अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणबाट इरान युद्धको भड्किएको आगोले मध्यपूर्वलाई मात्र होइन, विश्व राजनीतिको सम्पूर्ण समीकरणलाई हल्लाइदिएको छ। यो युद्ध फेब्रुअरी २०२६ को अन्त्यतिर सुरु भएर अप्रिलसम्म आइपुग्दा पनि पूर्ण रूपमा शान्त भएको छैन, तर युद्धविरामको प्रयासमा एउटा देशले जुन अभूतपूर्व भूमिका खेलेको छ, त्यो हो — पाकिस्तान। 
शुरुदेखि नै इरान र अमेरिकाबीच वार्ताको पुल बन्ने प्रयासमा पाकिस्तानले जुन निरन्तरता र कुशलता देखायो, त्यसले उसको कुटनीतिक क्षमताको नयाँ आयाम उजागर गरेको छ। तर यसको विपरीत, BRICS, SCO र AIIB जस्ता बहुपक्षीय मञ्चका सदस्य राष्ट्रहरू — विशेष गरी रुस, चीन र भारत — ले इरानलाई न सहयोग दिए, न कुटनीतिक पहलकदमी। युरोप त झन् मुकदर्शक बनेर बसिदियो। यो घटनाक्रमले “शक्तिशाली” भनिने देशहरूको असली चरित्र छताछुल्ल पारिदिएको छ।

पाकिस्तानको कुटनीतिक प्रयासलाई इतिहासले सम्झने छ। युद्ध सुरु भएलगत्तै पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्सल आसिम मुनीरले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्स, विशेष दूत स्टिभ विटकोफ र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे। पाकिस्तानले दुई चरणको युद्धविराम प्रस्ताव (immediate ceasefire + broader agreement) तयार पार्‍यो, जसमा स्ट्रेट अफ होर्मुज तत्काल खोल्ने, इरानले परमाणु कार्यक्रम सीमित गर्ने र अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउने जस्ता बुँदाहरू थिए। यो प्रस्तावलाई “इस्लामाबाद एक्सर्ड” नाम दिइएको छ। अल जजिरा, रोयटर र द टाइम्स अफ इजरायल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई पाकिस्तानको “अप्रत्याशित तर निर्णायक” भूमिका भनेका छन्। इरानले केही अस्थायी युद्धविराम अस्वीकार गरे पनि पाकिस्तान नै एक मात्र सञ्चार च्यानल बनेको छ। यो प्रयासले पाकिस्तानलाई मध्य शक्ति (middle power) को रूपमा नयाँ उचाइ दिएको छ। उसले आफ्नो भौगोलिक निकटता, इरानसँगको सम्बन्ध र अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्‍यो। यसले प्रमाणित गर्छ — कुटनीति सैन्य शक्ति वा आर्थिक आकारमा मात्र होइन, विश्वास र निरन्तरतामा पनि निर्भर हुन्छ।

तर BRICS, SCO र AIIB जस्ता संगठनहरूको स्थिति लज्जास्पद छ। इरान यी सबैको सदस्य हो। BRICS मा २०२४ मा इरान प्रवेश गरेपछि यो समूहलाई “नयाँ विश्व व्यवस्था” को प्रतीक मानिन्थ्यो। तर युद्धमा इरान ध्वस्त हुँदा BRICS ले एक स्वरमा पनि आवाज उठाउन सकेन। भारत (२०२६ को BRICS अध्यक्ष) ले “संयम” को आह्वान मात्र गर्ल्यो, स्पष्ट रूपमा अमेरिका–इजरायलको निन्दा गरेन। चीन र रुसले आलोचना गरे, तर व्यावहारिक सहयोग शून्य। SCO मा पनि यस्तै मौनता। AIIB ले आर्थिक सहयोगको कुनै ढोका खोलेन। इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले भारतलाई BRICS अध्यक्षको हैसियतले “स्वतन्त्र भूमिका” खेल्न आग्रह गरे, तर नयाँ दिल्ली मौन रह्यो। यो विभाजनले देखाउँछ — यी संगठनहरू सैद्धान्तिक रूपमा “बहुपक्षीयता” को गफ दिन्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्।

चीन र रुसको भूमिका अझ बढी विवादास्पद छ। यी दुईले युद्ध लम्बिएमा आफ्नो फाइदा देखे। उच्च तेल मूल्यले रुसको अर्थतन्त्रलाई सघाउँछ, हातहतियार बिक्री बढ्छ। चीनले इरानबाट सस्तो तेल किनेर र ऊर्जा सुरक्षा मजबुत पार्‍यो। कहिलेकाहीं वार्ताको हल्ला फैलाएर युद्धलाई “नियन्त्रित” रूपमा लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। चीनले पाकिस्तानको प्रयासलाई “समर्थन” गरेको भने पनि आफैंले कुनै ठोस मध्यस्थता गरेन। रुसले पनि युक्रेन युद्धको अनुभवबाट सिकेर “अर्काको युद्ध” लाई आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्‍यो। यी दुवै “शक्तिशाली” राष्ट्रहरूले इरानलाई “मित्र” भन्ने गर्छन्, तर युद्धको बेला मात्र शब्दमा सीमित रहे।

युरोपको कुटनीतिक क्षमता त धुलिसात् नै भयो। EU ले “स्तब्ध, किनारामा र विभाजित” अवस्थामा रह्यो। स्पेनले आक्रमणलाई “अवैध” भने पनि जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतले अमेरिकाको पक्षमा मौन समर्थन मात्र देखाए। ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध र आर्थिक क्षतिको सामना गर्दा पनि युरोपले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सकेन। यो घटनाले प्रमाणित गर्छ — युरोप अब “विश्व शक्ति” होइन, अमेरिकाको छायाँमा निर्भर सहयोगी मात्र हो।

यो युद्धले एउटा कठोर सत्य उजागर गरेको छ : आजको विश्वमा “ठूलो क्षमता” भनेको सैन्य वा आर्थिक आकार मात्र होइन, कुटनीतिक दूरदृष्टि र साहस हो। पाकिस्तानले प्रमाणित गरेको छ कि मध्यम शक्तिले पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। तर BRICS जस्ता संगठनहरूले “नयाँ विश्व व्यवस्था” को सपना बेच्ने, तर संकटमा मौन बस्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको विश्वसनीयता ध्वस्त पारिदिएको छ। चीन, रुस र भारत जस्ता देशहरूले “बहुपक्षीयता” को नारा दिए पनि आफ्नै स्वार्थमा अल्झिएका छन्। युरोप त झन् अप्रासंगिक बनेको छ।

अन्ततः, इरान युद्धले विश्वलाई एउटा पाठ दिएको छ — सच्चा कुटनीति शब्दमा होइन, कार्यमा हुन्छ। पाकिस्तानले यो पाठ दिएको छ। अब बाँकी शक्तिहरूले आफ्नो “असलियत” स्वीकार गरेर नयाँ सोच्नुपर्ने समय आएको छ। अन्यथा, यस्ता संकटहरूमा उनीहरूको “शक्ति” मात्र होइन, विश्वास पनि धुलोमा मिल्ने छ।