस्थागत खाका प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण जित्नेको अधिकारमा होइन, हार्नेको राजनीतिक सुरक्षा र अधिकारमा हुन्छ। यदि महाधिवेशनमा पराजित हुने समूहले पनि सम्मानपूर्वक पार्टीभित्र आफ्नो भविष्य देख्न सक्छ भने मात्र त्यहाँ लोकतन्त्र जीवित रहन्छ।

अन्ततः, नेपाली कांग्रेस कुनै व्यक्ति वा गुटको निजी सम्पत्ति होइन। यो त हजारौँ कार्यकर्ताको पसिना, लाखौँ मतदाताको भरोसा र सात दशक लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको धरोहर हो।

त्यसैले, अबको बहस 'कसले कांग्रेस कब्जा गर्‍यो' भन्नेमा होइन, 'कांग्रेसलाई कसरी पुनः कसैको कब्जामा पर्न नदिने' भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसको उत्तर गुटीय जितमा होइन; विधान, संस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यको निष्पक्ष विजयमा निहित छ।