नेपालमा विकासको बहस प्रायः सडक, भवन, पुल, कालोपत्रे र ठूला संरचनाको वरिपरि घुम्ने गरेको छ। तर विकासको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष भने राज्यको दृष्टिबाट निरन्तर ओझेलमा परेको छ—हाम्रा चौतारा, बर–पिपल, सिलिङ्गो (नारेश्वर नागकेसरी), समी, काब्रो जस्ता शताब्दीयौँ पुराना वृक्ष, मठ–मन्दिर, धर्मशाला, प्राचीन ढुङ्गेधारा, पानीका नौला र सार्वजनिक विश्रामस्थलहरूको संरक्षण।

प्रश्न उठ्छ—हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले यस्ता सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन कहिले बनाउने? उनीहरूले यसको आवश्यकता कहिले महसुस गर्ने?

यो केवल सौन्दर्यको प्रश्न होइन। यो सभ्यताको निरन्तरता, जलस्रोतको संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय अर्थतन्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पहिचान र आगामी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो।

नेपालका अधिकांश गाउँमा कुनै समय बर, पिपल, समी, काब्रो वा नागकेसरीका विशाल चौतारा हुन्थे। यात्रुहरू त्यहाँ विश्राम गर्थे। गाउँका ज्येष्ठ नागरिकहरू छलफल गर्थे। मेलमिलापका निर्णय हुन्थे। धार्मिक अनुष्ठान सञ्चालन हुन्थे। त्यहीँबाट सामाजिक सम्बन्ध बलियो बन्थ्यो। चौतारा केवल रुखमुनिको चबुतरा थिएन; त्यो गाउँको खुला संसद्, सार्वजनिक विश्वविद्यालय र सामुदायिक केन्द्र थियो।

आज ती चौताराहरू सडक विस्तार, अव्यवस्थित निर्माण, लापरवाही र योजनाविहीन विकासका नाममा हराउँदै गएका छन्।

त्यसैगरी ढुङ्गेधारा र नौला केवल पानी खाने ठाउँ थिएनन्। ती भूगर्भीय जल पुनर्भरण (Groundwater Recharge), जलचक्रको संरक्षण, स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली र मानव स्वास्थ्यका आधार थिए। ढुङ्गेधारा सुक्नु भनेको केवल एउटा धारा हराउनु होइन; त्यो पूरै जल प्रणाली कमजोर हुनु हो।

बर, पिपल, समी, काब्रो र सिल्ङ्गो (नारेश्वर,नागकेसरी) जस्ता वृक्षहरू धार्मिक दृष्टिले मात्र महत्त्वपूर्ण छैनन्। यी वृक्षहरूले तापक्रम घटाउँछन्, कार्बन अवशोषण गर्छन्, जैविक विविधतालाई आश्रय दिन्छन्, चराचुरुङ्गी तथा परागसेचक जीवहरूको संरक्षण गर्छन् र गाउँको सूक्ष्म जलवायु (Microclimate) सन्तुलित राख्छन्। यिनले माटो जोगाउँछन्, पानी टिकाउँछन् र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्छन्।

त्यस्तै धर्मशालाहरू नेपाली समाजको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका ऐतिहासिक उदाहरण हुन्। यात्रु, गरिब, बिरामी, विद्यार्थी वा तीर्थयात्रीलाई आश्रय दिने संस्कृतिको प्रतीक धर्मशाला आज जीर्ण बन्दै गएका छन्। नयाँ भवन निर्माणमा करोडौँ खर्च गर्ने स्थानीय सरकारले यस्ता ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्।

मठ–मन्दिरहरू पनि केवल धार्मिक स्थल होइनन्। ती स्थानीय इतिहास, कला, वास्तुकला, मौलिक ज्ञान, सामाजिक एकता र सांस्कृतिक स्मृतिका जीवित अभिलेख हुन्। यिनको संरक्षणले धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई समेत टेवा पुर्‍याउँछ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा यस्ता सम्पदाको महत्त्व झन् बढेको छ। पुराना नौला र ढुङ्गेधाराले भूजल पुनर्भरणमा सहयोग गर्छन्। चौताराका विशाल वृक्षहरूले तापक्रम घटाउँछन्। परम्परागत जल प्रणालीले पानीको दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्छ। आधुनिक विकासले दिन नसकेको धेरै वातावरणीय सेवा यी परम्परागत संरचनाले निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन्।

दुःखको विषय के छ भने अधिकांश स्थानीय तहसँग सडक, भवन र पार्किङ निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि छन्; तर बर–पिपल, चौतारा, ढुङ्गेधारा, नौला, धर्मशाला वा ऐतिहासिक सार्वजनिक वृक्षहरूको संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनी आधार नहुँदा विकास आयोजनाकै क्रममा यस्ता सम्पदा सजिलै नष्ट हुन्छन् र त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन।

अब प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले "स्थानीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन" निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको छ। त्यस ऐनमा कम्तीमा निम्न विषय समेटिनुपर्छ—

#बर, पिपल, समी, काब्रो, नागकेसरी लगायत ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वका वृक्षहरूको सूचीकरण र कानुनी संरक्षण।
#सबै चौतारा, ढुङ्गेधारा, नौला, पोखरी, धर्मशाला, मठ–मन्दिर तथा सार्वजनिक विश्रामस्थलहरूको अभिलेखीकरण।
#विकास आयोजनाले यस्ता सम्पदामा असर पारेमा वातावरणीय तथा सांस्कृतिक प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था।
#संरक्षण कोष स्थापना गरी नियमित मर्मत–सम्भारको सुनिश्चितता।
#स्थानीय समुदाय, विद्यालय, युवा क्लब र वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा संरक्षण अभियान सञ्चालन।
#डिजिटल नक्साङ्कन, अभिलेख र पर्यटनसँग जोड्ने योजना।
#अवैध रूपमा यस्ता सम्पदा नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था।

यस्ता ऐन बनेमा केवल पुराना संरचना जोगिने मात्र होइन, स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेछ, जलस्रोत संरक्षण हुनेछ, जैविक विविधता सुरक्षित रहनेछ, स्थानीय संस्कृति पुस्तान्तरण हुनेछ र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने समुदायको क्षमता पनि बढ्नेछ।

हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सत्य के हो भने सभ्यता केवल अग्ला भवनले टिक्दैन। सभ्यता आफ्नो स्मृति जोगाउने समाजले टिकाउँछ। आफ्नो बर–पिपल काट्ने, चौतारा भत्काउने, ढुङ्गेधारा पुरिने, नौला सुक्न दिने र धर्मशाला भत्किँदा मौन बस्ने समाजले अन्ततः आफ्नो इतिहास पनि गुमाउँछ र भविष्य पनि।

त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले अब विकासको परिभाषा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। विकास भनेको केवल नयाँ निर्माण होइन; पुर्खाले सुम्पिएको सम्पदाको संरक्षण पनि हो। नयाँ सडक आवश्यक छ, तर त्यससँगै चौतारा पनि बच्नुपर्छ। नयाँ भवन चाहिन्छ, तर ढुङ्गेधारा पनि बाँच्नुपर्छ। आधुनिक सुविधा चाहिन्छ, तर नौला, धर्मशाला, बर, पिपल, समी, काब्रो र नागकेसरी जस्ता जीवित सम्पदा पनि सुरक्षित रहनुपर्छ।

भोलिको पुस्ताले हामीलाई कति किलोमिटर सडक बनायौँ भनेर मात्र सम्झिने छैन। उसले हामीले आफ्ना रुख, पानीका मुहान, चौतारा, धर्मशाला र सांस्कृतिक सम्पदा जोगायौँ कि नष्ट गर्‍यौँ भन्ने आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ।

अब प्रश्न केवल यही हो—स्थानीय सरकारहरू कहिले जाग्ने? कहिले यस्तो संरक्षण ऐन बनाउने? कि विकासका नाममा सम्पूर्ण ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदा हराइसकेपछि मात्र त्यसको अभाव महसुस गर्ने?