नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन: कानुनी व्यवस्था, अवरोध, चुनौती र समाधान
 

हिमालय सिह ऐर -

नेपालको संविधान २०७४ जारी भए सँगै नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भइ देश संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तिन तहको सरकारको अवधारणा अनुरुप अगाडी बढिरहेको र संबिधानले निर्दिष्ट गरेका आ - आफ्ना अधिकारहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले अभ्यास गरिरहेका छन । नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेस रस्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानपुातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्यर दिगो विकासको अवधारणा अनरूप समावेशी उन्मखु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखि नै सदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्दति लाई सदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पारित गरि २०७४।०६।२९ गते  जारि भएको छ। यसरी स्थानीय तहका सरकारहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएका अधिकारको परिधी भित्र रहेर सञ्चालित रहेका  छन ।

के छ त कानुनी व्यवस्था प्राकृतिक स्रोतमा करको दर र प्रक्रया

स्थानीत तहको मुल कानुनी आधारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ को उपदफा १, १ (च) , ३ र ४ वमोजिम ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने र प्रदेश र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको राजश्व जम्मा गर्न प्रदेश स्तरमा एक कोष रहने र सो कोषमा आफूले सङ्कलन गरेको राजश्व अलग अलग स्रोतको शीर्षक खुल्नेगरी जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा भएकको राजश्व रकम सन्तुलित र पारदर्शि रूपमा बाँडफाँट  गर्ने गरी प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रको करका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसरी साविकमा जिल्ला विकास समिति मार्फत संकलन र बाँडफाँट हुदै आएको प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरको विक्री व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिए पछि स्थानीय तहरुले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरको विक्री व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएकोमा मिति २०७५।३।३२ मा संघीय सरकारले संघिय आर्थिक ऐन २०७५ द्वारा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ १ (च) खारेज गरी दफा ६२ (क) १,२ र ३ थप गरेर स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालवुा एवं माटोजन्य बस्तुको बिक्री गर्ने र बिक्री बापत प्राप्त रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी प्रकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरको विक्री व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अझ  नेपाल सरकार  मन्त्रिपरिषदले , गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरको विक्री व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ जारी गरी स्थानीय तहको नगरसभा बाट स्विकृत दरमा उत्खनन, संकलनको अनुमति र  विक्री वितरणको लागी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेर प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार, राजश्व बाँडफाँट तथा प्रकृतिक स्रोतको विक्री दर तोक्ने सम्बन्धमा थप कानुनी अस्पष्टता सिर्जाना गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, संकलन तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा संघीय कानुन सँग बाझिने गरि जारी भएका प्रदेश कानुनहरु संघीय कानुन अनुसार संशोधन हुनु पर्नेमा प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, संकलन तथा विक्री वितरण सम्बन्धि कार्यविधी बनाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ (शंशोधन सहित) विपरीत प्रदेश आर्थिक ऐन जारी गरी प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा माटो र दहत्तर बहत्तर) को दर कायम गरी थप अन्यौलता सिर्जाना गरेको अवस्था छ । यस कानुनि अस्पष्टता सम्बन्धमा माहलेखा परिक्षकको स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६ ।०७७ को वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कायम भएको कानुनी अस्पष्टता लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिएकोमा, कानुनी अस्पष्टता हटाउन मौजुदा कानुनहरुमा कुनै संशोधन हुन सकेको छैन । यसरी एक आपसमा बाझिने गरी जारी भएका नियम कानुनहरुका कारण स्थानीय तहमा कुन कानुनको आधारमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सो सँग सम्बन्धित राजश्वको बाँडफाँट कसरी गर्ने भने विषयले काम गर्न जटिलता हुनुको साथै कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु अनाहक रुपमा मुद्धा मामिलामा समेत फसेका छन भने केही स्थानीय तहहरुमा कानुनी झञ्झटमा परिने त्रासले प्राकृतिक स्रोतको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समेत नचाहेको कारण स्थानीय तहको मुख्य आन्तरिक आय स्रोत गुमिरहेको अवस्था छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ले प्राकृतिक स्रोतको दीगो एवम प्रभावकारी उपयोग गरी वातावरणीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा विक्री वितरण गर्नु अघि उत्खनन हुने नदि तथा खोलाहरुको अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्नु पर्ने बाधयात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ (ग) ले स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भए सम्बिन्धत स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यबस्था गरेको छ। यसरी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह आफै र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदनको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार बाट स्विकृत गराउनु पर्ने प्रवधान रहेको छ । साथै दैनिक उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको परिमाणका आधारमा १०० घन मिटर भन्दा बढी ३०० घन मिटर सम्म उत्खनन हुने नदीनालाहरुको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणर ३०० घन मिटर भन्दा बढी परिमाण उत्खनन हुने नदी नालाहरुको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने प्रावधान वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ।

किन भएन महाकाली नदीको EIA

माथी उल्लेख भए गरिए अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भए पछि साविक जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरबाट महाकाली नदीको नदि जन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र विक्री वितरण तथा राजश्व संकलन गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ देखी भीमदत्त नगरपालिका र दोधरा चाँदनी नगरपालिकाबाट भएको हो । उक्त आर्थिक वर्ष  दुवै नगरपालिकाले ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण अमानतमा राजश्व संकलन गरेको र महाकाली नदीको राजश्व बाँडफाँट सम्बन्धमा समेत दुई नगरपालिका विच विवाद शुरु भयो । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ सम्म पनि महाकाली नदी सम्बन्धि विवाद समाधान हुन नसक्दा भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन, बिक्री वितरण गर्ने कार्य ठेक्का बाट गरयो भने दोधरा चाँदनी नगरपालिकाले आमनात बाट नै राजश्व संकलन गर्ने कार्य लाई निरन्तरता दियो । भीमदत्त नगरपालिकाले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन, बिक्री वितरण कार्यको ठेक्का सम्झौता अंक लाई न्यूनतम ठेक्का कायम गरि जि. वि.स. ले नै स्विकृत गरेको प्रारम्भिक वातारवणीय परिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उत्खनन हुने परिमाण नखोली ३ करोड ७५ लाख न्यूनतम ठेक्का अंक कायम गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ३ करोड ९० लाख रकममा उक्त ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्को तिर प्रारम्भिक वातारवणीय परिक्षण प्रतिवेदनले तोकेको दैनिक ३०० घन मिटरको दरले ९ महिनामा जम्मा ८१००० हजार घन मिटर मात्र उत्खननको अनुमित दिदा उक्त ठेक्काको न्यूनतम ठेक्का अंक रु ७५ प्रति घन मिटरका हिसाबले जम्मा ६० लाख  ७५ हजार मात्र हुन आउथ्यो जुन साविक जि.वि.स.ले उठाएको रकम भन्दा अति नै न्यून हुने र ३ करोड ७५ लाखमा सम्झौता भइसकेको ठेक्का अंक घटाउन कानुनी र व्यवहारिक रुपमा समेत उपयुक्त हुने नदेखिएकोले भीमदत्त नगरपालिकाले साविक जि.वि.स. बाट भए झै विना परिमाण ठेक्का गर्नु वाध्यात्मक परिस्थिति रहेको थियो । अर्को विकल्प वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार गरी परिमाण सहितको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न संघिय वातावरण संरक्षण ऐन ले व्यवस्था गरे वमोजिम सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन नै वनाउन सकेको थिएन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७७ असोज ९ गते आएर सुदुरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन  प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य कानुनी रुपमा समेत संभव थिएन । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७८ श्रावण २० मा आएर सुदुरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ जारी गरेको छ । यसरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनका लागि आबश्यक पर्ने ऐन कानुन नै तर्जुमा नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गरयो भन्ने विषयलाई दोषीका रुपमा हेर्नु कुन हद सम्म उपयुक्त हो। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदुरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ जारी गरेपछि नगरपालिकाले महाकाली नदीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन कार्यका लागि परामर्शदाता छनौट गरी सम्झौता गरेको भएता पनि लामो कानुनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने भएकोले परामर्शदाताले सम्झौता वमोजिमको समय भित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन कहिले सम्म स्विकृत हुने भन्ने समयको अनुमान पनि छैन ।

कुनै पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न प्रारम्भिक वातारवणीय परिक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गर्नु पूर्व त्यसता कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्छ तर लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यका लागि दर विश्लेण निकाल्न आबश्यक पर्ने आधिकारिक नर्मस समेत सरकारले तयार गर्न सकेको छैन। कुन कार्य गर्नका लागि कुन जनशक्तिको कति दिन आबश्यक पर्छ भन्ने कुरा कतै कुनै उल्लेख छैन । अहिले सबैले आ- आफनो अनुकुल हुने गरी यस्ता कार्यको लागि आफु खुसी नर्मस राखेर लागत अनुमान तयार गर्दा समान प्रकृतिको कार्यको लागत अनुमानमा समेत एकरुपता नभई संस्था र व्यक्ति अनुसार फरक  हुने गरेको छ ।

राजश्व छुट कसरी र कुन आधारमा ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ (संशोधन) ले स्थानीय तहहरुलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलनको अनुमति तथा विक्री व्यवस्थापनका लागि दर तथा प्रकृया निर्धारण गर्ने एकल वित्तिय अधिकारको रुपमा कानुनी व्यवस्था गरे वमोजिम नदीजन्य पदार्थको विक्रिमा लगाएका करहरुमा छुट मिन्हा दिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतया कर सृजना गर्ने सरकार लाई औचित्य र  आबश्यकताका आधारमा कर मिन्हा गर्न सक्ने अधिकार पनि हुनु पर्छ । सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले स्थानीय परिवेश हेरी नगरवासी लाई राहत दिन सक्नुपर्छ । नत्र भने केन्द्रिय सरकारले लाई मात्र राजश्व छुटको अधिकार हुने हो भने राज्य बाट स्थानीय जनताका समस्या ओझेलमा पर्न गई संघियताको मर्म विपरीत सेवा र सुविधा नागरिक स्तरमा पुगाउने सुशासनको नारा नारामा मात्र सिमित हुन जान सक्छ ।

विश्वभर कोभिड माहामारीका कारण भएको असमान्य परिस्थितिमा नेपाल सरकार बाट नै बन्दा बन्दीको घोषणा भएको समयमा सबै किसमका उधोग व्यवसायहरु प्रभावित भएको विषम परिस्थितिमा बन्दा बन्दी अवधीको राजश्व छुटको सहुलियत धेरै जसो स्थानीय तहले सबै क्षेत्रमा आर्थिक ऐन तथा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली  वमोजिम नै छुट दिएको विषय लाई अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर छुट दिएको भनि स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरु लाई उपर मुद्दा दायर भए बाट स्थानीय तहहरुको राजश्व संकलन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

किन भएनन त नदीजन्य पदार्थका ठेक्का व्यवस्थापन  

साविक जिल्ला विकास समितिबाट स्थानीय तहहरुमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय तहका लागि यो विषय नौलो भएको र यस सम्बन्धमा आबश्यक पर्ने कानुनी आधारहरु समेत पुरा नभएको अवस्थामा साविक जिल्ला विकास समितिले गरेको प्रकृया लाई नै धेरै जसो स्थानीय तहहरुले पछ्याए । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, विक्रि व्यवस्थापन सम्बन्धमा अझै पनि  छुट्टै ऐन आउन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार विक्रि ठेक्काहरु व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु हुदै गए र अझै पनि हुदै छन । नदीजन्य पदार्थको उपभोग तथा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन तर्जुनमा नहुदा  र ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालवुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तर जस्ता ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निर्माण, परामर्श तथा वस्तु खरिदका लागि तयार गरेको नमुना बोलपत्र कागजात  (Standard Bidding Document) जस्तै नमुना बोलपत्र कागजात समेत तयार गरिएको छैन । ठेक्का व्यवस्थापनका लागि आबश्यक पर्ने नमुना बोलपत्र पुस्तिका (Standard Bidding Document) उपलब्ध नहुँदा हरेक स्थानीय तहले फरक फरक खालका बोलपत्र कागजातहरु तयार गरि प्रयोग गरिरहेकोले ठेक्का व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनुको साथै एक आपसमा बाँझिएका समेत छन । उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा बोलपत्रदाताले कवोल गरेको रकममा २० प्रतिशत रकम थप ओभरहेड वापत भनेर थपेको पनि देखियो । तर यसरि विक्री ठेक्कामा ओभरहेड दिने भनेर कहि कतै व्यवस्था छैन। अत: कानुनी झमेलामा पर्ने मनोविज्ञानले समेत स्थानिय तहहरु ठेक्का पट्टा  लागाउन उत्साहित देखिदैनन ।

ठेक्का व्यवस्थापनको अर्को ठुलो चुनौती नदीजन्य पदार्थका विचौलियाहरु हुन । स्थायी रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर तथा परियोजना अन्तर्गतका अस्थायी क्रसरहरुको चाहाना ठेक्का नहोस भन्ने नै रहन्छ । स्थानीय तहले अमानतबाट राजश्व संकलन गर्दा राजश्व संकलनमा खटिएका कर्मचारीहरु संग मोल मोलाई गरि  नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्न सजिलो हुने भएकोले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सकेसम्म रोक्न लागि क्रसरहरु प्रयासरत रहन्छन । ठेकेदारले कडाइका साथ रकम उठउने हुदा उनिहरुको मनसाय पुरा हुने देखिदैन । तसर्थ ठेक्काको विरोध गर्ने, स्थानिय तहलाई कानुनी त्रास देखाएर तर्साउने र राजनीतिक पहुँचको फाइदा उठाएर ठेक्का रोक्ने चलखेल गर्ने गरेको देखिन्छ । अर्को तिर प्राकृतिक स्रोत संग जोडिएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु भित्रका केहि सिमित व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका कारण स्थानियतह बाट भएका  नदीजन्य पदार्थका ठेक्काहरुमा असहयोग र अवरोध गर्ने गरेको पाईन्छ ।

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्डले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का कवोल गर्ने ठेकेदारलाई नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण सोझै नदी खोला बाट गर्न बाट रोक लगाएर निश्चित तोकिएको स्थानमा घाटगद्दी लगाई विक्री वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै स्थानीय तहबाट दैनिक रुपमा स्विकृत प्राप्त  ठेकेदारका निश्चित सवारी साधनहरु बाहेक अन्य सवारी साधनहरुको प्रवेशमा समेतमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने दैनिक हजारौको संख्यामा सवारी साधनहरु नदी खोलामा प्रवेश गरेर सोझै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन गरेको देखिन्छ । ठेकेदार लाई घाटगद्दी गर्न आबश्यक पर्ने स्थानको व्यवस्थापन गर्न र कृषि प्रयोजन तथा निजि प्रयोजनार्थ लागि  भित्रिएका सवारी साधनहरु लाई नदीमा प्रवेश गर्न बाट रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । हजारौ परिवारको रोजी रोटी यही नदीजन्य पदार्थको उत्खनन संकलनले चलेको र जिल्ला भित्र तथा जिल्ला बाहिरका सयौ मजदुरहरु सालभरीमा छ महिना बढी समय महाकाली नदी भित्र नै अस्थायी रुपमा वसोवास गरी ढुंगा, गिट्टी, वालुवा संकलन गरेर खर्चको जोहो गर्दछन । मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्ने हो र नदीजन्य पदार्थ सँग जोडिएका वर्ग लाई वैकल्पिक रोजगारीको सिर्जना नगर्ने हो भने यस बाट समाजिक तथा आर्थिक समस्या समेत सिर्जना हुने देखिन्छ । कानुनी प्रावधान अनुरुप व्यवहारमा लागु गर्न सम्भव नहुने तर अन्तिममा आएर केहि कर्मचारीहरुले सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले समेत यी ठेक्काहरुमा हातहाल्न कर्मचारीहरु अनइच्छुक हुनु स्वभाविक हो ।   

यस बाहेक स्थानीय तहका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको समेत स्थानीय तहका आन्तरिक आयका ठेक्का व्यस्थापन नहोस भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले अमानतबाट राजश्व संकलन गर्दा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई राजश्व संकलनमा खटाइ रोजगारी दिन पाउनुका साथै अनुचित लाभको हिस्सेदारी समेत पाइने हुदा ठेक्का व्यवस्थापन नहोस भन्ने मनशाय केहि पदाधिकारीको रहन्छ भने राजश्व संकलनमा खटिने कर्माचारीहरु लाई संकलन भएको रकमको केहि प्रतिशत रकम पाउने भएकोले ठेक्का भए यस्तो सुविधा बाट बञ्चित हुनुपर्ने हुदा स्वभाविक रुपमा नै खटिने कर्मचारीहरूको ठेक्का व्यवस्थापनमा असहयोग रहन्छ ।

निष्कर्ष

प्राकृतिक स्रोतहरुको उत्खनन, संकलन, विक्री  तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु एक आपसमा बाँझिएकाले स्थानिय तहका छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले तत्काल यस्ता कानुनी अवरोध फुकाई नदीजन्य पदार्थको संकलन बिक्री वितरण कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, व्यवहारिक तथा कार्यन्वयन

लेखक भिमदत्त नगरपालिका ईन्जिनियर हुन ।