पछिल्लो समयमा आम नागरिकको चासोको विषय रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा रबि लामिछानेले आफुलाई न्यायिक कसिमा मापन गर्ने भनी सकेपछि न्यायिक प्रकृयावाट निष्कर्ष पनि आउला । यस विषयमा प्रकृया बाहिर नै सिमित रहे शंकाको घेरामा सदैव रहिरहनु पर्छ । यसलाई नागरिकले अनुभूति पाउने गरि परिक्षण हुन जरूरी पनि हुन्छ । उदयमानहरूले संघर्ष गर्नु नै पर्छ । बर्षाैदेखि शासन सत्तामा लिप्तरहेका शाेषकहरूले सहजै युवापुस्ता र उदयमानहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरि देश विकास र समृद्धिकाे मार्ग प्रसस्त गर्लान भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि कानूनकाे शासनका लागि र वास्तविक सहकारि पिडितका पक्षमा राज्य सकृय हाे भने अन्य नाम जोडिएका आरोपितहरुलाई उक्त प्रकृयामा नल्याउनुकाे अर्थ के हाे यसवाट पनि राजनितिक प्रतिषाेधकाे गंध आएकाे आम नागरिकको बुझाई छ । सहकारीकाे विषय समाधान हुनु पर्छ याे नागरिककाे सराेकारकाे विषय पनि हाे । 

राज्य सुशासनका लागि अग्रसर हो र त्यसैका लागि रविलाई पक्राउ गरिएकाे हाे भने भाउजूलाई सिंहासनमा किन राखेकाे हाे ? उप सभापति ज्यूलाई सुरक्षा ब्यवस्थाका साथ किन सम्मानजनक अवस्थामा राखिएकाे हाे ? ललिता निवास काण्ड, गिरिवन्धुकाण्ड, वालमंदिर काण्ड, पशुपति क्षेत्र विकासकाेष, टिकापुर नगरविकास काण्ड, पार्टि कार्यालय निर्माणमा जग्गादानकाे बिषयमा तदारूक्ताका साथ कानूनी दायरामा ल्याई नागरिकलाई राज्य छ र सबैलाई समान व्यवहार र कानूनतः अनुसन्धान तथा दण्डित गर्छ भन्ने अनुभूति किन हुन नदिएकाे हाे ? एक दिन नागरिकले हिसाब किताब खाेज्नेछन । नागरिकलाई लामाे समय धैर्यतामा राख्न सकिदैन, सिंहासनमा बस्नेहरूले हेक्का राखे हुन्छ । 

विश्व राजनीतिक परिदृष्य पनि त्यस्तै छ र ईतिहासले पनि त्यहि घाेषित गर्छ । कहिले सिंगापुर बनाउने, कहिले रेल चलाउने, कहिले पानीजाहाज चलाउने भनेर राज्यकाे अर्थ-शक्ति दाेहन भएकाे सबैले बुझेका छन । विविध वहानामा भ्यू टावर, स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रिय परिचय पत्र साे-राेजगार कार्यक्रम लगायत अनुदानका वाहानामा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने थलाे बनाई राज्य शक्तिकाे दाेहन गर्नु र संबैधानीक निकायमा आफू अनुकुल भर्ति गरि खराब न्यायिक सकृयतावादकाे शृखंला प्रारम्भ गर्ने विषय नागरिक सामु लुकेकाे छैन यो विषय "सुतुरमुर्गले टाउकाे लुकाएकाे कथा" जस्ताे पनि हाेईन । 

नागरिकहरू  राज्यकाे नालायकिपनले मृत्यूवरण गरिरहेका छन । शासकहरूकाे मात्र सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अधिकार हुने तर आम नागरिकले सम्मानपूर्वक कहिले वाच्न पाउने ? राज्यले आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर, सवारी कर, घर कर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्दा लिईने कर, यहासम्म कि आयातित सवारि साधनमा समेत आकासिने कर असुल गरेर संकलित रकम कुन विकास आयाेजनामा खर्च भयाे, कति सडक बने, कति सुरूङ मार्ग बने, कति प्रादेशिक अस्पताल बने, कति सामुदायीक अस्पताल बने, कति विधालय बनाए, नागरिकका लागि कुन प्रकृतिका सुलभ खाध्यपसलहरू ब्यवस्थापन गरिए ? के कुन अत्यावश्यक नैसर्गिक विषयमा नागरिकलाई निशुल्क सहुलियत प्रदान गरियाे ? एक दिन जनताले लेखा जाेखा माग्ने छन । 

संविधानकाे लेखन विश्व समुदायलाई देखाई ऋण र अनुदान माग्ने साेच र आधार बनाउनु कदापी क्षम्य हुन सक्दैन । संविधान र कानूनमा लेखिएका विषय सबै नागरिक, राजनितीक दल संवैधानिक पदमा बसेकाहरूले पालना गरेमा पाे कानूनकाे शासनकाे अनुभूति हुने हाे । यहाँ जसकाे शक्ति उसकाे भक्तिकाे अवस्था व्यापक छ, यसलाई नागरिक शासनकाे उपहास भनी संज्ञा दिदा अतिसयाेक्ति नहाेला । अन्य विकसित देशमा राज्यकाे उच्च ओहदामा बसेकाहरूको कार्यकाल समापन पछि राेजगारि खाेज्दै हिडेकाे देख्दा मन आनन्दित हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । यहि वास्तविक विकसित प्रजातन्त्रिक ब्यवस्था, साेच हाे र पाे त्यहाका नागरिक सिर ठाडाे गरि देश निर्माणमा याेगदान पनि गरिराखेका छन । 

धेरै समय नागरिकहरू देशमा नै अब केही हुन्छ भन्ने अभिलाशामा रहे र यहाकाे हविगत देखेर परिवारकाे पालनपाेषणकाे लागी गाउँ शहर खालि हुँदै गईराखेका छन । राज्यशक्ति यस बिषयमा मुखदर्शक भैइराखेको  छ, कुनै याेजना निश्चित नै नभए पछि अरू के नै गर्न सक्छन र तर तिनै विदेशिएका नेपाली दाजुभाई दिदिवहिनिहरूले पठाएकाे रकमवाट संकलित रेमिटान्सकाे स्वरूप व्यापक छ जसवाट राज्य सत्ता संचालनकाे ठूलाे हिस्सामा सहयाेग पनि पुर्याएकाे छ तर तिनै विदेशिएका नागरिकहरूलाई मतदान अधिकारवाट बन्चित गर्ने कस्ताे समान अधिकारकाे उपभाेग भई राखेकाे छ साेचनिय विषय रहेकाे छ । 

सामाजिक संजाल लगायतमा आ-आफ्नाे दल भक्ति बिशेषकाे गुन गान गाएकाे देखिन्छ सुनिन्छ, त्याे स्वभाविक पनि हाे तर त्यसमा प्रायः जसाे लाभ लिएका वा लिन तयार भएका वा त्यसकाे अभिलाशा राखेकाहरूकाे जमात देखिन्छ । यति हुदा समेत नागरिक मुकदर्शक हुन कि भन्ने हाेला । नागरिक आफ्नाे दैनिक जीवन-यापन तथा पारिवारिक दायित्वमा वाधिएका छन , केही गरि सुध्रि हाल्छन कि भन्ने पनि हाे तर अति भए लुटेराहरूलाई  सम्हाल्न गार्हाे हुन्छ, त्यति खेर कुन दल, कुन नेता कुन समुदाय केही हुदैन केवल नागरिक हुनेछन जाे राष्ट्र र राष्ट्रियता संरक्षणकाे लागि मैदानमा हुनेछन । 

जय राष्ट्रवाद !!!

लेखक अधिवक्ता बिनाेद भट्ट(महेन्द्रनगर बाट वकालतमा सक्रिय हुनुहुन्छ )