नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदका लागि आवेदन माग गरिएको सार्वजनिक सूचना फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “योग्य र इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिनुहोस्” भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ। कानुनी र प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा यो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि यसको गहिरो राजनीतिक, बौद्धिक र नैतिक अर्थ छ। प्रश्न केवल यति होइन कि “कसले आवेदन दियो ?” प्रश्न यो हो—“राष्ट्रले आफ्नो विश्वविद्यालयको नेतृत्व कसरी खोजिरहेको छ ?”

विश्वविद्यालय कुनै सामान्य सरकारी कार्यालय होइन। यो राष्ट्रको बौद्धिक आत्मा हो। यहाँबाट भविष्यको नेतृत्व, नीति, अनुसन्धान, आविष्कार र सभ्यताको दिशा तय हुन्छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति खोज्ने प्रक्रिया यदि सामान्य शाखा अधिकृत वा समितिको सदस्य नियुक्ति जस्तै बनाइन्छ भने त्यसले विश्वविद्यालयको गरिमा मात्र होइन, राष्ट्रको बौद्धिक स्तर पनि झल्काउँछ।

आज विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूले कसरी नेतृत्व छनोट गर्छन् ? उनीहरू अखबारमा “निवेदन दिन आउनुस्” भनेर मात्रै बस्दैनन्। उनीहरू विश्वव्यापी खोज गर्छन्। अनुसन्धान, प्रकाशन, अकादमिक प्रभाव, नेतृत्व क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क, विश्वविद्यालय सुधारको दृष्टि—यी सबै आधारमा व्यक्तित्व पहिचान गरिन्छ। अहिले त डिजिटल युग छ। एउटा व्यक्तिको बौद्धिक योगदान “गुगल स्कलर”, “Scopus”, “ResearchGate”, “ORCID”, प्रकाशित जर्नल, सन्दर्भ सूचकांक (Citation Index) आदिबाट सजिलै मापन गर्न सकिन्छ। कसको अनुसन्धानलाई संसारले पढिरहेको छ ? कसले नयाँ ज्ञान निर्माण गरिरहेको छ ? कसले नीति निर्माणमा प्रभाव पारेको छ ? यी तथ्य लुक्दैनन्।

तर नेपालमा अझै पनि प्रक्रिया पुरानै मानसिकताबाट चलिरहेको देखिन्छ। “निवेदन हाल्न आउनुस्” भन्ने शैलीले योग्य व्यक्तित्वलाई आकर्षित गर्दैन, बरु निरुत्साहित गर्छ। धेरै वास्तविक विद्वान, अनुसन्धानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित नेपाली बौद्धिकहरू आफैँ दौडधुप गरेर पद माग्ने संस्कृतिमा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूलाई राष्ट्रले खोज्नुपर्छ, सम्मानका साथ बोलाउनुपर्छ र जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुपर्छ।

यहीँ मूल प्रश्न उठ्छ—के विश्वविद्यालय नेतृत्व कुनै “राजनीतिक भागबन्डा” हो कि “राष्ट्रिय बौद्धिक जिम्मेवारी” ?

दुर्भाग्यवश, नेपालमा विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डा, विद्यार्थी संगठनको दबाब, प्राध्यापक संघको गुटबन्दी र दलगत हस्तक्षेपको अखडा बन्दै आएका छन्। उपकुलपति नियुक्ति धेरैजसो अवस्थामा योग्यता, अनुसन्धान र दृष्टिभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, निकटता र शक्ति सन्तुलनबाट प्रभावित हुने गरेको जनविश्वास बलियो छ। त्यसैले जब फेरि “आवेदन आह्वान” गरिन्छ, धेरैले यसलाई केवल औपचारिकता ठान्छन्—निर्णय त पहिले नै भइसकेको हुन्छ भन्ने आशंका समाजमा गहिरो छ।

यदि वर्तमान सरकार वास्तवमै नयाँ राजनीतिक संस्कार र सुशासनको पक्षमा छ भने विश्वविद्यालय नियुक्तिबाट त्यो देखिनुपर्छ। विश्वविद्यालय सुधारको पहिलो सर्त नै नेतृत्व सुधार हो। नेतृत्व योग्य, स्वतन्त्र, अनुसन्धानमुखी र दूरदृष्टि भएको भए मात्रै विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्रबाट ज्ञान उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

सरकारले गर्नुपर्ने के हो त ?

#पहिलो, देशभित्र र बाहिर रहेका उत्कृष्ट नेपाली शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक र शैक्षिक प्रशासकहरूको स्वतन्त्र “ट्यालेन्ट पूल” तयार गर्नुपर्छ।
#दोस्रो, उनीहरूको अनुसन्धान प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय योगदान, नेतृत्व अनुभव र विश्वविद्यालय सुधारको दृष्टि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
#तेस्रो, सम्मानपूर्वक संवाद गर्नुपर्छ—“राष्ट्रलाई तपाईंको आवश्यकता छ” भनेर।
#चौथो, नियुक्तिपछि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

विश्वविद्यालय चलाउने व्यक्ति केवल प्रशासक होइन; उनी विचार निर्माता हुन्। उनीसँग दृष्टि, नैतिकता र शैक्षिक साहस हुनुपर्छ। यदि नेतृत्व नै कमजोर भयो भने विश्वविद्यालय भवन मात्रै बाँकी रहन्छ, ज्ञान हराउँछ।

नेपालका विश्वविद्यालय आज गम्भीर संकटमा छन्। अनुसन्धान कमजोर छ, अन्तर्राष्ट्रिय रैंकिङ कमजोर छ, प्रतिभा पलायन तीव्र छ, शैक्षिक क्यालेन्डर अव्यवस्थित छ, राजनीतिक हस्तक्षेप चरम छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई साधारण प्रशासक होइन, असाधारण बौद्धिक नेतृत्व चाहिएको छ।

त्यसैले बहस विज्ञापनको मात्र होइन, सोचको हो। राष्ट्रले विश्वविद्यालयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने प्रश्न हो। यदि सरकार साँच्चै परिवर्तनको प्रतीक बन्न चाहन्छ भने विश्वविद्यालय नियुक्तिमा पुरानो राजनीतिक संस्कार होइन, नयाँ बौद्धिक संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ।

योग्य व्यक्तिहरू पद माग्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने होइन; सिंहदरबारले योग्य व्यक्तित्व खोज्दै ढोका ढकढक्याउनुपर्ने समय आएको छ।