लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको नाम होइन। लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एक पटक मतपेटिकामा मत खसालेर सकिने प्रक्रिया पनि होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक आत्मा प्रश्न, बहस, आलोचना, जवाफदेहिता र नागरिक चेतनामा जीवित रहन्छ। जहाँ प्रश्न सोध्ने संस्कार मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको शरीर बाँचे पनि आत्मा मर्छ।

यदि संसदमा प्रश्न बिनाका सांसद छन्, सरकारमा जवाफ बिनाका प्रधानमन्त्री छन्, पार्टीमा आलोचनात्मक चेत हराएका कार्यकर्ता छन् र समाजमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने नागरिक छन् भने त्यस्तो देशमा लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण मात्र बाँकी रहन्छ। भित्रभित्रै निरङ्कुशताको बीउ उम्रिन थालिसकेको हुन्छ।

संसदलाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्छ। तर सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्न छाडे भने संसद केवल ताली बजाउने संस्था बन्छ। सत्ताको निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको संसद आफैं सत्ताको विस्तार केन्द्रमा रूपान्तरण हुन्छ। सांसदहरू जनप्रतिनिधि कम र पार्टी नेतृत्वका आदेशपालक बढी बन्न थाल्छन्। परिणामतः जनताका समस्या, जनताका पीडा र जनताका प्रश्न संसदको ढोकामै रोकिन्छन्।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखले पनि आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी ठान्न छाडेपछि शासन प्रणाली विकृत हुन थाल्छ। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री राजा होइन, जनताको सेवक हो। तर जब प्रश्न सोध्नेहरू कमजोर हुन्छन्, तब जवाफ दिनुपर्नेहरू शक्तिशाली बन्छन्। त्यसपछि निर्णयहरू बहसबाट होइन, आदेशबाट हुन थाल्छन्। नीति निर्माण जनताको आवश्यकताबाट होइन, शासकको इच्छाबाट निर्देशित हुन थाल्छ।

इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—निरङ्कुशता अचानक जन्मिँदैन। यो विस्तारै हुर्किन्छ। सुरुमा प्रश्नहरूलाई असहज मानिन्छ। त्यसपछि आलोचकहरूलाई विरोधी भनिन्छ। पछि असहमतिलाई अपराध मान्न थालिन्छ। अन्ततः सत्ता नै सत्य हो भन्ने मानसिकता स्थापित गरिन्छ। यही प्रक्रियाबाट लोकतन्त्र कमजोर र निरङ्कुशता बलियो बन्छ।

राजनीतिक दलभित्र पनि यही समस्या देखिन्छ। आलोचनात्मक चेतना हराएको कार्यकर्ता कुनै विचारधाराको सिपाही हुँदैन, ऊ केवल व्यक्तिपूजाको साधन बन्छ। स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिमा कार्यकर्ताले नेतृत्वको सम्मान गर्छ, तर आवश्यक पर्दा प्रश्न पनि गर्छ। नेतृत्वको गलत निर्णयमाथि बहस गर्छ। किनभने विचारधारा व्यक्ति भन्दा ठूलो हुन्छ। तर जब पार्टीहरूमा व्यक्तिलाई विचारभन्दा माथि राखिन्छ, तब संगठन लोकतान्त्रिक संस्थाबाट दरबारमा रूपान्तरण हुन थाल्छ।

लोकतन्त्र कमजोर बनाउने सबैभन्दा ठूलो खतरा भने नागरिकको निष्क्रियता हो। विवेक प्रयोग नगर्ने नागरिक कुनै पनि समाजको दुर्भाग्य हो। जब नागरिकले तथ्यको सट्टा प्रचारलाई विश्वास गर्न थाल्छ, जब उसले अधिकार माग्न छाड्छ, जब उसले सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा अन्धसमर्थन गर्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। स्वतन्त्र नागरिक बिना स्वतन्त्र लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन।

नागरिकको भूमिका केवल कर तिर्ने, मतदान गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन। नागरिकले नीति, बजेट, विकास, भ्रष्टाचार, सुशासन र सार्वजनिक सेवाबारे निरन्तर प्रश्न गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न देशद्रोह होइन, राष्ट्र निर्माणको आधार हो। आलोचना शत्रुता होइन, सुधारको अवसर हो।

वास्तवमा शासकहरू निरङ्कुश तब बन्छन् जब नागरिकहरू मौन बन्छन्। सत्ता अहङ्कारी तब बन्छ जब संसद कमजोर हुन्छ। नेतृत्व सर्वज्ञानी तब बन्न खोज्छ जब कार्यकर्ताले सोच्न छाड्छन्। र लोकतन्त्र संकटमा तब पर्छ जब समाजले प्रश्न गर्न डराउन थाल्छ।

आजको आवश्यकता सरकार परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हो। संसदमा प्रश्न गर्ने सांसद चाहिन्छ। जवाफ दिन तयार प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने वैचारिक कार्यकर्ता चाहिन्छ। र सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र सोच राख्ने सचेत नागरिक चाहिन्छ।

किनभने लोकतन्त्रको वास्तविक सुरक्षा सेना, प्रहरी वा कानुनले मात्र गर्दैन। यसको सुरक्षा प्रश्न गर्ने नागरिकले गर्छ। यसको रक्षा आलोचनात्मक चेतनाले गर्छ। यसको मजबुती जवाफदेही शासनले सुनिश्चित गर्छ।

प्रश्न हराएको लोकतन्त्र अन्ततः भीडतन्त्रमा बदलिन्छ। जवाफदेहिता हराएको शासन निरङ्कुशतामा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र बचाउने हो भने प्रश्न जोगाउनुपर्छ, आलोचना जोगाउनुपर्छ, विवेक जोगाउनुपर्छ। किनकि प्रश्न गर्ने नागरिक भएको देशमा कुनै पनि शासक सर्वेसर्वा बन्न सक्दैन, तर प्रश्नविहीन समाजमा सामान्य शासक पनि निरङ्कुश बन्न सक्छ।